काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आज पनि बहस जारी छ । आज नायव महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेयले बहस गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको बहसका क्रममा अदालतका कारण राजनीतिक अस्थीरता आएको जिकीर गरिएपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशबाट यसको जवाफ मागिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले इजलासबाट विघटनअघि संसद्लाई सोध्न पर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो भनि प्रश्न गरेका छन् । ‘विघटनअघि संसद्लाई सोध्नु पर्थ्यो कि पर्दैनथ्यो ?’ उनको प्रश्न थियो, अब यो संसद्बाट प्रधानमन्त्री दिन सकिँदैन भनेर स्वीकृति चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’ उनलको प्रश्न थियो ।
जवाफमा पाण्डेयले यही मात्र कारण नभएपनि एउटा कारण भने अदालतको फैसला भएको जिकीर गरे ।
न्यायाधीश मिरा खड्काले पनि प्रस्तुत गरेमा भनिएको छ कुनै अधिकारीले आधार परीक्षण गर्ने व्यवस्था त छैन । कसरी अस्वीकृति भयो ? भनेर प्रश्न गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीको दाबीका लागि आधार प्रश्तुत गर्ने भनेको छ । आधार प्रस्तुत गरिसकेपछि विश्वासनीय छ कि छैन भन्ने त संसदले हेर्ने होला नि, राष्ट्रपतिले हो र ? संविधानमा पनि विश्वासनीय आधार नदेखिएमा नियुक्त गर्न नसक्ने भन्ने त छैन ।’
पाण्डेयले भने आधार पेस गरेमा भनेको बहुमत प्राप्त गर्ने आधार भएको बताएका थिए । ‘त्यसको ठहर कुनै अधिकारीले नभनेकैले राष्ट्रपति स्वयम्ले गर्ने हो,’ पाण्डेको जवाफ थियो, ‘संविधानको संरक्षकले गलत निर्णय लिन भएन । दुवैमा आधार नभेटेपछि राष्ट्रपतिसँग विकल्प थिएन विघटनको बाटो रोज्नुभयो ।’
