जातीय विभेद तोड्ने ‘टोर्नेडो’ कहिले आउला ?

काठमाडाैं । चैते हुरीले रूख हल्लाएझैँ जातीय विभेदको हुरीले घरिघरी हल्लाउँछ, यो समाज । देशको सबैभन्दा शिक्षित र आधुनिक मान्छे बस्ने ‘खाल्डो’मा सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई जातकै कारण कोठा नदिएको भन्दै ‘जातीय विभेद’को हुरी आएको छ ।

बेलाबेला यस्ता हुरीहरू आएपनि जातिय विभेदको जरै पल्टाउने हुरी भने अहिलेसम्म आउन सकेको छैन । दश वर्षे माओवादी जनयुद्धले पनि बलियो जरा गाडेको जातीय विभेदलाई हल्लायो मात्र, उखेल्न सकेन ।

यसरी बेलाबेला समाज हल्लिनु जातीय विभेदका जराहरू कमजोर हुँदै जानु हो । विभेदका जराहरू जति हल्लिदै जान्छन्, त्यति नै कम्जोर हुँदै जान्छ । राज्य कानून बनाएरै भेदभाव गर्दै आएको छ । आज कानूनले छुवाछुतमुक्त भनेको छ । तर, व्यवहारमा लागू छैन । बाहिर–बाहिर भेदभाव गर्दिनँ भन्नेहरुको व्यवहार भेदभावपूर्ण छ ।

अझैपनि समाज भन्छ, ‘दलितसँग प्रेम गर्नुहुन्छ तर विवाह गर्न मिल्दैन ।’ शिक्षित र आधुनिक वर्गको मुखबाट सुनिन्छ, ‘कामी–दमाईसँग लभ गर, तर बिहेचाहिँ नगर ! लभसम्म ठीकै हो, बिहे नै चाहिँ कसरी गर्छौँ ? समाजमा कसरी मुख देखाउँछौँ ?’

सदियौँदेखि जरा गाडेको यो विभेद कागजमा मात्र हट्यो, तर मनबाट भने हटेन । अहिले मानिस अरुको घरमा दलित देख्न चाहन्छन्, आफ्नो घरमा होइन । केही मानिस अशिक्षाले जातीय विभेद हुने गरेको तर्क गर्छन्, जुन पूर्ण सत्य होइन । शिक्षाको कमी नभई मानसिकता जातीय विभेदको मुख्य कारण हो । किनकि, वर्षौदेखि लेखपढ गर्न विशेषाधिकार पाएको समुदायले नै विभेद गरिरहेका छन् ।

दोष जसको भएपनि समाजमा पिछडिएका जाति, लिंग, धर्म आदीका नाममा अपहेलित छन् । एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई विभेद हस्तान्तरण गर्दै हुुर्कायो र त्यसको निरन्तरता शिक्षित र आजको आधुनिक जेनेरेशनसम्म छ । बाल्यकालमा मैले पनि आफ्नै साथीभाइले छोएको पानी खाइनँ, यो तीतो सत्य हो । तर, मैले यो जन्मँदै सिकेको होइन । हुर्कँदै जाँदा म हुर्केको समाजले सिकायो ।

समाजमा जातिय विभेदविरुद्ध आगो ओकल्नेहरुलाई पनि आफ्नो छोरा छोरीले आफ्नो जात नमिल्ने केटा वा केटी मन पराइदेलान् र तीनैसँग बिहे गर्लान् भन्ने पीरले सताएको छ । आफूलाई कथित सर्वश्रेष्ठ मान्ने मानिसले तल्लो कथित वर्गमाथि अलिकति पनि लज्जाबोध नगरी क्रुर व्यवहार गरिरहेका छन् । अझैपनि समाजमा जातीयविभेद भुसमा आगोसरी भित्रभित्रै सल्किरहेको छ ।

एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई लुकिलुकी सुटुक्क, कुनै कुनामा सानो स्वरले सिकाइरहेको छ, ‘त्यो सानो जातको हो, हामी ठूला जातका हौँ ।’ यसले कुनै एक जातिलाई या वर्गलाई मात्रै नभएर सम्पूर्ण मानवतालाई नै डढेलो लगाएको छ ।

काठमाडौंमा जातकै कारण रुपाले मात्रै कोठा नपाएकी होइनन् । तीन वर्षअघि सांसद कलुदेवी विश्वकर्माले जातकै कारण आफूले काठमाडौंमा कोठा नपाएको भन्दै संसद्को ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘दुःखलाग्दो कुरा, एक महिना भयो कोठा खोज्दा पाएनौँ । काठमाडौंमै छुवाछुतको नाममा विभेद छ भने गाउँघरमा कस्तो होला ?’

कोठा र कोटा
बाहुन, क्षत्री समुदायका कति मानिस ‘तिमीलाई कोठा चाहियो, हामीलाई कोटा चाहियो’ भन्दै बेतुकमा रमाएका छन् । माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सचिव नरेश रेग्मीको शब्द सापटी लिएर भन्ने हो भने आरक्षण ब्राह्मणहरूले पनि पाएकै हुन् । पढ्ने आरक्षण । यो देशमा सबैले पढ्ने आरक्षण कहाँ पाए र ? ब्राह्मणहरूले वेद पढे । पुराण पढे । कर्मकाण्ड पढे र कर्मकाण्ड गरे । दलितहरूलाई वेद पढ्न प्रतिबन्ध लगाइयो । सैयौँ वर्षको यही आरक्षणमा टेकेर ब्राह्मणहरू आज क्षमताको बहस गर्ने ठाउँमा आइपुगेका हुन् ।

राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, गैरसरकारी संस्थादेखि सबै क्षेत्रमा दलित समूदायको उपस्थिति कमजोर छ । यस्तो असमानतामा शिक्षित भनिएका कथित माथिल्लो जातकाले हामीलाई पनि कोटा चाहिँयो भन्नु बैशाखी टेकेर हिँड्दै गरेकालाई म जति भारी बोक्छु, तैँले पनि त्यति नै बोक्नुपर्छ भन्नु हो । अन्य समुदायमा असमानताको खाडल नभएको भने होइन । तर, दलितहरू भने पुच्छारमै छन् ।

आरक्षण भनेको राज्यको सबै अंगमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु हो । हिजो राज्यले गरेको विभेद, अन्याय, अत्याचार र संरचनागत हिंसाले पछाडि पारिएका समुदायलाई मूलधारमा ल्याउनु हो । कोठा र कोटा बीचमा गोरु बेचेको साइनो पनि हुँदैन । कोठा र कोटाको विषयलाई जोड्न खोज्नु मूल मुद्दालाई विषयान्तर गरेर छुवाछुतविरोधी आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित पार्न बुनिएको जालो हो ।

जातीयविभेद किन घटेन ?
प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वर्षेनी जातीय भेदभावका मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको छ । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुरमा १४० वटा वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुरमा जम्मा ४५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । आ.व ०७६÷७७ मा ३९, आ.व ०७७÷७८ को वैशाख महिनासम्ममा ५६ वटा मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांक छ ।

यसले पनि जातीयविभेद एकदमै भयानक र चुनौतीपूर्ण भएको देखाउँछ । समाजलाई आजसम्म यो पुर्न नसकेको सामाजिक खाडल बनेको छ । अहिले संविधान र कानूनमै व्यवस्था गरेर जातीयविभेद र छुवाछुतलाई दण्दनीय भनिएपनि यो खाडल कति पनि पुरिएको छैन ।

जातीयविभेद र छुवाछुत विरुद्धको ऐन आएको एक दशक भइसक्दा पनि त्यसका आधारमा थोरै दोषीहरू मात्र दण्डित भएका छन् । कानून व्यवहारमा लागू भएको छैन । राज्यका संरचनाहरूमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

जातीय विभेदको सवालमा मुख्य समस्या कानुन कार्यान्वयनको हो । कानुन कार्यान्वयनका लागि मानिसको प्रवृत्ति समस्या हो । कार्यान्वयनमा राज्यले नै चासो देखाएन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र दलित आयोग बनाएरमात्रै कार्यान्वयन हुँदैन । कार्यान्वयनमा राज्यले ध्यान नदिँदा अहिले पनि देशव्यापी दलितमाथि भेदभावका घटना भइरहेको छ ।

राजनीतिक पार्टीहरूले पनि दलितका मुद्दा महसुस मात्रै गरायो । रुपान्तरण गराउन सकेनन् । जातीय विभेदको अन्त्य राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्र मात्रै बन्यो । विकासे संघसंस्थाको लागि दलित शब्द माग्ने भाँडोमा सिमित भएको छ ।

कानुन बनाएर वा शिक्षित भएरमात्रै समाज सुधार हुँदैन । जबसम्म उच्च मानवीय चेतनाको विकास आफूमा हुँदैन, तबसम्म सामाजिक न्याय सम्भव छैन । कानूनमा न्याय लेखेरमात्रै हुँदैन, समाजमा न्यायको छाप पर्नु पर्दछ ।

जातीय सोचले जन्माएको विभेदकारी प्रवृत्ति अन्त्य नभई समाधान हुँदैन । यस्तो प्रवृत्ति दलित समुदायमा पनि छ । यो मानिसको दिमागसँग जोडिएको कुरा हो । मानिसको चिन्तनसँग जोडिएको कुरा हो । जातीयविभेद र छुवाछुत नेपाली समाजको साझा समस्या हो । त्यसैले जातीयविभेद अन्त्यका लागि चिन्तन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल, नागरिक समाज, युवा र कथित ठूलो/सानो जातको सम्मिश्रणबाट जातीय विभेदको ‘टोर्नेडो’ आउन जरुरी छ ।