काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदसँग सम्बन्धित घटनामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले उनलाई जवाफका लागि १५ दिनको समय दिएको हो । रिटमा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने विषयमा दुबै पक्षलाई छलफलका लागि असार २९ गते बोलाएको छ ।
‘जातको आधारमा व्यक्ति विरूद्ध छुवाछुतको भेदभाव गरिने कार्य क्रुर र अमानवीय भएकोमा विवाद छैन । यस्तो कार्य संविधान र कानूनले वर्जित गरेको छ र दण्डनीय अपराध मानेको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदकले आफू विरूद्ध जातको आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिएको कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारवाही होस भन्ने माग गर्नु निवेदकको कानूनी अपेक्षाको विषय रहेको र निवेदकलाई न्यायदिनु राज्यको कर्तव्य रहेको हाँदा सो सम्बन्धमा के कसो भएको छ कसरी अनुसन्धान अघि बढिरहेको छ भनि विपक्षीहरू समेतको सहभागितामा छलफल गरी अन्तरिम आदेश हुने/नहुने निर्णय हुनेछ। दुवैपक्षलाई सूचना दिनू’
जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराउन झण्डावाल गाडीमा प्रहरी कार्यालय पुगेका श्रेष्ठविरुद्ध रुपा सुनारले असार २० गते मन्त्री विरूद्ध रिट दिएकी थिइन्।
जातकै आधारमा आफूलाई प्रधानले कोठा भाडामा नदिएको आरोपमा रुपाले दिएको उजुरीका आधारमा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । बबरमहलकी प्रधानलाई प्रहरीले तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो ।
