खोटाङ । स्थानीय बासिन्दाको चौतर्फी विरोध भए पनि किराँत ऐतिहासिकस्थल हलेसीगढी तथा आसपासका सरकारी वन क्षेत्र मासेर खेलमैदान निर्माणको काम शुरु गरिएको छ । हलेसीगढी तथा आसपासको सरकारी वन क्षेत्रको करिब ५५ रोपनी जमीन मासेर खेलमैदान निर्माण शुरु गरिएसँगै स्थानीय बासिन्दाले असार १८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएपछि काम रोकिए पनि पुनः शुरु भएको छ ।
खेलमैदान निर्माणका लागि नेपाल सरकार युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयबाट रु ३० लाख बजेट आएपछि हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको गत वैशाख १९ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले उक्त क्षेत्रमा खेलमैदान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयका आधारमा वडा नं ५ दुर्छिमका विक्रम राई अध्यक्ष रहेको खेलमैदान निर्माण उपभोक्ता समिति गठन गरेर उक्त स्थानमा स्काभेटर प्रयोग गरेर खेलमैदान निर्माणको काम थालिएको थियो ।
दुर्छिमका वडाध्यक्ष रमेश तिवारीको नेतृत्वमा दुर्छिम तालतेम्माका भूपेन्द्र राईलगायतको पटक–पटकको छलफलपछि अहिले स्थानीय बासिन्दालाई अगाडि लगाएर पुनः स्काभेटर प्रयोग गरेर खेलमैदान खन्न थालिएको जनाइएको छ । वडाध्यक्ष तिवारीले भने उक्त खेलमैदान निर्माणको काममा आफू संलग्न नरहेको बताएका छन् ।
स्थानीयवासी भूपेन्द्र राईले भने अख्तियारमा उजुरीपछि नगरपालिकाको बजेट रोक्का भएको र स्थानीय बासिन्दाले आफ्नै खर्चमा खेल मैदान निर्माण शुरु गरेको बताएका छन् । विवादित क्षेत्रमा अहिले राईलगायतका केही व्यक्ति बसेर स्काभेटरमार्फत खेलमैदान निर्माणको काम धमाधम भइरहेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । साविक दुर्छिम गाविस–१ कित्ता नं १७ को ५४ रोपनी १४ आना एक पैसा एक दाम क्षेत्रफलको सरकारी वनमा भएको विनाशबारे जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारी र डिभिजन वन कार्यालय खोटाङमा पटक–पटक अनुरोध गर्दासमेत बेवास्ता गरिएको स्थानीय बासिन्दा एवं साविक दुर्छिम गाविसका पूर्वअध्यक्ष कुवेरमणि राईले बताए । “डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले पनि वन क्षेत्रमा खेल मैदान बनाउने निर्णय रोक्न गत जेठ ३० गते नै पत्राचार गरेको छ”, उनले भने, “डिभिजन वन कार्यालयको पत्रलाई समेत बेवास्ता गर्दै नगरप्रमुखको निर्देशनमा खेलमैदान बनाउने प्रक्रिया पुनः अघि बढाइएको छ । यो तत्काल रोकिनुपर्छ ।”
उता प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले भने उक्त हलेसीगढी तथा आसपासमा पर्ने सरकारी वन क्षेत्रमा खेलमैदान निर्माण भइरहेको सम्बन्धीको मुद्दा आफूसँग सम्बन्धित नभएको र अहिलेसम्म कसैबाट पनि लिखित उजुरीसमेत नपरेको बताएका छन् । “ऐतिहासिकस्थल तथा सरकारी वन विनाश भएको कुरा छ”, उनले भने, “डिभिजन वन कार्यालयले समेत अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन । निर्माणको काम भइरहेको छ भन्ने मौखिक जानकारी आएको छ । कसैले रोकिदिनु भन्ने लिखित उजुरी दिएको खण्डमा बल प्रयोग गरेरै भए पनि रोक्छौँ ।”
खेलमैदान निर्माणको काम अघि नबढाउन डिभिजन वन कार्यालयको पत्र प्राप्त भएपछि तत्काल रोक्न नगरपालिकाको तर्फबाट निर्माण उपभोक्ता समितिलाई पत्राचार गरिएको नगरप्रमुख राईले बताए । “स्थानीय बासिन्दाले आफूखुशी खेलमैदान निर्माणको काम अघि बढाएको जानकारी आएको छ”, उनले भने, “यसमा नगरपालिकाले गठन गरेको उपभोक्ता समितिको पनि संलग्नता छैन ।”
हलेसीगढीमा खेलमैदान निर्माणका लागि नगरपालिकाले गत वर्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर खेलकूद मन्त्रालयमा पठाएपछि मन्त्रालयबाट रु ३० लाख बजेट आएको थियो । अहिले उक्त ऐतिहासिकस्थल हलेसीगढीको पुरातात्विक अन्वेषण, संरक्षण र विकास गर्न स्थानीयवासी भूपेन्द्र राईको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको नगरप्रमुख राईले जानकारी दिएका छन् ।
खेलमैदान निर्माण गर्नेक्रममा स्काभेटर प्रयोग गरेर करिब १०० भन्दा बढी रुख काटिएको, ऐतिहासिक हलेसीगढीको पुरातात्विक महत्व हराउने, पर्यटकीय आकर्षण हराउने, वन विनाशले वातावरण प्रदूषण हुने गरी हलेसीगढी तथा आसपासको सरकारी वन फँडानी गरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले संलग्नलाई कारवाहीको कामसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत असार १४ गते उजुरी दिएका थिए । उजुरीमा नगरप्रमुख इवन राई, दुर्छिमका वडाध्यक्ष रमेश तिवारी र खेल मैदान निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष विक्रम राईलाई विपक्षी बनाएर उजुरी दिइएको थियो ।
खेलमैदान बनाउँदा ऐतिहासिक हलेसीगढी ध्वस्त हुने, सरकारी तथा सामुदायिक वनसमेत नष्ट हुने भएकाले उक्त पुरातात्विक महत्वको ठाउँ संरक्षण गर्न अनुरोध गरिएको स्थानीय बासिन्दा एवं शिक्षक इच्छाराम राईले बताए । यो चण्डीडाँडा रावापानी, बुर्खा, सल्लेनी सामुदायिक वन क्षेत्रसमेत भएकाले अन्यत्र नै खेलमैदान बनाउनुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ ।
हलेसीगढी हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्मावलम्बीको त्रिधार्मिकधामअन्तर्गत किराँत धर्मावलम्बीको क्षेत्र भएकाले यसको संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ । हलेसीगढी क्षेत्रमा खेलमैदानको सट्टामा साकेलाथान, तीनचुला र किराँत ज्ञानकेन्द्र बनाइनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
