काठमाडौं । दिनमा सात घन्टा काम गर्ने निजामती कर्मचारीले शतप्रतिशतसम्म भत्ता खान्छन् । अझै निरीक्षण र बैठक भत्ता छुट्टै छ । तर, दिनमा १६ घन्टासम्म सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीलाई भने राज्यले सौतेनी व्यवहार गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको विभेदका कारण यतिबेला प्रहरीको मनोबल खस्किएको छ । निजामती कर्मचारीलाई शतप्रतिशत भत्ता दिइँदा दिनमा १६ घन्टासम्म सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीलाई पनि दिइनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको थियो । गृहले जवान र हवल्दारलाई तलबको ३५ प्रतिशतसम्म भत्ता दिन प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थले त्यसलाई कटौती गरेको छ । जवान र हवल्दारलाई २५ प्रतिशत, सई र असईलाई २० प्रतिशत तथा इन्स्पेक्टर र डीएसपीलाई १५ प्रतिशत भत्ता दिन अर्थले सहमति दिएको छ । डीएसपीभन्दा माथिल्लो तहका ट्राफिक प्रहरीले भत्ता नपाउने भएका छन् । हाल जवानको तलब १८ हजार सात सय ३० रुपैयाँ छ । जसअनुसार उनीहरूले मासिक चार हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् ।
सरकारले करिब दुई दर्जन सरकारी कार्यालयका कर्मचारीका लागि शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिने निर्णय गरिसकेको छ । अदालत, अख्तियारमा एक घन्टा थप काम गरेकै आधारमा शतप्रतिशतसम्म भत्ता दिइएको छ । तर, धुलो र धुवाँमा दिनभर सडकमा उभिएर ड्युटी गर्ने ट्राफिकलाई दिइने भत्तामा भने विभेद भएको छ ।
अहिले स्वीकृत भएको भत्ता पनि उपत्यकाका तीन जिल्लामा कार्यरत ट्राफिकले मात्र पाउनेछन् । उपत्यकामा काम गर्ने ट्राफिकले तुलनात्मक रूपमा धेरै ड्युटी गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई मात्र भत्ता दिन लागिएको हो ।
उपत्यकामा करिब ११ सय ट्राफिक प्रहरी कार्र्यरत छन् । यहाँ धेरै दुःख गर्नुपर्ने भएकाले प्रायः ट्राफिक प्रहरी उपत्यकाबाहिरको पोस्टिङ रोज्ने गर्छन् । भत्ता पाएपछि उपत्यकामा ट्राफिक प्रहरीले काम गर्न रुचाउने अनुमान गरिएको छ । तर, क्षेत्र तोकेर भत्ता दिंदा ट्राफिक प्रहरीभित्रै पनि विभेद भएको छ ।
देशमा सबैभन्दा धेरै दुःख गर्ने प्रहरीमाथि राज्यको माथिल्लो तहबाट सधैं विभेद हुने गरेको छ । यस्तै विभेदका कारण पछिल्लो समय प्रहरीमा जागिर छाड्नेको संख्या बढेको छ ।
