एमालेकाे १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले वैधता पाएको हो ? « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

एमालेकाे १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीले वैधता पाएको हो ?


दृष्टि संवाददाता


काठमाडाैं । सोमबार सर्वोच्च अदालतले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी सरकार जोगाउन एमालेका चार सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारवाहीलाई वैधानिक ठहर गर्यो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अदालतले आफैं समावेश भएको संसदीय दलको निर्णयविपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति एवम् संस्कार र मान्यता अनुकूल नभएको ठहर गरेको हो ।

यसअघि न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी नै अवैध भएको र उक्त कमिटीले गरेको कारवाही मान्य नहुने भन्दै कारवाही अवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो ।

राणासहितको संयुक्त इजलासले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय समिति भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामाकरण गरिएको भए तापनि दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउने उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैको आधारमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूले कमिटीलाई वैधानिकता प्रदान गरेको भन्दै खुसी मनाउ गरिरहेका छन् । यद्यपि, कानूनविद्हरूको भने फैसलामा फरक राय प्रकट भएको छ ।

कानूनविद् टीकाराम भट्टराई फैसलालाई त्यसरी अर्थ लगाउन नमिल्ने तर्क गर्छन् । सर्वोच्चले अदालतको आदेशले कर्णाली प्रदेश एमाले संसदीय दलले गरेको सिफारिस अनुसार कारवाही गरिएको हुँदा यो फैसला त्यससँग मात्रै सम्बन्धित रहेको बताए । दृष्टि न्यूजसँग कुरा गर्दै कानूनविद् भट्टराईले भ्याकेट निवेदनमाथि गरिएको फैसला कारवाहीसँग मात्रै जोडिएको र अदालतले अरु कुनै पनि विषयमा आफ्नो फैसला नसुनाएकाले १० औँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी ब्युँताएको भन्न नमिल्ने बताए ।

यस्तै, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भने न्यायाधीश राउतले गरेको फैसलालाई अर्को न्यायाधीशले बदर गर्दा भविष्यमा न्यायसम्पादनमाथि नै समस्या निम्तिन सक्ने आकलन गर्छन् । दृष्टि न्यूजसँग कुरा गर्दै संविधानविद् आचार्यले आफूले गरेको फैसलाको सम्मान गर्नुपर्नेमा फरक भएको समेत तर्क गरे । उनले अदालतको फैसलाको बाछिटा जनता समाजवादी पार्टीमा पनि पर्न सक्ने बताए ।

कर्णाली सरकार सुरक्षित

नेकपा एमालेले आफ्ना चार सांसदलाई गरेको कारबाही सदर भएसँगै कर्णालीमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार सुरक्षित भएको छ । अब प्रदेशसभा ३५ सदस्यीय मात्र भएको छ । र, मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकार सुरक्षित भएको छ । प्रदेशसभामा बहुमतका लागि १८ सांसद चाहिन्छ, जुन मुख्यमन्त्री शाहीसँग छ । उनीसम्वद्ध माओवादी केन्द्रका १२ र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका ६ सांसद छन् । अब एमालेसँग १६ सांसद छन्, जसमध्ये राजबहादुर बुढा सभामुख छन् । चौथो दल राप्रपासँग एक सांसद छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ:

प्रतिक्रिया दिनुहोस्