काठमाडौं । प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रलायले निर्वाचन आयोगलाई १० अर्बभित्र रहेर खर्च गर्न स्वीकृति दिएको छ । अर्थबाट १० अर्बभित्र रहेर खर्च
