काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) नेपालको सन्दर्भमा पेचिलो विषय बन्दै गएको छ । संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने या अनुमोदन नै नगर्ने भन्ने विषयमा