काठमाडौं । सरकारको फितलो अनुगमनका कारण राज्यको करिब १५ अर्ब रूपैयाँ पेस्की लिएर वर्षौंसम्म आफूअनुकूल प्रयोग गरिएको पाइएको छ । कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीलगायतले पेस्की लिएर
