काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाफर्त सरकारले गरेको प्रिमियममा फदर्र पब्लिक अफरिब (एफपीओ) जारी गर्ने तथा मजर्रमा जाने कम्पनीले राज्यलाई कर तिनर्पुर्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको
