काठमाडौं, १२ असोज । सर्वोच्च अदालतले ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेड (ओम्नी)लाई सार्वजनिक अनुगमन खरिद कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ
