काठमाडौं, २ कातिक । संवैधानिक व्यवस्था, नीति र व्यवहारमुखी कानूनी प्रक्रिया बनाएर लैंगिक समानता र सशक्तीकरणमा ध्यान दिन कानून, ऐन र नीति निर्माण गर्नुपर्नेलगायतका २०
