काठमाडौं, २४ मंसिर । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत लगेपछि धेरैले राम्रो अनुसन्धान गर्न लागेको भनेर आशा गरेका थिए । तर,
