काठमाडौं । देशमा आर्थिक संकटको असर हरेक निकायमा देखिएको छ । सरकारको राजश्वले राज्यका अनिवार्य दायित्व(तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा र ऋण)मा मात्र ठिक्क हुने अवस्था