१. अभियुक्तको परिचय गोप्प राख्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट, गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलाशमा हुने,
