काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत सार्वजनिक पदाधिकारीलाई उपहार लिन निषेध गर्ने गरी नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्वार्थको