काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तरराष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको फेरि एकपल्ट अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा नेपाल दरिएको छ । यसपल्ट मात्र होइन, हरेक वर्ष नेपालले यही निराशाजनक सूचकांक प्रस्तुत गरिरहेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गत मंगलबार सार्वजनिक गरेको सन् २०२४ को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) मा नेपालको अवस्था अघिल्लो वर्षको भन्दा तल खस्किएको छ । सन् २०२३ मा १०० मा ३५ अंक प्राप्त गरेको नेपालले २०२४ मा भने ३४ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ ।
ट्रान्सपरेन्सीको सर्वेक्षणमा समेटिएका १८० देशको औसत अंक ४३ हुँदा नेपाल भने ३४ मा सिमित भयो । एकातिर मुलुक भ्रष्टाचारमा झन् झन् ओरालो लाग्दैछ, अर्कातिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नेजस्तो सामान्य परम्परा पनि यसैपल्टबाट तोडिएको छ ।
सरकार गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नहुने कुराले नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सुशासनको भाषणलाई गिज्याइरहेको छ । चिया पसलदेखि भट्टी पसलसम्म भ्रष्टाचार र कुशासनको चर्चा हुँदासमेत सरकारले सुन्दैन ।
यता, दलिय भागवण्डामा पिल्सिएको अख्तियार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण लुकाउँदा पनि टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ । यस्तै प्रवृत्ति कायमै रहने हो भने नेपाल चाँडै अफगानिस्तान र सोमालियाको दाँजोमा पुग्ने निश्चित छ । तर न राज्यका संयन्त्र सुशासनमा गम्भीर छन् । न कानुनको कडाइपूर्वक कार्यान्वयन । दोषी दण्डित नहुँदा सरकारी सेवा, विकास निर्माणदेखि खरिदबिक्रीसम्म सरकारी सेवा प्रश्नै प्रश्नको घेरामा छ ।
जनताको प्रत्यक्ष सरोकार जोडिने अदालत, मालपोत, नापी, भूमिसुधार, वडा कार्यालय, यातायातदेखि प्रहरी कार्यालयसम्म भ्रष्टाचार, घूस लेनदेनका घटनाहरुले नागरिक तबाहीतबाही छन् ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका सर्वेक्षणहरूले भ्रष्ट संस्थाका रूपमा सरकार, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, प्रहरी, न्यायिक क्षेत्र, राजस्व क्षेत्र, व्यापारिक वृत्तलाई देखाउने गरेको छ । सरकारको कमजोर सेवा प्रवाह, झारा टार्ने सरकारी कर्मचारीको प्रवृत्ति, आयोजनामा गुणस्तरहीनता, सार्वजनिक सेवामा दलाल र बिचौलियाको बोलवाला छ । तर सरकार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका अख्तियार जस्ता निकाय राजनीतिक लाभहानी हेरेर कारबाही गर्ने वा नगर्ने तहमा पुग्ने विडम्वनापूर्ण अवस्था हाम्रै मुलुकले झेलिरहेको छ ।
पदको दुरुपयोगमा संलग्न पहुँचवालामाथि कारबाही नै हुँदैन । राजनीतिक पार्टी वा नेताको संरक्षणका कारण भ्रष्टाचारमा व्यापकता आइरहेको छ भन्ने सबैमा जगजाहेर नै छ । यस्मा कुनै रिसर्च र थेसिस लेखिरहनुपदैन । तर संलग्न आफन्त, असेपासेले कारबाहीबाट उन्मुक्ति लिँदै आएका छन् ।
यही विचमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई नकारात्मक सूची (ग्रे–लिस्ट) मा राख्ने तयारी गरेको भनेर समाचारहरु आइरहेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन, वित्तीय अपराधको अनुसन्धान, कारबाहीलगायत पक्ष कमजोर हुँदा नेपालले ‘ग्रे–लिस्ट’ मा बस्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
सरकारबाट सुशासनका बिषयमा ओठे प्रतिबद्धता र भाषण धेरै हुने तर व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुने समस्या छ । नेपाल सुशासनमा झन् भन्दा झन् खस्किँदै गएको छ । यस्को परिणाम भने नागरिकले भोग्नुपर्ने नियती नै बनेको छ । यति मात्र नभै मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।
यसअघि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकमा परेको थियो । सूचकांकमा ५० भन्दा तल अंक प्राप्त गर्नेलाई भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा लिप्त मुलुक मानिन्छ ।
भ्रष्टाचारमा नेपाल झन भन्दा झन् तल गिर्दै गइरहेको छ । ट्रान्सपरेन्सीको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा सर्वेक्षणले सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग, व्यापारमा घुसखोरी, कारबाहीमा कमी, सूचनामा कमी र राजनीतिक भ्रष्टाचार समस्याको रूपमा रहेको देखाएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सबभन्दा पेचिलो चुनौती राजनीतिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण नै हो । शासकीय र सार्वजनिक वृत्तमा सदाचार पद्धति स्थापित गर्न राज्य नै कठोर ढंगले नलागेसम्म भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन असंभव छ । गणतन्त्रपछिको १८ बर्षमा रातारात थुप्रै व्यक्तिको जिवनशैली बदलिएको छ । अस्वाभाविक रूपले कमाएको धनसम्पत्तिमा रजगज छ ।
नवधनाढ्यहरूले एकाएक करोडौं, अरबौं रुपैयाँ कहाँबाट ल्याए ? भन्ने प्रश्न तल्लो तहसम्म उठि नै रहेको छ । पैसाको लागि भोट समेत बिक्री हुने गरेको दुखद् यथार्थ छ । राजनीतिक वृत्तमा रहेका नवधनाढ्यहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक बढेको छ । यस्तो विकराल अवस्था नियन्त्रण नहुँदा लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने चिन्ता बढ्दो छ ।
खासगरी २०६२÷६३ पछि सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेर अवैध धन विदेशी बैंकमा राखिएको हुनसक्ने संभावना छ । राज्यले नै अवधै सम्पत्ति खोजविनमा सक्रियता देखाउन नसक्दा भ्रष्टाचारीहरु पुलकित भइरहेका छन् ।
लगानीको आयस्रोत नखोज्दा कालो धनको प्रयोग गर्ने र शुद्घीकरण हुने सम्भावना हुन्छ । सम्पत्ति थुपार्ने प्रवृत्ति भने नयाँ होइन । २०५१ सालपछिको हंग पार्लियामेण्टको मौका छोपी सरकार बनाउनेदेखि गिराउने खेलमा अस्वाभाविक ढंगले सम्पत्ति थुपार्ने क्रममा बढोत्तरी भएर गएको हो । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनपछि यो प्रवृत्तिमा झन् वृद्धि भएको छ ।
अस्वाभाविक सम्पत्तिको स्रोत मूलतः भ्रष्टाचार नै हो । कतिपय मन्त्रीको विगत पृष्ठभूमि हेर्दा सामान्य र सहज ढंगले सम्पत्ति आर्जन गरेको भनेर पत्याउन गाह्रो पर्छ । छोटो समयमा एकाएक करोडौं रुपैयाँ कसरी आर्जन भयो ? आर्थिक पुँजी नै नभएकाहरूले कसरी एकाएका अर्बाैंको कारोबार गर्न सक्ने हैसियत बनाए ? जवाफ दिने कस्ले ? गणतन्त्र स्थापनापछि विदेशी बैंकमा नेपालीहरूको बचत दोब्बर बढेको सन्दर्भ सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
राजनीतिक वृत्तमा रहेका नवधनाढ्यहरूको सम्पत्ति अस्वाभाविक बढेको छ । यसरी अवैध धनको ओसारपसार भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको छ । बिडम्बना, सरकार, ठूला दलका नेता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरुको मौनताले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति मिलिरहेको छ । यस्ता विरोधाभाषका कारण सत्ता र शक्तिमा रहेका व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेर विदेशी बैंकमा राखिएको हुन सक्ने आशंकालाई बल पु¥याएको छ ।
अख्तियार मन्त्रिपरिषद्बाट भएका आर्थिक कारोबारका निर्णयमा हेर्न सक्दैन भन्ने नाममा भ्रष्टाचारको कारबाहीबाट बच्न नेता, मन्त्री र सचिवले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । सार्वजनिक खरिद र निर्माण कार्यमा हुने ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारमा राज्यका निकाय नै निरिह छन् । कसैले ठूलो रकम कतै लगानी गरेको छ भने आयस्रोत खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो धन कहाँबाट आयो ? तर लगानीको आयस्रोत नखोज्दा कालो धनको प्रयोग र शुद्धीकरण हुने खतरा बढिरहेको छ ।
गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई कानुनी स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने काम भइरहेको छ । तर, यता सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सरकारको कठपुतली बन्दै नाम मात्रको ‘पंगु’ बनेको छ । प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही गर्न सकेको छैन ।
यता सम्पत्ति शुद्धिकरणमा उन्मुक्ति, उता अख्तियारले ‘साना माछा’ केन्द्रित कारबाही । राज्यका वैध संस्था र जिम्मेवारी बोकेका अधिकारीले कानुनी आधार र स्वयंको विवेकअनुसार कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा नै राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा प्रभाव कायम गरेका बिचौलिया प्रभावशाली हुने स्थिति निर्माण भएको छ ।
भ्रष्टाचार र अन्याय व्याप्त हुनु भनेको मुलुक फेल हुने दिशातर्फ उन्मुख हुनु हो । व्यथिति र विकृति चुलिंदै जानु हो । भ्रष्टाचारको कालो धनले धनी झन् धनी हुँदै जाने, गरिव झन् झन् गरिव हुँदै जाने स्थिति पैदा गर्दछ । आपराधीकरणमा वृद्धि हुन्छ । गल्तीबाट पाठ सिकेर धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेका मुलुकहरूले आफ्नो अवस्थामा सुधार पनि गरेका पनि छन् । के ट्रान्सपरेन्सीको यही सूचकबाट शिक्षा लिएर अर्को बर्ष चिन्ताजनक अवस्थाबाट नेपालले पार पाउला ?
