काठमाडौं । तीन महिनादेखि नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरुले महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेलको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गरेको भए पनि कर्मचारीको माग पूरा गर्न देउवा सरकारले लाचार प्रकट गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यमा निगमलाई कम्पनी मोडलमा लगेर कौडीको भाउमा निगमको सम्पत्ति बिक्री गर्न खोजेपछि निगमका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
पर्यटन मन्त्रालय समेत आफैँले सम्हालेर बसेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालै निगमको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकार अनिर्णयको बन्दी बन्दा निगमका कर्मचारी पीडित बन्नुपरेको छ ।
निगमका एक हजार ५३ जना कर्मचारीहरुले महाप्रबन्धक पौडेलको राजीनामा माग्दै हस्ताक्षरसमेत संकलन गरेका छन् । नयाँ पर्यटनमन्त्री नियुक्त हुनासाथ उक्त हस्ताक्षर बुझाइने कुरा कर्मचारी संगठनले बताएका छन् ।
निगमको इतिहासमा महाप्रबन्धकको राजीनामाको मागलाई लिएर तीन महिनादेखि आन्दोलन भएको यो पहिलो घटना हो । त्यसैले नयाँ पर्यटनमन्त्रीका लागि यो ठूलो चुनौतीको विषय बनेको छ ।
निगम व्यवस्थापन सुधारको पक्षमा पौडेलले आजसम्म एउटा सिन्को भाँच्ने काम पनि गरेका छैनन् । बरु उल्टै निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सहरुसँग मिलेर ‘चार्टर्ड फ्लाइट’मा कमिशन खाँदै आएका छन् । कसरी निगमको व्यवस्थापन सुधार गर्नेभन्दा पनि कसरी निगमको सम्पत्ति बेचेर कमिशन खाने भन्ने दाऊमा रहेका पौडेलको कार्यकालमा भएका भ्रष्टाचार छानबिन हुनुपर्ने माग पनि कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।
निगम स्रोतका अनुसार निगमलाई आवश्यक पर्ने पाटपुर्जालगायतका सामान खरिदको फाइल पनि ६ महिनादेखि कमिशनका लागि उनले आफ्नो घर्रामा थन्क्याएर राखेका छन् ।
स्रोतका अनुसार पौडेललाई निगमका नक्कली अध्यक्ष बुद्धिसागर लामिछानेको संरक्षण रहेको छ । निगमको सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत रहेका लामिछाने निगमबाट सबैभन्दा बढी फाइदा उठाउने कर्मचारी हुन् । जसले गत वर्ष कोभिडमा भएको २३६ ‘चार्टर्ड फ्लाइट’मध्ये निगमलाई ५६ वटा र अन्य निजी क्षेत्रका एयरलाइन्सलाई दिएर करोडौं कमिशन खाएको आरोप छ ।
