काठमाडौं । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी)ले हचुवाका भरमा आफूखुशी द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण गरेको भन्दै दायर एक रिटमा सर्वोच्च अदालतले गएको मंगलबार उक्त कार्य रोक्न अन्तरिम आदेशमार्फत हस्तक्षेप गरेको छ ।
सरकारका निकायले नै पीडक पक्ष, घटना विवरणसँग बाझिने गरी धमाधम भ्रमपूर्ण परिचयपत्र बाँडिएको भन्दै रोक्न माग राखेर द्वन्द्वपीडित ज्ञानेन्द्रराज आरण, विन्दु घतानी, प्रेमकुमार गुरुङ, सरस्वती तिमसेना, चिरञ्जीवीवास गिरी, पूर्णिमाकुमारी गिरी, ललिता शर्मा, कमला तिमल्सेना (राई), रमेशकुमार वाग्ले, उज्वल गम्भीर सिंह, शंकरबहादुर बुढा, शिवकुमार बुढाथोकी, खगिसरा देवी पौडेल, बालकुमारी पौडेल, गंगादेवी उपाध्याय, तोयानाथ पौडेल र कल्याण बुढाथोकी रिट लिएर गत असोज ७ गते सर्वोच्च पुगेका थिए ।
उक्त रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले ‘पीडित परिचयपत्र’ लेखिएको परिचयपत्र वितरण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सरकारी निकायको प्रमाणसँग बाँझिने गरी पीडित परिचयपत्र बाँडिएको जिकिर रिट निवेदको थियो । रिट निवेदक तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही माओवादी दुवै पक्षबाट पीडित व्यक्ति हुन् ।
सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त परिचयपत्र वितरण कार्य रोकिएको छ । ‘कानून मन्त्रालयले मिति २०७७।०९।२७ मा प्रकाशित सूचना (खण्ड ७०, संख्या ३७ नेपाल राजपत्र, भाग ३) अनुसार पीडितले चाहेमा घटना व्यहोरा खुलाउने तथ्य लेखिए पनि पीडित लाई सोधपुछ नै नगरी घटनाको किसिम मात्र लेख्नु बदनियत हो’, रिट निवेदनमा भनिएको थियो, ‘तत्कालीन राज्य वा बिद्रोही माओवादी वा दुवै पक्ष बाट सर्वसाधारण पीडित बनाइएको जगजाहेर छ । तसर्थ, परिचयपत्रमा पिडक पक्ष कुन हो यकिनसाथ लेखिनुपर्छ ।’
परिचयपत्र वितरण गर्दा गृह मन्त्रालय, तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको सिफारिस एवम् विवरणमाथि खेलबाड गरिएको दाबी पीडितको छ । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलामिलाप आयोग ऐनको दफा २ (ञ) (१) विपरित हुने गरी परिचयपत्रमा ‘मृतक’ शब्दावली प्रयोग गरिएको छ ।
‘पीडित परिचयपत्र’ भन्ने शब्दावलीको अघि ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालीन’ भन्ने वाक्यांश थप गर्नुपर्ने र अन्यथा द्वन्द्वपीडित पहिचान नखुल्ने दाबी पीडितहरुको रहेको छ । परिचयपत्रको ‘पीडितबाहेक परिवारको अन्य सदस्य भए पीडितसँगको निजको नाता सम्बन्ध’ भन्ने प्रावधानलाई स्पष्ट पार्न वास्तविक पीडित व्यक्तिको नामथर लेखिनुपर्ने र नागरिकता नै भिडाउनुपर्ने माग पीडितले गरेका छन् ।
तर ऐनले ‘हत्या’ शब्दलाई मात्र चिन्ने भनाई पीडित पक्षको छ । ऐनको दफा १३ (१) (ख) मा पीडित तथा पीडकको यकिन गर्ने प्रावधान राखिएका कारण परिचयपत्रमा पनि ‘पीडक पक्ष’ उल्लेख हुनै पर्ने जिकिर यी रिट निवेदकको छ । राहत, क्षतिपूर्ति र सेवा सुविधाको लागि मात्र दिइन लागेको परिचयपत्र पीडितलाई स्वीकार्य हुन नसक्ने भनाई द्वन्द्वपीडितको छ ।
परिचयपत्रमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको घटना विवरणसमेत उल्लेख छैन । पीडक पक्ष को हो भन्ने पनि एकिन थिएन ।े परिचयपत्र वितरण रोक्न माग गरेका द्वन्द्वपीडितहरूले परिचयपत्रमा ‘पीडक पक्ष : तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा (माओवादी) वा तत्कालीन राज्य पक्ष वा तत्कालीन विद्रोही र राज्य पक्ष दुवै’ भन्ने समेटिनुपर्ने माग पीडित पक्षको थियो ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी ऐनमा यस्तो परिचयपत्रमा पीडित र पीडकको यकिन गर्नु कानुनी प्रावधान भएपछि पीडकको विवरण समावेश नगर्नु कानुनविपरीत हुने उनीहरूको जिकिर सर्वोच्चमा गरिएको छ । ‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पीडित परिचय पत्र वितरण कार्यविधि–२०७७’ मा उल्लेखित पीडित परिचयपत्रको ढाँचामा पीडितहरूको माग बमोजिमका विवरणहरूको कमी भएको सर्वोच्चले आदेशमा जनाएको छ ।
‘पीडितको माग अनुसारको विवरणलाई समेत समेटेर पीडित परिचयपत्र बनाउनुपर्ने देखिन्छ, । हाल बनेको पीडित परिचय पत्रको ढाँचामा निवेदकहरूले उल्लेख गरेका बुँदाहरूलाई पनि समेटेर परिचयपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । उजुरीको बिस्तृत छानविन पछि मात्र प्रतिवेदन मार्फत पिडक पक्षसार्वजनिक गर्ने तयारीमा टिआरसीका आयुक्तहरू देखिएको भन्दै उक्त कार्य रोकेर वास्तविक पीडितलाई परिचयपत्र बाँड्ने बेला नै पिडक पक्षको किटान हुनुपर्ने माग द्वन्द्वपीडितको रहेको छ । टिआरसीमा बकपत्रको लागि बोलाएर परिचयपत्र भिडाउने कार्य भइरहेको भन्दै पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालत गुहारेको हो । परिचयपत्र लिएका पीडितले फिर्ताको तयारीसमेत गरेका थिए । ऐनको दफा १३ (१) (च) मा उल्लेखित पीडितलाई तोकिए बमोजिमको परिचयपत्र दिइने भन्ने प्रावधान नै पीडितमुखी नभएको भन्दै संशोधन र पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च समक्ष माग छ । संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र पीडित केन्द्रित हुनुपर्ने टीआरसी अनुमानमा सीमित देखिने अबस्था रहेको चिन्ता पीडितको छ ।
‘पीडित परिचयपत्र’ भन्ने शब्दावलीको अघि ‘सशस्त्र द्वन्द्वकालीन’ भन्ने वाक्यांश थप गर्नुपर्ने र अन्यथा द्वन्द्वपीडित पहिचान नखुल्ने दाबी पीडितहरुको रहेको छ । परिचयपत्रको ‘पीडितबाहेक परिवारको अन्य सदस्य भए पीडितसँगको निजको नाता सम्बन्ध’ भन्ने प्रावधानलाई स्पष्ट पार्न वास्तविक पीडित व्यक्तिको नामथर लेखिनुपर्ने र नागरिकता नै भिडाउनुपर्ने माग पीडितले गरेका छन् ।
