देशका सामु गम्भीर प्रश्न

केही दिनअघि मात्र ‘घुस नदिई न्याय पाइँदैन’ भन्ने समाचार छापामा आएको थियो । यो समाचार पनि त्यसै हचुवाको भरमा छापिएको पक्कै थिएन र यसबारे सरोकारावालाले खण्डन गरेको पनि देखिएन । यसले के बुझाउँछ भने– त्यस समाचारमा सत्यता थियो नै ।

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको विषयलाई लिएर पूरै न्याय क्षेत्र विरोधमा उत्रिएको छ । भ्रष्टाचार गर्ने प्रमुख पात्र प्रधानन्यायाधीश हुन् र अरु पनि यसबाट चोखो हुन सकेका छैनन् भन्दै दिनदिनै कानून व्यवसायी सर्वोच्चको प्राङ्गणमा नाराबाजी गरिरहेको अवस्था छ । सर्वसाधारणले न्याय पाउन सकेका छैनन् । केन्द्रमा देखिएको समस्या अहिले त जिल्ला जिल्लामा समेत फैलिँदै गएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश आफूलाई लगाएको आरोपबाट टसमस भएका छैनन् भने, सम्पूर्ण वकिल विरोध प्रदर्शनमै छन् । अहिले आएर त प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।

हुन त यसभन्दा पहिले नै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले २०४६ सालपछिका सबै उच्च ओहदाका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने र आयोगले दिएका सिफारिसबमोजिम कारवाही चाल्नुपर्ने कुरा सार्वजनिक गरेका थिए । सायद, उनले देशमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचारलाई लिएर यस्तो भनेको हुन सक्दछन् ।

वैदेशिक अनुदान खस्कँदो छ । वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण भने बढ्दो छ । यस्तै अवस्था रहँदै जाने हो भने राज्यको ऋण तिर्न ऋण नै लिनु नपर्ला भन्न सकिँदैन । यो अवस्था आयो भने नेपाल विश्वकै गरिब देशको सूचीमा दर्ज हुनसक्छ ।

देशका नेताहरुले यतिसम्म लाजमर्दो व्यवहार देखाउँदै आएका छन् कि मन्त्री हुनासाथ आ–आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, पनि उनीहरुले सार्वजनिक गरेका छैनन् । आफू नै सर्वेसर्वा भएपछि कानूनको पालना किन गर्नुपर्याे भन्ने धारणा भएको हुनसक्छ । अर्को कुरा कानुन पालना गर्नु भनेको सामान्य नागरिकले हो, उच्च वर्गले होइन भन्ने सामन्ती चिन्तन उनीहरुमा रहेको पनि देखिन्छ ।

निकम्मा प्रशासनयन्त्र
यहाँ राजनीतिज्ञहरुलाई दोष लगाएर उम्किन पनि सकिँदैन । कतिपय सरकारी कर्मचारीले पनि प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । यो प्रावधान पनि कर्मचारीबाट पालना भएको छैन ।

विवरण पेश नगर्नेहरुलाई पाँच हजार जरिवाना लगाएर चोख्याउने काम मात्र भएको छ । यसबाट के देखिन आउँछ भने न त हाम्रो राजनीतिले राम्रो काम गर्न सकेको छ, न त प्रशासनले नै ।

अहिले अर्को दुःख लाग्दो दृश्य भनेको विधायिका संसद् अवरुद्ध भएको छ । संसद् सबैको थलो हो । जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्ने स्थान हो । तर, यस्तो हुन सकेको छैन ।

संसद् नारा, जुलुस र विरोधको स्थान हुनपुगेको छ । यसरी नै सधैँ संसद् अवरुद्ध हुने हो भने हामी जनताले तिरेको करको के अर्थ भयो र ? कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद् अवरुद्ध हुनुलाई राम्रो मानिएको हुँदैन । संसद् अवरोध पनि गर्ने, तलवभत्ता पनि कुम्ल्याउने प्रवृत्ति राम्रो होइन ।

राजनीतिक, लोकतान्त्रिक संस्कार प्रणालीमा रुपान्तरण हुनसकेको छैन । आज एक खेमाको सांसद भोलिपल्ट अर्कै खेमामा गएको हुन्छ । फेरि अर्को दिन दलै परिवर्तन गर्न पनि पुगेका हुन्छन् । भागबण्डाको खेतीले राजनीति अराजनीति हुनपुगेको छ ।

जहाँ सत्ता र सुविधाको कुरा आउँछ, उतै पछि लाग्ने परम्पराको अन्त्य हुनसकेको छैन । यसले गर्दा राजनीति अनैतिकताको कुचक्रमा फस्दै गएको देखिन्छ ।

राजनीतिक दलको भाषण सुन्दा अहिले नै नेपाल स्वीट्जरल्यान्ड र सिंगापुर बनाइदिने भनिरहेका हुन्छन् । यी कुरा भाषणमा मात्र सीमित रहेका हुन्छन् । बिहान भाषण गर्याे, भोलिपल्ट सरकार परिवर्तन भइसकेका हुन्छन् । मेलम्चीको एउटै मात्र उदाहरण लिए पुग्छ । कति वर्ष भयो मेलम्चीको पानी खाने भनेको ? ३० वर्षभन्दा बढी ।

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भन्ने नारा पनि नारामा मात्र सीमित हुन गएको छ । ऊर्जाशील युवाशक्ति दैनिक २५ सयका दरले विदेश पलायन हुनुपरेको छ । उनीहरुले अलिअलि सञ्चित गरेको विप्रेषणको रकमले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ ।

देशका उद्योगधन्दा, कलकारखाना राम्रोसँग सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । धेरै कामदारहरुले रोजगारी गुमाउनुपरेको छ । दैनिक जीविका चलाउन मुस्किल परेको छ । सरकारले रोजगारी दिन नसकेको हुँदा करिब ५० लाखको हाराहारीमा नेपाली युवा विदेशिएको अवस्था छ ।

ऋणमाथि ऋणको भार
देशको अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएको हुँदा सामान्य नागरिकले पनि अनुभव गर्दै आएका छन् । कृषकको लागि मल, बीउको सधैँ नै हाहाकार भएको हुन्छ । सिँचाइको व्यवस्था भए पनि पानी सञ्चालन भएको छैन ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीजस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकताको अभाव देखिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता मानवीय पक्षसँग जोडिएका विषयसँग सरकार मौन रहेको देखिन्छ । मानिसको लागि स्वास्थ्य सुविधा नभई नहुने विषय हो । यही सेवा महंगो भएको कारणबाट जनताको ढाड सेक्दै आएको छ । सामान्य मानिसको पहुँचभन्दा बाहिर पुगेको छ ।

उच्च वर्ग र नेताहरुलाई यसले कुनै असर नगर्ने भएकोले स्वास्थ्य सुविधाबाट सामान्य नागरिक मात्र बञ्चित हुन पुगेका छन् । उच्च वर्गका व्यक्ति र राजनीतिज्ञहरुको उपचार थलो विदेश हुँदैछ । उच्च नेतृत्व वर्गले स्वदेशमा उपचार गराएको कमै दृष्टान्त होलान् । उनीहरुलाई राज्यको ढुकुटीले सुविधा पुर्याएकै छ ।

हिजोआजकै समाचारमा पनि पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई राज्यको ढुकुटीबाट मनग्य औषधि उपचार उपलब्ध गराएको खबर छापामा आइरहेकै छन् ।

वर्तमान अवस्थालाई अध्ययन गर्दा देशको अर्थतन्त्रले राम्रो संकेत दिएको छैन । बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातले देशको शोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल भएको छ । वैदेशिक मुद्रा संचितीको स्थिति पनि सकारात्मक देखिँदैन । यसै कारणले गर्दा पहिले प्रतिव्यक्ति २५ सय अमेरिकी डलर सटही सुविधा दिँदै आएकोमा अहिले १५ सय डलरमा खुम्च्याइएको छ । अझ यसलाई धान्न नसकेर वर्षको दुईपटक मात्र सटही सुविधा दिने भनिएको छ ।

वैदेशिक अनुदान खस्कँदो अवस्थामा छ । वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋण भने बढ्दो छ । यस्तै अवस्था रहँदै जाने हो भने प्रतिव्यक्ति ५४ हजार ऋण रहेको अवस्थामा अझ बढ्न सक्नेछ । गरिब जनताको लागि यसरी ऋणभार बोकाउँदै जाने हो भने हाम्रो आर्थिक अवस्था कस्तो हुने विचार गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ ।

राज्यले लिएको ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न फेरि अर्को ऋण लिन नपर्ला भन्न सकिँदैन । यो अवस्था आयो भने नेपाल विश्वकै गरिब देशको सूचीमा दर्ज हुनसक्छ ।

बैंकमा तरलता अभाव
अहिले तत्काल देखिएको अर्को समस्या भनेको वित्तीय संस्थाहरुले भोग्नुपरेको तरलताको अभाव हो । बैंकहरुले तरलताको अभावको समस्या टार्न निक्षेपमा ब्याजदर बढाउन थालेका छन् ।

सरकारको ढुकुटीमा पैसा भएर पनि बजारमा मुद्रा जान नसक्नु अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिदैन । सरकारको गतिविधिमा संकुचन हुन गएको कारणबाट विकास निर्माणका कामहरु प्रायः ठप्प जस्तै हुन गएका छन् । यसबाट ढुकुटीका रकम बाहिर निस्कनसकेको छैन र जनताको हातमा पुग्न सकेको छैन ।

अर्कोतिर, अलिअलि विकास निर्माण कार्य भए पनि थोरै मानिसको हातमा रकम पुग्न गएको र उनीहरुले त्यो रकम लगानी गर्न नचाहेको अवस्था पनि देखिएको छ । बैंकहरुले तरलता संकट समाधान गर्न बैंकको निक्षेपमा ब्याजदर बढाए पनि निक्षेपमा सुधार हुनसकेको देखिँदैन ।

वर्तमान अवस्थामा मुलुकको शासकीय संरचना मुलुकभर फैलिएको छ । ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरुले स्थानीय नागरिकलाई विकास एवं निर्माणकार्य र सेवा प्रवाह गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार र स्थानीय जनताले एक आपसमा समस्या बुझ्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ ।

यद्यपि, जनताका जनजीवनका कुरामा तात्विक प्रभाव पर्न भने सकेको छैन । स्थानीय तहको सञ्जाल फराकिलो भए पनि जनताले पाउनुपर्ने विकास पाउन सकेको अवस्था भने निश्चय नै देखिन सकेको छैन ।

अर्को कुरा स्थानीय सरकारहरु आर्थिक अनुशासनभित्र रहन नसकेको कुरा महालेखाको प्रतिवेदनमै आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि स्थानीय तहमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा थुप्रै उजुरी परेको कुराले पनि हाम्रोजस्तो सीमित साधन र स्रोत भएको मुलुकको लागि चिन्ताको विषय हुनु स्वभाविकै हुन आउँछ ।

केही महिनाअघि मात्र प्रदेश नं. २ मा साइकल खरिदमा अनियमितता भएको सम्बन्धमा ठूलै हलचल मच्चिएको थियो । अहिले उक्त विषय ओझेलमा पर्न गएको छ । यसरी नै अनियमित कार्य बढ्दै जाने हो भने नेपालको आर्थिक अवस्था झनै कमजोर हुने अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ ।

देशको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा न त सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको छ न त प्रतिपक्ष नै गम्भीर देखिएको छ । न त प्रशासन नै जनताप्रति इमान्दार र उत्तरदायी बन्न सकेको छ । प्रशासन सञ्चालन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रले पनि राम्रोसँग आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको देखिँदैन ।

जसको परिणामस्वरुप विकास निर्माण कार्य कार्यान्वयन हुन नसक्दा पूँजीगत खर्च हुनै सकेको छैन । पूँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्ने तर, चालु खर्च भने अन्धाधुन्ध किसिमले खर्च हुने प्रणालीको विकासले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक दिशातर्फ लैजाने कुरा सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ नै ।

त्यसकारण देशलाई समुन्नत बनाउने सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दल आफ्नो दलको स्वार्थभन्दा पनि राष्ट्रिय मुद्दालाई एकसाथ अगाडि बढाउने गरी लाग्न सक्नु नै आजको आवश्यकता हुन आउँछ ।