काठमाडौं । गृहमन्त्रीको शपथ लिइसकेपछि ओमप्रकाश अर्यालले ६ महिनाअघि गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा प्रकरणसम्बन्धी फाइल खोल्नका लागि पीडित पक्षलाई औपचारिक उजुरी दिन आह्वान गरेका थिए । उनले नै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा कारबाहीका लागि ६ महिनाअघि उजुरी आह्वान गरेको भएपनि अब केही दिनमा सरकारबाट हट्दै गर्दा कारबाहीको त कुरै छोडौँ उजुरी आए नआएको पनि जानकारी छैन ।
अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री सम्हालेपछि गत असोजमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले सो प्रकरणबारे फाइल खोल्ने प्रक्रिया सुरु गर्न नागरिक आफैँले उजुरी दिनुपर्ने बताएका थिए । तर अहिलेसम्म गिरिबन्धु टी–स्टेटको बारेमा थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
झापाको ‘गिरीबन्धु टी–स्टेट कम्पनी’को चिया बगान स्थानान्तरणका लागि चार वर्षअघि कानून संशोधन गरेर अनुमति दिएको विषयमा अन्तरिम सरकार पनि मौन बस्यो । अहिले दुई तिहाइ नजिकको सरकार बन्नेक्रममा रहेको बेला धेरै जग्गा व्यापारीहरूको बैना डुबेको र राजनीतिज्ञहरू मोटाएको यो जग्गा प्रकरणबारे छानबिनको माग बढिरहेको छ ।
‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भएको भन्दै सो निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा २४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएपछि चर्चामा आएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै दुई वर्षअघि गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण चर्चामा आउने र सेलाउने गरेको छ ।
तत्कालीन प्रतिपक्षी काँग्रेसले पनि यसको छानबिन हुनुपर्ने माग अघि सारेको थियो । तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा कारबाही हुनुपर्ने माग उठिरहँदा गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरण पनि चर्चामा आएपछि सहकारी प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहकारी ठगीको छानबिन समिति बनाउन समेत आनाकानी गरेका थिए ।
गिरीबन्धुलाई हदबन्दी छुट दिएको जग्गाको किनबेच र सट्टापट्टा गर्नु पाउने कानुन तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले भने पटक–पटक गिरीबन्धु टी–स्टेटबारे हामीले कानुन बनाइदिएका हौँ । कानुन बनाउँदा कसैले कमिसन खान्छ भन्दै प्रश्नकर्ताहरूलाई हकारेका थिए ।
अहिले यो विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न तहबाट माग हुन थालेको छ । नयाँ बन्ने सरकारले यो विषयमा छानबिन अघि बढाएमा जनविश्वास कायम हुनेछ । कानुन बनाउने बेलामा तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री पद्य अर्याल तथा बिचौलिया व्यापारी दीपक मल्होत्रा पनि अनुसन्धानको दायरामा आउने सम्भावना रहेको छ । अझ बालेन्द्र साहले झापा–५ बाट चुनाव जितेपछि अनुसन्धानको दायरामा आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
के हो गिरिबन्धु टी स्टेट विवाद ?
गिरीबन्धु टी स्टेटसम्बन्धी विवाद बुझ्न भूमि सुधार ऐन २०२१ को व्यवस्था बुझ्नु जरुरी छ । ६० वर्षअघिको घटनाक्रमबाट सुरु हुन्छ यो विवाद । त्यतीबेला कसैको धेरै जग्गा जमिन हुन्थ्यो, कसैको जग्गा नै हुँदैनथ्यो । यस्तो असमान जग्गा प्रणाली अन्त्य गर्न राज्यले व्यक्ति वा परिवारको जग्गामा हदबन्दी तोक्ने भूमि सुधार ऐन २०२१ ल्यायो ।
त्यहाँ निश्चित सीमाभन्दा बढीको जग्गा त्यत्तिले राख्न पाउँदैनथ्यो । बढी जग्गा हुनेको जग्गा सरकारीकरण हुन्थ्यो । सो कानूनले तराईमा एक व्यक्ति र उसको परिवारको नाममा २५ बिघा जग्गा र घर बनाउनका लागि थप ३ बिघा गरी २८ बिघा जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था भयो ।
काठमाडौँमा ५८ रोपनी र पहाडमा ९६ रोपनी जग्गा राख्न पाउने भयो । यही क्रममा झापाका प्रेमप्रसाद गिरी, कृष्ण गिरी र त्रिलोचन गिरीसँग हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा फेला प¥यो । भूमिसुधार ऐन आउनुभन्दा वर्ष दिनअघि नै २०२० सालमै उक्त जग्गा ‘गिरीबन्धु टी–स्टेट’को नाममा थियो ।
उनीहरूले कृषिजन्य उत्पादनका लागि गिरीबन्धु टी–स्टेट नामको कम्पनी खोलेका थिए । २०२१ सालमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने भए पनि उनीहरूको कम्पनी भएकाले जग्गा राख्न पाए । ‘गिरीबन्धु टी–स्टेट’ कम्पनीले कानूनअनुसार नै हदबन्दी छुट माग्यो र राख्न पाए । चिया खेती गर्न भनेर ३ सय ४३ बिघा १९ कठ्ठा जग्गा राखे ।
अब कानूनअनुसार उनीहरूले त्यो जग्गामा चिया खेती मात्र गर्न पाउँथे । यदि उनीहरूले चिया खेती गर्न छोडे भने हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कानूनतः सरकारको हुन्थ्यो । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्ग खुलेसँगै झापाको बिर्तामोडमा राजमार्ग वरपर बस्ती बाक्लियो । बजारीकरण हुँदै अहिले त्यो क्षेत्र झापाकै सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक केन्द्र बनेपछि जग्गाको भाउ अकासियो र बिचौलियाहरूको आँखा उक्त जग्गामा प¥यो । बिचौलियाहरूको प्रभावमा कानुन संशोधन गरेर बिक्री गर्न खोज्दा ओली फसे ।
राजमार्गसँगै जोडिएको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गाको भाउ पनि छोइनसक्नु भयो । गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा एक धुरकै करिब १५ लाख पर्छ । अर्थात् एक कठ्ठाको ३ करोड पर्छ । एक बिघाको ६० करोड बढी पर्छ । सडकले छोएको ठाउँमा ज्यादै महँगो छ । अहिले टी स्टेटको साढे तीन सय बिघा जग्गाको मूल्य खर्बौँ रुपैयाँ पर्न आउँछ । २०६२, २०६३ पछि सो क्षेत्रमा जग्गाको भाउ उकासिन थालेको हो । भाउ प्रत्येक वर्ष दोब्बर, तेब्बर मूल्यले उकासिन लागेपछि टी–स्टेटका मालिकहरूले त्यो जग्गा अरू प्रयोगको लागि उपभोग गर्न थाले । त्यही जग्गामा बसपार्क छ । झन्डै ५१ रोपनी जग्गामा रहेको बसपार्क २०६० सालदेखि सञ्चालनमा छ । त्यो जग्गा टी–स्टेटकै सेयरहोल्डर सुदर्शन गिरीको भागमा छ ।
त्यसअघि २०५२ साल जेठ ८ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गिरीबन्धु को भगिनी संस्था नाज टी स्टेटलाई ५१ विगाह जग्गा शेयर लगानीको रूपमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको थियो । यसरी टी–स्टेटको जग्गा कानूनविपरित फरक प्रयोजनको लागि बसपार्क चलाउन दिने र भगिनी संस्था नाज टी स्टेटलाई जग्गा दिन खोजेको देखिन्छ । केही जग्गा त्यसरी दुरुपयोग भए पनि धेरै टी–स्टेटले नै भोगचलन गरिरहेको थियो ।
कानुन कसरी बन्यो ?
२०७६ सालमा तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी मिलेर बनेको)को सरकार थियो, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । त्यो बेलामा हदबन्दी छुटअन्तर्गत निश्चित प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यक्ति वा कम्पनीले लिएका जग्गा सट्टापट्टा गर्न र बेचबिखनसमेत गर्न पाउने गरी बिचौलिया पोस्न कानुन ल्याइयो । ‘भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७६’ संसद्बाट पारित गराइयो । उक्त संशोधित ऐनमा थपिएको दफा १२ ‘ग’ मा जग्गाहरू बिक्री गर्न र सट्टापट्टा पाइने भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी कानुन नै संशोधन गरेर गिरीबन्धु टी–स्टेटलाई बहुमूल्य जग्गा दुरुपयोग गर्ने बाटो खुलाइयो । अरू यस्तै प्रयोजन भएका कम्पनीहरूले पनि जग्गा दुरुपयोग गर्न पाउने भए । ‘भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७६’ दफा १२ ‘ग’ को उपदफा २ मा जग्गा सट्टापट्टा गर्न सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।‘त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था कुनै कारणले विघटन हुने भएमा वा लिक्विडेसनमा जाने भएमा त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी संस्थाको दायित्व वा फरफारक गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा बिक्री वितरण गर्न बाधा परेको मानिने छैन,’ संशोधनमा भनिएको छ । यसैलाई छल्न बिचौलियाहरूले कानुन संशोधन गर्न ओलीलाई उक्साए । यसबाट ओली, पद्मा अर्यालदेखि कर्मचारीहरूले लाभ लिएको कुरा त्यतिबेला सार्वजनिक भएको थियो ।
कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा सरकारले तोकेको शर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्ने भनिएको छ । ‘नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिएको हदबन्दी भित्रको जग्गामा स्थापित कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्था अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने वा सट्टापट्टा गर्नुपर्ने उचित र पर्याप्त कारण देखाइदिएको निवेदन मनासिब देखिएमा, त्यस्तो कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको जग्गा यस ऐनको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको शर्तबमोजिम अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्नेछ,’ संशोधनमा भनिएको छ ।
यसरी सरकारले मनासिब आधार हेरेर सट्टापट्टा वा किनबेच गर्न स्वीकृति दिने व्यवस्था कानूनमै राखियो । यसले यो जग्गा बेच्न दिने प्रपञ्च रचिएको थियो । त्यसमा केही व्यापारीमात्र होइन सरकार पनि लागेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । यसरी विवादास्पद कानुन आएपछि कार्यान्वयन भने २ वर्षपछि २०७८ सालमा भयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा २०७८ वैशाख १३ गते मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धुलाई जग्गा साट्न दिने निर्णय गरेको थियो । गिरीबन्धु टी–स्टेटले कोशी प्रदेशको कुनै पनि ठाउँमा जग्गा किनेर बिर्तामोडको महँगो जग्गा सट्टापट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएको थियो ।
गिरीबन्धु टी–स्टेटले झन्डै करोड रुपैयाँ आना पर्ने बिर्तामोडको जग्गा कोशी प्रदेशकै ताप्लेजुङमा लाख रुपैयाँमा रोपनी बढी आउने जग्गासँग साट्न पाइने अवस्था बन्यो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा गिरीबन्धुले सबै जग्गा एकैपटक सट्टापट्टा गर्न सक्ने, त्यस्तो हुन नसकेमा चाहेको तर्फबाट एक तिहाइ सट्टापट्टा गर्न सक्ने, बढीमा डेढ वर्षभित्र उक्त जग्गा साटफेर गरिसक्नुपर्ने थियो ।
गिरीबन्धुले बिर्तामोडको उक्त जग्गाको सट्टा कोशी प्रदेशभरि जहाँ पनि किन्न सक्ने निर्णयमा उल्लेख गरेको छ । यसपछि गिरीबन्धुको ३ सय ४३ बिघा, १९ कठ्ठा १२ धुर जग्गा कोशी प्रदेश भित्रकै अन्य ठाउँमा सट्टापट्टा गर्न दिएको स्वीकृति सर्वोच्च अदालतले रोक्यो ।
२४ माघ २०८० मा सर्वोच्च अदालतले फैसला उल्ट्यायो । कानुन र सरकारको निर्णय संविधानसम्मत नभएको ठहर ग¥यो । सर्वोच्चले ओली सरकारले २०७८ वैशाखमा गरेको सो निर्णय अहिले उल्ट्याएपछि तत्कालीन सरकारको आलोचना भएको थियो । यो मुद्दा अब नयाँ सरकार बनेपछि के हुन्छ ? बालेनमाथि चुनौती बन्ने छ ।
