विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि साझेदारी गर्ने लक्ष्यसहित अमेरिकी संसदले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सन् २००४ मा स्थापना गरेको हो ।
एमसीसीको वेवसाइटमा ‘एमसीसी एक नौलो र स्वतन्त्र अमेरिकी वैदेशिक सहायता निकाय हो, जसले विश्वव्यापी गरिबीविरुद्धको लडाइँको अगुवाइ गर्न सघाइरहेको छ’ भनिएको छ ।
विभिन्न देशमा लागू भएको र कतिपय देशले लागू गर्न नसक्ने भनेर फिर्ता गरिदिएको एमसीसी सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले औपचारिक नेपाल भित्र्याएको हो ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता गरेका थिए । यद्यपि, त्यतिबेला एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषय उल्लेख थिएन । पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी संसदबाट पारित गराउने गरी थप सम्झौता गरेका थिए । ओली सरकारले नै एमसीसी संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको हो ।
एमसीसी जस्तो महत्वपूर्ण सवाललाई एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता स्वार्थसँग जोडेका छन् । पाँचदलीय गठबन्धन कायम रह्यो भने राष्ट्रियसभामा जस्तै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रसम्मै एमाले सोतर हुने बुझेका ओली जसरी पनि गठबन्धन भत्काउन एमसीसीलाई अघि सार्नु गलत हो ।
सम्झौताअनुसार अमेरिकाले लागु भएको पाँच वर्षमा ५५ अर्ब रुपैयाँ नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि अनुदान दिने छ । सोही अवधिमा नेपाल सरकारले झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने छ भने बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुनेछ ।
सम्झौतामा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीति तथा अमेरिकाको सुरक्षा–स्वार्थसँग सम्बन्धित सर्त हुने व्यवस्था छ । यस्ता सर्तहरू स्वाभाविक रूपमा सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक कानुनसँग बाझिन सक्छ ।
सम्झौताअनुसार अमेरिकाको विद्यमान कानुन र भविश्यमा बन्ने कानुनसमेत मान्नुपर्ने हुन्छ । एमसीसीको योजनालाई भारत सरकारले समर्थन गरेको हुनुपर्ने विषय पनि सम्झौतामा छ ।
एमसीसी अनुदान लिने देशले ‘नव–उदारवाद’ मा आधारित राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीति अवलम्बन गर्नुका साथै घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने कुनै कानुन या नियम बनाउन खोजेमा एमसीसीको ध्यानाकर्षण हुने उल्लेख छ । एमसीसी सम्झौताका यस्ता सर्त प्रस्ट रूपमा हाम्रो संविधानको प्रावधानको बर्खिलाफ छन् ।
दुईतिहाइ बहुमतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी हुबहु पारित गराउन संसदमा दर्ता गरेका थिए । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र एमसीसीमा विवाद भएपछि संसदमा अघि बढ्न सकेको थिएन ।
सभामुख कृष्णबहादुर महरा हुँदै अग्नि सापकोटासम्म आइपुग्दा पनि एमसीसी संसदमा अघि बढ्न सकेको छैन । ओली प्रतिपक्षमा पुगेपछि सत्तारुढ गठबन्धन भत्काउने अस्त्रको रुपमा एमसीसीलाई लिएका छन् ।
एमसीसी जस्तो महत्वपूर्ण सवाललाई ओलीले सत्ता स्वार्थसँग जोडेका छन् । पाँचदलीय गठबन्धन कायम रह्यो भने राष्ट्रियसभामा जस्तै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रसम्मै एमाले सोतर हुने बुझेका ओली जसरी पनि गठबन्धन भत्काउन चाहन्छन् ।
एमसीसी सम्झौता पारित गराउन एमसीसीका उपाध्यक्ष फतिमा जी सुमर नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल आएरै सत्तारुढ र विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेटघाट गरिएको थियो ।
राजनीतिक दलका नेताहरूको दोहोरो चरिका कारण पनि एमसीसी थप गिजोलिँदै छ । एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा बहस चुलिएको बेला प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसीलाई लेखेको पत्र र एमसीसीले कार्यान्वयनका लागि दबाब दिँदै लेखेको पत्र सार्वजनिक भएको छ ।
एमसीसीले फेब्रुअरी २८ (फागुन १६) भित्र संसदबाट अनुमोदन गरिसक्न सरकारलाई समयसीमा दिएर पत्राचार गरेको छ । एमसीसीले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अब धेरै समय कुर्न नसक्नेसमेत बताएको छ ।
देउवा यतिबेला जसरी पनि एमसीसी संसदमा अगाडि बढाउने पक्षमा छन् । उनले सत्तारुढ दलका नेताका साथै विपक्षी एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग समेत छलफल गरेका छन् । यद्यपि, निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।
नेपालको विकासमा अमेरिकी सहयोग १९५० को दशकदेखि नै रहँदै आएको छ । नेपालले पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामार्फत योजनाबद्ध विकास थालनी गरेसँगै अमेरिकाले सहायता उपलब्ध गराउन थालेको हो ।
अमेरिकाले मुख्य रुपमा नेपाललाई यूएसएआईडीमार्फत सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यूएसएआईडीमार्फत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम लिएर सामाजिक विकासका कार्यक्रम चलाउँदै आएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पिउने पानी, शिशु स्याहारलगायतका दर्जनौं संघसंस्थाले अमेरिकी सहयोगको रकम उपयोग गरेर समुदायमा विभिन्न काम गरिरहेका छन् ।
यसर्थ, अमेरिका नेपालको पुरानो र राम्रो विकास साझेदार मुलुक हो । ती कुनै पनि सहयोग संसदबाट अनुमोदन गरिएको छैन । तर, एमसीसी संसदबाटै अनुमोदन हुनुपर्ने र संशोधन गर्ने नेपालीको भावनालाई अमेरिकाले आत्मसात गर्नुपर्छ । एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपालमा हाल कानुन नै बनेको छैन ।
यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी, सम्झौता संसदको दुईतिहाई बहुमतले अनुमोदन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
एमसीसी हुबहु पारित गर्नुपर्ने, पारित गर्नै नहुने र संशोधनसहित नेपालको हितअनुकुल हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा राजनीतिक दल विभाजित छन् ।
सत्ता गठबन्धन रहने कि टुट्नेसम्मको अवस्थामा एमसीसी पुगेको छ । सहमति र विरोधमा ध्रुविकरण बढिरहेको बेला राष्ट्रिय सहमति जुटाएर राष्ट्रहित अनुकुल बनाउनेतर्फ मुख्य दलहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
एमसीसीका विवादास्पद शर्त परिमार्जन गरेर नेपालको हितअनुकुल हुने गरी अगाडि बढाउनु नै बुद्धिमत्ता हुने छ । त्यसले नै नेपाल र अमेरिकाबीच सरकार र जनस्तरमा समेत सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन मद्दत मिल्ने छ ।
