काठमाडौं । गत १५ फागुनमा रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकाका मेयर धर्मेन्द्रप्रसाद पटेलका सहयोगी र कर्मचारी पाँच लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परे ।
निर्माण सम्पन्न भएको कामको बिल भुक्तानीका लागि बार्गेनिङ गरेर उनले घुस मागेका थिए । घुस नदिएसम्म भुक्तानी नै नदिएपछि पीडित निर्माण व्यवसायीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गुहारेर रंगेहात पक्राउ गराएका थिए ।
सर्वाेच्च अदालतले अख्तियारले गर्दै आएको स्टिङ अप्रेसनलाई अवैध ठहर गरिदिएपछि घुस खान पल्किएका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र बिचौलिया उत्साहित भएका थिए । तर, अख्तियारले सर्वोच्चको फैसलापछि पनि घुस खाने कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्न भने छाडेको छैन ।
सर्वाेच्चले यससम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको करिब एक वर्ष भएको छ । फैसलापछि पनि आयोगले २० वटा स्टिङ अप्रेसन गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र १६ वटा स्टिङ अप्रेसन भएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, मालपोत, वैदेशिक रोजगार, विद्युत् प्राधिरकण, जनस्वास्थ्य कार्यालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी यसरी पक्राउ परेका छन् ।
सर्वाेच्चले पूर्णरुपमा स्टिङ अप्रेसनमै रोक लगाएको नभई यसको शैली मात्र परिवर्तन गर्न आदेश दिएको आधारमा अख्तियारले स्टिङलाई निरन्तरता दिएको हो ।
सर्वाेच्चको फैसलाअघि अख्तियारले गर्ने स्टिङ अप्रेसनमा सेवाग्राहीको सट्टा आयोगकै पैसा प्रयोग हुन्थ्यो । यसले पीडितको पैसा ‘होल्ड’ नहुने र उजुरी दिने क्रम बढ्ने भएकाले आयोगले यस्तो कार्यशैली अपनाएको थियो । तर, सर्वाेच्चले यस्तो अप्रेसनमा आयोगको पैसा प्रयोग गर्न नहुने फैसला गरेको हो ।
फैसलायता आयोगले सेवाग्राहीले कर्मचारीलाई दिएकै पैसा बरामद गर्दै आएको छ । आफ्नै पैसा होल्ड भएपछि सर्वसाधरणले त्यस्ता घुस्याहा कर्मचारीविरुद्ध उजुरी दिने गरेका छन् । जसले सरकारी कार्यालयमा घुसखोरी कुन अवस्थामा छ भन्ने प्रष्ट हुने अख्तियारका अधिकारी बताउँछन् ।
के छ सर्वाेच्चको फैसलामा ?
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले गत ८ वैशाखामा यससम्बन्धी दायर भएको रिटमा फैसला सुनाउँदै स्टिङ अप्रेसन संविधानप्रदत्त मौलिक हकसँग बाझिएको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि अख्तियारको स्टिङ अप्रेसनको कार्यविधि फेरिएको हो ।
सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ को नियम ३० लाई संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम खारेज गरिएको हो । संविधानको उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन यो संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद्ले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको वा नगरसभा वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानुन संघीय संसद् वा प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानुनसँग बाझिएको अवस्थामा त्यस्तो कानुन वा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गरिपाऊँ भनी कुनै पनि नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र कानुन बाझिएको देखिएमा सो कानुनलाई प्रारम्भदेखि नै वा निर्णय भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ ।’ यसै उपधारालाई टेक्दै संविधानसँग बझिएको कारणले अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० बदर गरिएको हो ।
संविधानको धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हक छ । यसको उपधारा (९) मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ ।’ यसैगरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ मा ‘रिसवत लिने–दिनेलाई सजाय’को विषय उल्लेख छ । घुस रकमअनुसार सजाय र बिगोको विषयमा सो दफामा तोकिएको छ । घुस लिएको प्रमाणित गर्न आफैँले रकम दिने कार्य संविधान र उक्त ऐनसँग पनि बाझिएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ ।
सर्वाेच्चको फैसलापछि स्टिङका मुद्दा दोषी ठहर
सो फैसलाको पूर्णपाठमा आफैं पैसा दिन लगाएर स्टिङ अप्रेसन गराउन नपाउने तर अन्य प्रमाण भएको हकमा यससम्बन्धी मुद्दा कायम हुने उल्लेख छ । जसआधारमा पहिले दायर भएका स्टिङ अप्रेसनसँग सम्बन्धित मुद्दामा पनि अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।
सो फैसलापछि रंगेहात पक्राउ परेका नेपाल प्रहरीका डीएसपी रमेश तामाङलाई दोषी ठहर गरी कैद सुनाएको छ । त्यस्तै विशेष अदालतले पछि धेरैलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ । गत १९ पुसमा मात्र विशेषले उपसचिव लीला अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको थियो । उनलाई २०७५ को वैशाखमा आयोगले पाँच लाख घुससहित पक्राउ गरेको थियो ।
उपसचिव अधिकारी त्यसबेला बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा कार्यरत थिइन् । उनीसँगै पक्राउ परेका इन्जिनियर बिजेन्द्र श्रेष्ठ पनि दोषी ठहर भएका छन् । सो स्टिङ अप्रेसनमा अख्तियारकै पैसा प्रयोग भए पनि अन्य प्रमाणसमेत बलियो भएकाले उनीहरु दोषी ठहर भएका हुन् ।
विचाराधीन मुद्दाको हकमा सर्वाेच्च अदालतले नियमित विधि–पद्धतिबाट निर्धारण हुने उल्लेख छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘…नियम ३० अमान्य वा बदर हुँदैमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा स्वतः समाप्त हुने वा खारेज हुने वा भए गरिएका सम्पूर्ण काम–कारबाहीहरू प्रारम्भदेखि नै अमान्य वा बदर हुने होइनन् । न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादको निरुपण गर्ने नियमित विधि–पद्धति निर्धारित छन् । नियम ३० लाई अमान्य र बदर भनी घोषित गरिएकोसम्मको कारणबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुनुपर्दछ भन्न वा सबै काम–कारबाही अमान्य र बदर हुन्छन् भन्ने सम्झन मिल्दैन । मुद्दामा संकलित अन्य प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा आरोप दाबी ठहर हुने वा नहुने कुराको न्यायिक निरुपण गर्नु नै पर्ने हुन्छ ।’
सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार हाल विशेष र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा केवल ‘स्टिङ अप्रेसन’बाट बरामद भएको रकम मात्र प्रमाण भए त्यसलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण नगरिने कानून व्यवसायी बताउँछन् । तर, सर्वाेच्चको फैसलाको आडमा कतिपयले भने धमाधम सफाई पनि पाइरहेका छन् । गत साता मात्र विशेष अदालतबाट दुई वडा अध्यक्षसहित पाँच जनाले सफाई पाएका थिए ।
अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले संघीय संसद्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र अख्तियारलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सो फैसला भएको हो । सर्वोच्चले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई बनावटी वा कृत्रिम प्रमाण खडा गरेर फसाइयो भने यसबाट सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा अवाञ्छित त्रास पैदा भई सेवा प्रवाहमा तथा सुशासन कायम गर्ने कुरामा समेत गम्भीर असर पर्न जाने फैसला गरेको छ ।
विगतमा अख्तियारबाट केही गल्ती भएकाले पनि स्टिङ अप्रेसनको सम्बन्धमा विवाद भएको आयोगका अधिकारी बताउँछन् । ‘हामीले स्टिङ अप्रेसन बन्द गर्ने हो भने सरकारी कार्यालयमा खुलेआम घुसको बार्गेनिङ हुन्छ,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय संख्या घटेपनि यसको सेवाप्रवाहमा अप्रत्यक्ष प्रभाव छ । अख्तियारमा उजुरी गर्छु भनेपछि, छिटो काम हुने गरेको छ ।’
स्टिङ अप्रेसनको ब्याख्या गर्दै फैसलामा घुस खाने मनसाय देखिनुपर्ने भनिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘जटिल प्रकृतिको कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धानको लागि गोप्य वा छद्म रूपमा गरिने अनुसन्धान एक गम्भीर र महत्वपूर्ण माध्यम हुन सक्दछ । तर, यसलाई हल्काफुल्का रूपमा प्रयोग गर्न भने हुँदैन । कर्मचारीको कार्यकक्षबाट रकम बरामद गरिएको देखाउँदैमा भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुर स्थापित भइहाल्ने पनि होइन ।
कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न उक्त व्यक्तिले घुस खाने मनसाय राखेको थियो, त्यसअनुसार घुस रकम माग गरेको थियो र स्वेच्छाले रकम बुझेको थियो भन्ने पनि पुष्टि हुनुपर्छ । राज्य कोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन प्रचलिन कुनै ऐनले अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन । ऐनद्वारा अख्तियारी प्रदान नगरिएको अवस्थामा नियममा प्रावधान समावेश गरेर रिसवत प्रयोजनका लागि राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिब हुँदैन ।’
सर्वाेच्चको यो फैसलापछि अख्तियारबाट हुने स्टिङ अप्रेसन भने घटेको छ । उजुरी गर्दा आफ्नै पैसा फस्ने भएकाले सर्वसाधरणले घुस मागेको अवस्थामा आयोगलाई खबर गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आएको एक अधिकारी बताउँछन् । मुद्दा फैसला नभएसम्म सो पैसा होल्ड हुने भएकाले उजुरी गर्न सर्वसाधरण निरुत्साहित हुने गरेका छन् । कम्तीमा अख्तियारबाट अनुसन्धान सकिएपछि सो पैसा फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरे उजुरी बढ्ने र घुस खाने कर्मचारी पक्राउ पर्ने संख्या बढ्ने देखिन्छ ।
