स्थानीयत तह निर्वाचनमा बुथ कब्जाको जोखिम

काठमाडौं । गृह र अर्थमन्त्रीको असक्षमताले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा बुथ कब्जा हुने जोखिम देखिएको छ । मतदानस्थलमा न्यूनतम पनि सुरक्षाकर्मी नहुने तथा उनीहरुलाई हतियार र सञ्चार सेटसमेत नपाउने अवस्था भएकाले सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट यसपटकको स्थानीय निर्वाचन निकै जोखिमपूर्ण देखिएको छ । खर्च घटाउने नाममा सरकारले सुरक्षा निकायलाई स्रोत–साधन पनि उपलब्ध नगराउँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।

एकै चरणमा निर्वाचन गराउने तर प्रहरीलाई भने सञ्चारसेट समेत उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारको कार्यशैलीबाट प्रहरी नेतृत्व तनावमा छ । सुरक्षाको संवेदनशीलता नबुझ्दा निर्वाचन सुरक्षामा ठूलो समस्या आउन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

३० बैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा १० हजार पाँच सय ५६ ठाउँमा मतदान हुने निर्वाचन आयोगले तय गरिसकेको छ । त्यस्तै, २१ हजार ९ सय ५५ मतदान केन्द्र(बुथ) हुनेछ ।

धेरै मतदाता भएका र सुरक्षा जोखिम भएका मतदानस्थलमा ५ जनासम्म प्रहरी र १० म्यादी प्रहरी खटाउनुपर्ने हुन्छ । तर, जनशक्तिको अभावका कारण तीन प्रहरी आठ म्यादी प्रहरी मात्र खटिने भएका छन् । जसकारण डिउटीमा खटिएको प्रहरी शौचालय जाँदा पनि पालो दिने अर्काे व्यक्ति नहुने अवस्था छ । किनकी एक व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा मतपेटिकामाथि निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने हुन्छ । थप दुई प्रहरी मतदास्थलको गेटमा बस्ने गरी सुरक्षा मिलाइएको छ ।

अझै जोखिमपूर्ण कुरा त कतिपय मतदानस्थलमा जुनियर प्रहरी अधिकृत (वरिष्ठ सइ, सइ र असइ)समेत खटिदैनन् । हवल्दारको नेतृत्वमा मतदानस्थलको सुरक्षा हेर्नुपर्ने अवस्था छ । यसअघिका निर्वाचनमा हरेक मतदान स्थलमा कम्तीमा जुनियर प्रहरी अधिकृतको नेतृत्वमा प्रहरी खटिदै आएको थियो । तर, एकै चरणमा हुँदा यो वर्ष सबै मतदानस्थलमा जुनियर प्रहरी नपुग्ने भएका हुन् ।

देशभरि १० हजार ७ सय ५६ मतदानस्थल रहेको छ । नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकसहित १२ हजार जुनियर प्रहरी छन् । जुनियर अधिकृतहरू कार्यालयको नियमित काममा खटिनुपर्ने, कतिपय बिरामी र कतिपय विदेशमा हुने भएकाले एक मतदानस्थललाई एक जुनियर अधिकृत अपुग हुने भएको हो । मतदान केन्द्रमा कतिपय अवस्थामा तत्काल निर्णय गरेर एक्सन लिनुपर्ने अवस्था हुने र हवल्दारको नेतृत्व हुँदा त्यहाँ समस्या हुने जोखिम देखिएको छ ।

नेपाल प्रहरीले एकै चरणमा चुनाव गर्न जनशक्ति अपुग हुने योजना गृह मन्त्रालयमा पहिले नै पेश गरेको थियो । तर, सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी माग गरेकोमा सरकारले एक लाख मात्र भर्ना गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार विगतको तुलनामा मतदान स्थलमा म्यादीको संख्या पनि कम हुने भएको छ ।

अब अति संवेदनशील मतदान स्थलमा ८, संवेदनशीलमा ६ र सामान्यमा ५ जना सुरक्षाकर्मी खटिनेछन् । यसअघि अति संवेदनशीलमा १०, संवेदनशीलमा ८ तथा सामान्यमा ६ जना खटाउने गरिएको थियो । म्यादी प्रहरीको भर्नामा २ लाख ८९ हजार आवेदन परिसकेको छ ।

निर्वाचनमा प्राविधिक तथा प्रशिक्षार्थी प्रहरी समेत खटिनेछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायमा खटिएका प्रहरीलाई केही हप्ताका लागि तानेर निर्वाचनमा खटाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ । प्रहरीलाई जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव भएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसी बताउँछन् । यद्यपि, आफूहरुले सुरक्षामा कुनै त्रुटी हुन नदिने गरी योजना बनाइरहेको उनको भनाई छ ।

सशस्त्र प्रहरीलाई जिम्मेवारी थपियो
स्थानीय तहको एकीकृत सुरक्षा योजना गत साता पास भइसकेको छ । जसअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको जिम्मेवारी तय भइसकेको छ ।

निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीको कुल जनशक्तिमध्ये ६२ हजार प्रत्यक्ष रुपमा खटिने भएका छन् । नेपाल प्रहरीलाई सघाउने गरी नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी खटाइने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल बताउँछन् । नेपाली सेनाले ७१ हजार पाँच सय सैनिकलाई निर्वाचनमा खटाउन सकिने जानकारी गराएको छ । तर, त्यसमध्ये सबै खटाउन पर्ने अवस्था नरहेको गृह स्रोत बताउँछ ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीबाट २२ हजार खटिनेछन् । करिब ३६ हजार जनशक्ति रहेको सशस्त्रले अपेक्षाअनुसार चुनावमा जनशक्ति खटाउन नसकेको गुनासो सुनिएको छ । नेपाल प्रहरीले मतदानस्थलभित्रको तथा सेना र सशस्त्र प्रहरीले मतदानस्थल बाहिर मोबाइल गस्ती गर्नेछन् । त्यस्तै, एक लाख म्यादी प्रहरी नेपाल प्रहरीको सहयोगीको रुपमा खटिनेछन् भने करिब दुई हजार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी निगरानी तथा सूचना संकलनमा खटिदैछन् ।

यो वर्ष मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको सुरक्षा जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ । अघिल्लो चुनावमा यसको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिइएको थियो ।

एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा नेपाल प्रहरीका कर्मचारी मतदानस्थलमा खटिनुपर्ने भएपछि निर्वाचन कार्यालयको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरीलाई दिइएको छ । त्यस्तै, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको व्यक्तिगत सुरक्षामा पनि सशस्त्र प्रहरी खटिने भएको छ ।

हरेक जिल्लामा एक मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा सातसय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुन्छ । जसमा करिब चार हजार प्रहरी जनशक्ति खर्च हुन्छ । यसबाहेक निर्वाचनमा मोबाइल तथा स्ट्राइकिङ टोली सशस्त्र प्रहरीबाट खटिने भएका छन् । स्ट्राइकिङ टोली सिनियर अफिसरको नेतृत्वमा तथा मोबाइल टोली जुनियर प्रहरीको नेतृत्वमा खटिन्छन् ।

नेपाल प्रहरी खटिदै आएको विमानस्थल, कारागार तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलको सुरक्षा जिम्मेवारी निर्वाचनको समयमा नेपाली सेनाले सम्हाल्ने गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले बताए । त्यहाँको जिम्मेवारीमा रहेका करिब दुई हजार प्रहरीलाई निर्वाचनमा खटाउन लागिएको छ । त्यस्तै, नेपाली सेनाबाट पनि मोबाइल तथा स्ट्राइकिङ गस्ती हुने सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रहरीसँग सञ्चार सेटसमेत नहुने
प्रहरीको अवस्था कस्तोसम्म छ भने मतदानस्थलको सुरक्षा नेतृत्व सम्हाल्ने प्रहरीको हातमा सञ्चार सेटसमेत हुने छैन । एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा नेपाल प्रहरीलाई भने जनशक्तिसँगै सञ्चारसेट र हतियार जस्ता न्यूनतम स्रोत साधनको समेत अभाव हुने भएको छ ।

निर्वाचनका लागि करिब १५ हजार सञ्चारसेट चाहिने अवस्था रहेकोमा करिब सात हजार मात्र रहेको छ । जसकारण करिब आधा कतिपय मतदान केन्द्रको सुरक्षा नेतृत्व प्रहरीले सञ्चार सेट नै पाउने छैनन् । ती ठाउँमा खटिने प्रहरीले मोबाइलबाटै सञ्चारसेटको काम चलाउनुपर्ने हुन्छ । तर, कतिपय दुर्गम जिल्लामा फोनले समेत राम्रोसँग काम नगर्ने भएकाले समस्या हुन सक्छ ।

त्यस्तै, मतदान केन्द्रमा प्रहरीको इन्चार्ज भएर काम गर्ने सबै प्रहरीलाई पेस्तोलसमेत उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था रहेको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए । जहाँ जवान तथा हवल्दारले बोक्ने ठूला हतियारमै प्रहरी भर पर्नुपर्ने हुन्छ । ‘पेस्तोल र सञ्चारसेट बिना कस्तो सुरक्ष होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन, ‘सुरक्षाको विषयमा केही नबुझेको व्यक्ति राज्यको नेतृत्वमा हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।’

भीआइपीको घरमा फालाफाल, मतकेन्द्रमा अभाव
मतदानस्थलमा प्रहरीको संख्या न्यून हुँदा निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा पनि प्रश्न उठेको छ । धेरै जसो मतदानस्थलमा तीन जना प्रहरी खटिने भएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा अति संवेदनशीलमा ५, संवेदनशीलमा ४ तथा सामान्यमा ३ प्रहरी खटिने गरेका छन् । यसपटक सुरक्षा जोखिम भएका केही मतदान स्थलमा मात्र चारजनासम्म खटिने भएका छन् ।

यसरी मतदानस्थलमा जनशक्ति अभाव हुँदा सयौं प्रहरीहरु भीआइपीको घरमा काम गरिरहेका छन् । हाल औपचारिक रुपमै करिब दुई हजार प्रहरी उच्चपदस्थ नेता तथा पूर्व प्रहरी अधिकारीको सुरक्षाका नाममा खटिएका छन् । यसबाहेक पनि रेकर्डमा नराखी कतिपय जनशक्तिको दुरुपयोग भइरहेको छ । जनशक्तिको दुरुपयोगकका कारण पनि निर्वाचनमा समस्या हुन लागेको हो ।

अझै टुंगो लागेन प्रहरीलाई गाडीको
निर्वाचनका लागि म्यादी प्रहरीको भर्ना प्रक्रिया अघि बढीसकेको छ । तर, सरकारले सुरक्षाकर्मी तथा म्यादी प्रहरी ओसारपसारका लागि आवश्यक हुने सवारी साधनको व्यवस्था अझै गर्न सकेको छैन ।

भारतको आस गरेर गाडी खरिद गर्ने वा भाडामा लिने निर्णय हुन नसकेको हो । गाडीका लागि हालसम्म एक रुपैयाँ पनि बजेट छुट्याइएको छैन । भारत सरकारले यसअघिका निर्वाचनमा पनि गाडी सहयोग दिदै आएको थियो ।

यो पटक पनि भारत सरकारसँग प्रस्ताव गरिएको छ । माग्ने पाराले यसरी निर्वाचन तयारी गर्दा जनता समेत लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ । बजेटको अभाव राज्यसँग छ, तर अनावश्यक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा खर्च भइरहेको छ ।

तर, अत्यावश्यक काममा भने यसरी लाचारी देखाउने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा सुरक्षाको संवेदनशीलता नबुझ्ने गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका कारण अहिलेको समस्या आएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।