काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत साता निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित आवश्यक कागजातहरू पेस गर्न आदेश दिएको छ । संसदमा पेस भएको महाअभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू झिकाउन संघीय संसद सचिवालयलाई सर्वोच्चले आदेश दिएपछि विभिन्न अड्कलबाजीहरु शुरु भएको छ । अब फेरी महाभियोग प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतमा छलफल र वहश हुने छ ।
गत १ फागुनमा राणाविरूद्ध प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराइसकेका छन् । राणालाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बोकेका कारण उनले बालुवाटारको सरकारी निवाससमेत छाडेका छैनन् ।
महाभियोग प्रस्तावलाई कानुनी र संवैधानिक चुनौती दिँदै अधिवक्ताहरू डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले गत ११ फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यद्यपि रिट निवेदन नै सफा हातले नआएको, स्वार्थी समूहबाट प्रयोग गरिएको भन्दै रिट निवेदकप्रति नै सन्देह व्यक्त नभएका पनि होइनन् ।
यस बिषयमा वास्तविकता के हो भनेर न्यायको कसीमै कालान्तरमा बादल आफैं फाट्ने छ । तर महाअभियोग प्रस्ताव रोक्न माग गरिएको अन्तरिम आदेश जारी नभएको अबस्थामा छानविन र कारवाही गर्न रोकिँदैन ।
कानुनव्यवसायीले सर्वोच्चको आदेशले छानविनका लागि झन् सहज बनाएको विश्लेषण गरेका छन् । सर्वोच्चमा मुद्दा देखाएर ‘विचाराधीन बिषय’ भन्दै उन्मुक्ति लिन अनेक प्रपञ्चहरु रचिन सक्ने खतराहरु पनि नभएका होइनन् । यसतर्फ दूरदृष्टी अपनाउँदै निःसंकोच छानविनमा गंभिर बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध संसदमा पेश भएको २१ वटा आरोपमा छानविनका लागि समितिसमेत गठन भईसकेको छ । राणामाथि न्यायमा विचलन र नैतिकताविरुद्धका आरोपहरुको चाङ नै छ । महाअभियोग प्रस्तावको निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि संसदले राणामाथि लागेका आरोपको छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
महाभियोगलगत्तै राणा पदच्युच भइसकेका छन् । अब महाभियोग पारित गरी छानविन गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी संसदको काँधमा छ । राणा प्रकरणलाई कुनै पनि कोणबाट निजी स्वार्थको बिषय बनाईनु हुँदैन । अब चाँडो भन्दा चाँडो संसदबाट महाभियोगबारे टुंगो लगाइनुपर्छ । समिति तय भइसकेको अवस्थामा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्न ढिला हुँदा विभिन्न शंकाउपशंका व्यक्त भएका छन् ।
यति मात्र होइन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा दर्ता भएको उजुरीमा पनि राणाविरुद्ध छानविन र कारबाहीमा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । आफु निकट न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, व्यापारी एवं पेशेवरहरूको सहयोगमा भ्रष्टाचार गरेको अर्को आरोपसहित विभागमा उजुरी परेको थियो ।
जिम्मेवार पदाधिकारीकै संरक्षणमा भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणा, उनकी पत्नी र परिवारका सदस्यले अस्वाभाविक एवम् अमिले जीवनशैली प्रदर्शन गरेको दाबीसहित नागरिक आन्दोलनका अगुवा डा. गोविन्द केसीले दिएको उजुरीमा छानविन प्रक्रिया सुस्त हुँदा चौतर्फी प्रश्न उठेको छ ।
राणाकै संरक्षणमा विचौलियाहरूले आफ्नो अवाञ्छित गतिविधि सञ्चालन गरेको आवाज न्यायपालिकाभित्र र बाहिर उठिरहेको छ । यति गंभिर र जटील बिषयमा विभागको मौनता आश्चर्यजनक छ । विभागको शाख जोगाउन पनि राणाविरुद्धको छानविनलाई तिब्रता दिनुपर्ने आवश्यक छ । अन्यथा, मिलेमतो र साँठगाँठको आशंकालाई बल पुग्ने छ ।
यता महाभियोग सिफारिस समिति नै बनिसकेको अवस्थामा अब छिटोछरितो ढंगले छानविन गरिनुपर्ने दायित्व छ । शंकाउपशंकालाई ठाउँ दिनु हुँदैन ।
महाभियोगबारे प्रतिपक्षी एमालेसँग ठोस छलफल गरेर कारवाहीमा कदम उठाउन जरुरी छ । हुनसक्छ, एमालेको उच्च नेतृत्व तहमै छलफल गर्नुुपर्ने छ । महाभियोगमा दुईतिहाइ जुटाउन एमालेको साथ आवश्यक छ । संविधानबमोजिम दुईतिहाइ जुटाउन एक सय ८३ सांसद संख्या चाहिन्छ ।
सहमतिका लागि बेलैमा सोचविचार पुर्याइएन भने राणालाई उन्मुक्तिको लागि वातावरण सहज हुने छ । सहमति जुटाउन पहल कदमी गर्नुपर्ने दायित्व विशेषगरी कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको हो । तर, देउवाले ढिलासुस्ती गर्दा महाअभियोग संसद्मा अल्झिएको छ ।
राणामाथि संसदको छानविन समिति र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले छानविन गर्न बाहिरी वातावरणले पनि प्रभाव पर्दछ । आफ्ना नीजि स्वार्थ र तुष्टीलाई तिलाञ्जली दिएर राणा प्रकरणमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक ठाम उभिनुपर्ने मुलुकको आवश्यकता हो ।
राणालाई न्यायको कठघरासम्म पुर्याउन कोही बाधक बन्नु हुँदैन । नत्र भ्रष्टाचार र व्यथितिमा दलहरु किनाराका साक्षी बनेको बात सधैं बोक्नुपर्ने छ । उनलाई यो वा त्यो नाममा छुट दिने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।
सर्वोच्चमा चलेको मुद्दा आफ्नै स्वभाविक रितमा अघि बढ्ने छ । समय छँदै अवसरलाई खेर नफाली सुझबुझ अपनाइनु मुलुक र जनताको हितमा हुने छ ।
