काठमाडौं , ३१ अषाढ ।
७२ वटा स्थानीय तहले संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै यस वर्षको बजेट ल्याउन ढिलाइ गरेका छन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष ०७६ र ७७ को बजेट १० असारभित्रै गाउँरनगर सभामा पेस गरेर असार मसान्तसम्म पारित गरिसक्नुपर्छ । तर, महिना सकिनै लाग्दा पनि ती स्थानीय तहले गाउँरनगर सभामा बजेट पेस गर्न सकेका छैनन् ।
‘जहिले ल्याए पनि हामीले नै ल्याउने हो भन्ने मानसिकता, मेयर आफैँ अल्पमतमा पर्नुजस्ता कारणले असार सकिन लाग्दा पनि स्थानीय तहले बजेट नल्याएका हुन्,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले भने, ‘हामीले स्थानीय तहलाई बजेट ल्याउन नसक्नुका कारण पठाउन भनेका छौँ ।’
मन्त्रालयले २३ असारमै बजेट ल्याउन नसक्नुका कारण दुई दिनभित्र पेस गर्न ती स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो । ‘आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छापिएको छ ।
