दुई तिहाईको दम्भ कि पतनको पूर्वसंकेत ?

गत वर्षको जेनजी विद्रोह र त्यसकै जगमा फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा दुई तिहाइ बहुमत लिएर सत्तारोहण गरेको रास्वपाको बालेन्द्र साह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले त्यही जेनजी विद्रोह र दुई तिहाइ जनमतको उपेक्षा गर्दै शासन सञ्चालन गर्दा सबैतिरबाट एक्लिदै गएका छन् । सरकार बनेको करिब ७ महिनाभित्र जनताका अपेक्षा पूरा गर्ने भन्दा पनि पूर्वाग्रही ढंगले अघि बढ्न खोज्नु ‘आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्नु’ जस्तै भएको छ ।

उसो त, प्रधानामन्त्री साहले नै स्वयं आफैं एक्लिएको बिलौना सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रकट गरेका थिए । सार्वजनिक उपस्थिति र अभिव्यक्तिभन्दा पनि फेसबुकमार्फत आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दै आएका उनी अहिलेसम्म भूमिगत शैलीमा सिंहदरबारबाट आफ्नो सचिवालयमार्फत अदृश्य ढंगले सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका छन् । राजनीतिक अपरिपक्वता र सुझबुझको अभावले प्रधानमन्त्री साह नेतृत्वको सरकार अंकगणितिय रुपमा बलियो भए पनि सत्ता सञ्चालनमा भने एकपछि अर्को गरी असफल बन्दै गएको छ ।

भर्खरैको सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरेर समाचार कक्षबाटै पत्रकार पक्राउ गरेको घटना पनि पूर्वाग्रह र गैरजिम्मेवार चरित्र उजागर गर्ने एक प्रमुख दृष्टान्त हो । यसअघि पनि अघोषित रुपमा सरकारी तवरबाटै सञ्चारमाध्यमका अगाडि गाडी तेर्साएर मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न गराउन खोजिएको थियो । अहिले फेरि प्रहरी लगाएर पत्रकारमाथि धरपकड गर्ने कार्यले सरकार प्रेस स्वतन्त्रताप्रति अनुदार रहेको आभाष दिलाएको छ ।

धानमन्त्रीको सचिवालयले यसमा प्रधानमन्त्री साहको कुनै भूमिका नरहेको भन्दै पन्छिन खोजे पनि, यो सरासर आफ्नो कमजोरी लुकाउने कुचेष्टा हो । यस्तो संवेदनशील विषयमा यदि प्रधानमन्त्री बेखबर हो भने सिंगो राज्य संयन्त्र कसले चलाइरहेको छ ? सरकार कतै पञ्चायतकालीन भूमिगत गिरोह जसरी चलिरहेको त छैन भन्ने एउटा उदाहरण पनि हो ।

यसअघि संवैधानिक अंगका प्रमुखदेखि विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई समेत सिंहदरबारमा थुनेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरुले हुर्मत लिएको घटना सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएको थियो । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई पत्रकार पक्राउबारे कुनै जानकारी नभएको भन्दै वक्तव्यबाजी गरिनुले त्यही नियति दोहोरिएर सचिवालयमा सल्लाहकारको रुपमा रहेका अराजनीतिक पात्रहरुको हर्कत दोहोरिएको छ ।

बालेन नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारको प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्ने तालुकदार गृह मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीका निकटस्थ एवं देश बनाउने पात्र सुधन गुरुङ रहेका छन् । उनको निर्देशन बिना प्रहरीले सञ्चारगृहमा पसेर पत्रकार पक्राउ गर्ने आँट कदापि गर्न सक्दैन । आफ्नो कमजोरी लुकाउन जति सुकै प्रष्टीकरण दिए पनि यो घटना सरकारको नियतजन्य परिणामको उपज रहेकोमा कुनै सन्देह छैन । प्रहरीले सरकारको निर्देशन भन्दै पन्छिन खोजेको छ भने सरकारले आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुले देशमा अराजकता बढेको स्वतः पुष्टि हुन्छ । यो विगतमा कर्मचारी प्रशासन, संवैधानिक नियकायका प्रमुख लगायतलाई सचिवालयले तर्साउने श्रृंखला रोकिएन भने यो राज्य आतंक र अराजकताले बालेन सरकार बढारिने छ ।

यसैबीच, केही दिन अघि सिँचाई विभागका महानिर्देशक र सुनकोशी डाइभर्सन आयोजनाका निर्देशकलाई प्रहरी प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याएर बलजफ्ती आफ्नो अनुकुल काम गर्न दबाब दिएको समाचार समेत सार्वजनिक भएको छ । सरकारले विधिसम्मत ढंगले कर्मचारीलाई काम गर्न दिनुपर्नेमा बलजफ्ती सचिवालयमार्फत दबाब दिने अनुचित कार्यले राज्यको स्थायी संरचना कर्मचारी संयन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेर सत्ता सञ्चालनमै असहयोग हुने अवस्था आयो भने त्यसले बालेन सरकार नै असफल हुने कुरामा दुई मत छैन ।

यसबाहेक बालेन सरकारका अर्थ मन्त्रीको अभिव्यक्ति पनि विवादमा तानिएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले भारत पुगेर नेपालमा भारत विरोधी राष्ट्रवादको युग समाप्त भएको भन्दै आफ्नै मुलुकको स्वाधिनतामाथि आँच आउने आशयको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले नेपालमा भारतको विरोध गरेर राष्ट्रवादी कहलिने युग समाप्त भएको अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

नेपालको हित विपरीत भारतको हेपाहा प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपालले बारम्बार विरोध जनाउँदै आएको हो । भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमणदेखि अन्य अवान्छित हस्तक्षेपको सचेत नेपालीले विरोध गर्दै आएका छन् । निरपेक्ष रुपमा भारत र भारतीय जनताको विरोध कुनै पनि सचेत नेपालीले गरेका छैनन् र गर्दैनन् पनि ।

यो लाज पनि लजाउने गरी अमुक राष्ट्रको हद दर्जाको चाकडी गर्दै निकट हुने र आफ्नै मातृभूमिको साख गिराएर पराया रिझाउने गद्धारीको उच्चतम रुप हो । योसँगै बालेन सरकार आएदेखि राज्यका सबै संरचना आतंकित अवस्थामा छन् । विधि, पद्धति र प्रक्रिया भन्दा पूर्वाग्रही आफू अनुकुल काम गर्न दबाब दिने प्रवृत्तिले निजामित प्रशासन, न्यायालय, प्रहरी प्रशासनदेखि निजी क्षेत्र, कूटनीतिक क्षेत्र अहिले पनि सशंकित बनेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पक्राउ गरेर बालेन सरकारले आफू विरुद्धको चलखेलको अन्त्य गरेको हर्षोल्लास मनाउँदै गर्दा इनम सापकोटा प्रकरणले मुलुकमा व्याप्त बिचौलियाराजको दुरावस्था झल्काएको छ । गत वर्षको जेनजी विद्रोहले मुलुकको सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी मिहिन ढंगले सतहमा ल्याएजस्तै इनम सापकोटा प्रकरणले राज्यका प्रमुख अंग कसरी र कोबाट सञ्चालित छन् ? भन्ने गम्भीर तथ्य सतहमा ल्याएको छ । सर्वोच्चका बहालवाला न्यायधीशदेखि सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ अधिकृतसम्म एक बिचौलियाको नेक्सस र साँठगाँठले राज्य संयन्त्र कसरी चलिरहेको छ भन्ने कुरा उजागर गरेको छ ।

अहिले फेरि शासन सत्ता बिचौलियाको हातमा पुगेपछि इनम सापकोटाको बिचौलिया साम्राज्य सतहमा आएको छ । इनम सापकोटा प्रकरणको अन्तर्यमा अहिलेको बालेन सरकारका कतिपय मन्त्रीहरुको समेत सम्बन्ध रहेको समाचार एवं तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट भएका छन् ।

यसको सत्यतथ्य छानबिन गरेर राज्य संयन्त्रमा देखिएको बिचौलियातन्त्रको निर्ममतापूर्वक अन्त्य गर्ने दायित्व सरकारको हो । जेनजी आन्दोलनको मूल मर्म पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नु नै रहेको थियो । त्यसकै जगबाटै पुनरोदय भएको रास्वपा र बालेन सरकारका मन्त्रीहरुको सम्पर्क बिचौलियासँग हुनु दुर्भाग्य हो । राज्यका सबै संरचनामा निर्ममतापूर्वक शुद्धीकरण नगरी नहुने अवस्था इनम सापकोटा प्रकरणले देखाएको छ । त्यसतर्फ प्रतिपक्षले निरन्तर खबरदारी गर्नु पर्छ ।

सरकार भने यस्ता अपराधजन्य क्रियाकलाप विरुद्ध कदम नचालेर उल्टै सञ्चारमाध्यमदेखि कर्मचारी संयन्त्र हुँदै सुरक्षा निकायलाई तर्साउन खोज्नु आफ्नो अपराधको ढाकछोप गर्नु हो । यो सरकारले निर्दिष्ट दायित्व वहन गर्ने भन्दा पनि अक्षमता लुकाउन ‘आफ्नो आङको भैंसी नदेख्ने र अर्काको आङमा जुम्रा खोज्ने’ गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको पराकाष्ठा हो ।

राज्यका सबै संयन्त्रलाई विश्वासमा लिएर विधिसम्मत ढंगले शासन सञ्चालन गरे मात्रै त्यसले मुलुकको लोकतन्त्र र राज्य प्रणालीलाई बलियो बनाउँछ । सरकारले सबैलाई तर्साउँदै यस्तो स्वेच्छाचारी रवैया अपनाएर राज्यका सबै संयन्त्र भयभीत हुने अवस्था निम्त्याउनु भनेको तानाशाही शासनको पूर्वसंकेत हो । राज्य संयन्त्रमा चौतर्फी भय सिर्जना गरेर तानाशाही शासन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिले अन्ततः पतन निम्त्याएको निकट इतिहासलाई बालेन सरकारले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नु नै बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ । अन्यथा, आगामी दिनमा बालेन सरकारको नियति पनि पुरानै दल र नेताहरुको जस्तो दुर्दशापूर्ण नहोला भन्न सकिन्न ।