काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा भएको करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको चलखेलमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थालेको छानबिन रोक्न निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले चलखेल गरेका छन् । राणा र मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर लगायतको मिलेमतोमा भएको यो चलखेलले अदालत नै बदनाम हुन पुगेको थियो ।
१६ फागुन २०७७ मा सर्वाेच्च अदालतले भवन निर्माणको ठेक्का बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई दिएको थियो । पाँच अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको यो ठेक्कामा फिक्सिङ भएको निर्माण व्यवसायी महासंघले नै निष्कर्ष निकालेको थियो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारका निकट विचौलियालाई सेटिङ मिलाएर ठेक्का दिइएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरित सर्वाेच्चले यो ठेक्का दिएको थियो । यसमा सबैतिर सेटिङ मिलाउने काम चोलेन्द्रका भाइ प्रभुशमशेर राणाले गरेका थिए । चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश भएसँगै आश्चर्यजनक रुपमा अर्बैको सम्पत्ति जोडेका प्रभुमाथि हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
सेटिङमा ठेक्का
सो ठेक्कामा नौ कम्पनीले चार जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) बनाएर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । तर, मलेसियाको निर्माण कम्पनी बिनापुरी र नेपालको कालिका कन्स्ट्रक्सन तथा समानान्तर निर्माण सेवाले ठेक्का पाउने सेटिङ मिलाइएको पहिले नै व्यवसायीले थाहा पाइसकेका थिए । किनकी, प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका अन्य तीन जेभीलाई प्राविधिक प्रस्तावबाटै अमान्य घोषित गरिएको थियो ।
भारतको एसपिसिपिएल र नेपालको भिसिपिएल जेभी, भारतको क्युब र नेपालको हनुमान कन्स्ट्रक्सन जेभी पनि प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यस्तै, भारतकै सिम्प्लेक्स र नेपालको ओसिस इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्स जेभी रहेका थिए ।
प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई अयोग्य घोषित गरेर बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलार्ई मात्र प्राविधिक प्रस्तावमा सफल बोलपत्रदाता मानियो । बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिन अन्य ठूला कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट मिलेमतोकै आधारमा पछि हटाइएको थियो । शर्मा कन्स्ट्रक्सन, लामा कन्स्ट्रक्सन, तुँदी कन्स्ट्रक्सन, ओसिस कन्स्ट्रक्सनलगायतले प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए ।
आर्थिक चलखेलका आधारमा उनीहरूलाई पछि हटाएर लागत अनुमान बरारबरकै ठेक्का दिएर राज्यलाई एक अर्बभन्दा धेरै नोक्सान पारिएको हो । ‘निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा भएको भए यसमा राज्यको एक अर्ब बचत हुन्थ्यो,’ एक निर्माण व्यवसायी भन्छन्, ‘मिलेमतोका कारण थोरै कम्पनीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुँदा लागत महंगो परेको हो ।’
त्यही एक अर्ब रुपैयाँ सबैतिर बाँडफाँड भएको स्रोत बताउँछ । निष्पक्ष प्रतिष्पर्धा हुँदा ठेक्कामा सामान्यतया २५ प्रतिशत कम लागतमा ठेक्का लाग्ने गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको तत्कालीन प्रावधानअनुसार एक अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा सर्वोच्चले राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा आह्वान गरी जेभी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको परिच्छेद ५ बोलपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको ३१ (ङ)मा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिने व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम एक चरणको खुला बोलपत्र आह्वान गर्दा दुई करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माणमा राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमले स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
एक अर्बभन्दा माथिको ठेक्का आह्वान गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिपस्र्धा (आइसिबी) आह्वान गर्नुपर्छ । तर, कानुनकै रक्षा र ब्याख्या गर्ने जिम्मेवारी रहेको सर्वाेच्चले सवा पाँच अर्बको ठेक्का राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धामा दिएर कानून उल्लघन गरेको हो । त्यसकारण पनि यो ठेक्कामाथि प्रश्न उठेको हो ।
राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धा गराएको सर्वोच्चले नेपाली ठेकेदार मिलेमा विदेशी ठेकेदारले पनि ज्वाइन्ट भेन्चरका रूपमा आउन पाउने व्यवस्थासमेत गरेको थियो । मलेसियाको बिनापुरी कम्पनीलाई लक्षित गरी यस्तो प्रावधान राखिएको हो ।
पेश्कीमा चलखेल
सार्वजनिक खरिदमा ठेक्का सम्झौता भएपछि कामको तयारी गर्न ठेक्का रकमको ५ प्रतिशतसम्म पेश्की ठेकेदारलाई उपलब्ध गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
कार्यस्थलमा तयारी गरेपछि थप पाँच प्रतिशत रकम भुक्तानी हुन्छ । तर, सर्वोच्च अदालतको ठेक्कामा सुरुमै २० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार सो कम्पनीले कामै नगरी एक अर्ब भुक्तानी लिएको थियो । यसमा सरासर दुरासय देखिन्छ ।
यस्तै, ठेकेदारलाई फाइदा हुने गरी अर्काे प्रावधान पनि घुसाइएको थियो । गुणस्तरीय काम गराउने उदेश्यले ठूला लागतका आयोजनामा निर्माण सम्पन्न भएपछि ठेकेदारले पाँच वर्षसम्म मर्मत–सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको बोलपत्र डकुमेन्टमा मर्मतको जिम्मेवारीमा एक वर्ष मात्र रहने उल्लेख छ । यसबाट पनि ठेकदारलाई ठूलो फाइदा हुने र राज्यलाई घाटा हुने अवस्था छ ।
अर्काेतर्फ यो भवन निर्माणमा सर्वाेच्च अदालतले आफैं सक्रियता देखाएको थियो । जबकी, सरकारले सरकारी भवन निर्माण गर्न (डेडिकेटेड निकायका रूपमा) सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई तोकेको छ । कमिसनकै लागि विभागलाई पन्छाएर सर्वाेच्च आफैंले ठेक्का गरेको थियो । न्यायको मन्दिर मानिने अदालत यसरी ठेक्कापट्टामा लाग्दा जनमानसमा छवी झन् बिग्रिएको छ ।
अर्को बदमासी
बिनापुरी–कालिका–समानान्तरलाई मात्र ठेक्का दिन अन्यका लागि अर्काे समस्या पनि त्यतिबेला ल्याइएको थियो । बोलपत्रमा विदेशी ठेकेदार हो भने उसले आफ्नो देशमा नोटराइज गरेको दस्ताबेज नेपालस्थित सोही मुलुकको दूतावासबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो ।
त्यसमा पनि यो बोलपत्र प्रकाशित भएको दिनदेखि बन्द हुने दिनभित्र सम्बन्धित देशको दूतावासले प्रमाणित गरेको दस्ताबेज मात्रै मान्य हुने प्रावधान टेन्डर दस्ताबेजमा उल्लेख गरियो ।
जुन अन्य कम्पनीहरूले समयमा ल्याउन सकेनन् । त्यसका लागि निर्माण व्यवसायीले म्याद थप्न निवेदन दिंदा पनि सर्वाेच्चले म्याद थप नगरी सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिएको थियो । यस्तो काम नोटरी पब्लिकले गर्दछन् । तर, यो ठेक्कमा दूतावासले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
भक्तपुरको जिल्ला अदालत भवन निर्माणको ठेक्कामा पनि त्यस्तै प्रावधान राखेर सेटिङ मिलाइएको थियो । जुन समानान्तरले नै पाएको थियो । नेपालमा रहेका धेरै मुलुकका दूतावासले ठेकेदारको कागजपत्र प्रमाणित गर्न नै छाडिसकेको छाडिसकेको अवस्थामा यस्तो प्रावधान राखिएको थियो ।
त्यसअघि यही समूहले भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा पनि सेटिङ मिलाएको थियो । त्यसमा समानान्तर बाहेक अन्यलाई प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिने गरी योजना बनाइएको थियो । त्यसमा सफल हुँदा लागत बराबर नै सवा अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का स्वीकृत भएको थियो । त्यसमा पनि करिब ४० करोडको चलखेल भएको व्यवसायीले बताएका छन् ।
महासंघको आपत्ति
यी दुवै ठेक्कामा सेटिङ भएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नै विरोध गरेको थियो । तर, छानबिन गर्ने निकायले अदालतमाथि अनुसन्धान गर्ने हिम्मत नगर्दा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको हो ।
त्यतिबेला देशमा चोलेन्द्र समूहको रजगज भएकाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आँट गरेका थिएनन् ।
अझ अख्तियारमा त चोलेन्द्रले आफ्नै मान्छे समेत नियुक्ति गरेका छन् । त्यही सेटिङका कारण अख्तियार निकम्माजस्तो भएको छ ।
