काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले हरेक वर्ष ५–६ करोड रुपैयाँको हवाई टिकट खरिद गर्दै आएको छ । तर, बिना प्रतिस्पर्धा पाँच वर्षदेखि एउटै कम्पनीलाई यसको ठेक्का दिइएको छ । यसमा कमिसनको चलखेल आशंका गरिएको छ ।
मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको विदेश भ्रमण र विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारी तथा तिनका आश्रित परिवार, निजी कामदार र उच्चस्तरीय भ्रमणको लागि टेन्डरमार्फत सस्तोमा टिकट बेच्न ट्राभल कम्पनी छनोट गरिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४–७५ देखि एउटै मात्र कम्पनीलाई यसको ठेक्का दिएको थियो । कोरोनाले प्रभावित भनेको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा मात्र पाँच करोड ९८ लाखको टिकट बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरिएको छ । प्रतिस्पर्धा नहुँदा कम्पनीको मनलागी चलेको छ ।
‘विभिन्न नियोगमा पदस्थापन तथा नियोगबाट फिर्ता हुँदा एकतर्फी टिकट आवश्यक पर्ने भएकाले त्यस्तो टिकटको परिणाम बढी हुने भई आपूर्तिकर्ताले बढी दर राखेको पाइएको छ । दुईतर्फीको परिमाण कम हुने हुँदा कम राखेको कारण समग्रमा नेपाल सरकारलाई थप व्ययभार पर्ने अवस्था छ ।
यसबारे महालेखाले भनेको छ,‘विगतको सम्झौता कार्यान्वायनको स्थितीलाई समेत ध्यान दिई सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न बोलपत्र प्रक्रियाबाट हवाई टिकट खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।’
यसरी पाँच वर्षदेखि टिकट एकलौटी रुपमा बेच्दै आएको कम्पनीले मन्त्री तथा परराष्ट्रका उच्च अधिकारीलाई प्रभावमा पारेकाले उसले नयाँ टेण्डर नै गर्न नदिएको स्रोत बताउँछ । हालका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कामाथि पनि यो विषयमा प्रश्न उठेको छ ।
