Logo
Logo

स्वास्थ्यको लुटमा अख्तियार मौन



काठमाडौं । स्थानीय तहमा कानुनी प्रक्रिया मिचेर भुक्तानी दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धमाधम ४–५ लाख बिगोका मुद्दा दायर गरिरहेको छ । तर, स्वास्थ्यमा खुलेआम रुपमा करोडौं घोटालाका विषयमा भने आयोग रहस्यमय रुपमा मौन छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको औषधि, उपकरण खरिदको काम गर्ने आपूर्ति ब्यवस्थापन महाशाखामा करोडौंको घोटाला भएको विषय प्रमाणसहित बाहिर आएको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हिरा केसीले नै यसमा अनियमितता भएको बताएका छन् । संसदको लेखा समितिमा स्वास्थ्य व्यवसायी संघले नै प्रमाणसहित उजुरी दिएका छन् । यस्तो विषयमा आयोगले भने छानबिनमा चासो नदिँदा मिलेमतोको आशंका गरिएको छ ।

यहीबेला मेडिकल व्यापारी तथा सो महाशाखाका कर्मचारीहरू भने अख्तियारलाई समेत मिलाएर आफुहरूले काम गरेको बताउने गरेका छन् । मेडिकल व्यापारी पोष्टराज ज्ञवाली, महाशाखा प्रमुख डा. रुद्र मरासनी तथा डा. सुरेन्द्र चौरसियाको मिलेमतोमा करिब १० अर्बको खरिद भएको र त्यसमध्ये २० प्रतिशत रकम कमिसनमा खर्च भएको स्रोत बताउँछ ।

योजनाअनुसार मेडिकल माफिया समूहले नै डा.चौरसियालाई सो महाशाखामा लगेर ठेक्कामा मिलेमतो भएको हो । यसमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा दीपेन्द्ररमण सिंह, सचिव डा. रोशन पोखरेलको समेत मिलेमतो रहेको स्रोतले बताएको छ । डा. मरासनी आफु राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको खास मान्छे भएको भन्दै निर्धक्क साथ सेटिङ मिलाइरहेका छन् ।

लुम्बिनी र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजले मात्र औषधि र उपकरणको ८० प्रतिशत ठेक्का दिलाउन पाउनुले यसमा सेटिङ प्रष्ट छ । बायोमेडिकल इन्जिनियर समेत मिलेर ती कम्पनीले नै टेण्डर डकुमेन्ट बनाउने गरेको स्रोत बताउँछ । डा. मरासनी र डा.चौरसियाले आपूर्ति शाखामा सरुवा भएपछि कमिसनको दररेट निर्धारण गरेका छन् ।

चौरसियाले ०.५ प्रतिशत आफूलाई भनेर लिने गर्छन् भने थप माथि दिनुपर्छ भनेर ०.३५ प्रतिशत छुट्याउन लगाउँछन् । जबकि, उनले निर्धारण गरेको दररेटमा मन्त्रालयका लागि ०.१५ प्रतिशत छुट्याउने गरिएको छ । सम्बन्धित महाशाखा (बजेट परिचालन गर्ने) प्रमुखलाई ०.७५ प्रतिशत छुट्याउने गरिएको स्रोत बताउँछ ।

महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंहले चौरसियाले छुट्याइदिएको ०.८ प्रतिशत नियमित रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । चौरसियाले आफ्नै हाकिम मरासिनीलाई भने ०.८ प्रतिशत, लेखा शाखालाई समग्र रुपमा १.२५ प्रतिशत कमिसनको दररेट निर्धारण गरिएको छ । कानुन शाखाले पनि ०.२५ प्रतिशत कमिसन पाउने गरेको छ ।

समग्रमा ५ देखि ६ प्रतिशत कमिसन औषधि र उपकरण खरिदकर्ताले चौरसियामार्फत् बुझाउँदैआएका छन् । त्यसका लागि आफु अुनुकल बायोमेडिकल इन्जिनियर राखिएको छ । ‘अख्तियारले गम्भीरताका साथ छानबिन गरेमा स्वास्थ्य दर्जन उच्च अधिकारीको जागिर जाने अवस्था छ,’ स्रोत भन्छ,‘तर उनीहरु आफुहरुलाई सकैले छुन नसक्ने भन्दै थप सेटिङका काम अघि बढाइरहेका छन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्