काठमाडौं, १७ साउन । प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’माथि आगामी साउन १९ गतेदेखि दफाबार छलफल हुुने भएको छ ।
समितिको शुक्रबार बैठकमा उक्त विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदले आ–आफ्नो धारणा राख्ने कार्य समाप्त भएकाले आइतबारदेखि दफावार छलफल शुुरु हुन लागेको हो ।
सरकारले वित्तीय संघीयतालाई अझ प्रभावकारी बनाउन सो विधेयक ल्याएको हो । विधेयकले सरकारी आयोजनामा विनियोजन भएका बजेटलाई अझ पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउने ध्येय राखेको छ ।
बैठममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रम र ती कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विनियोजित बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव र सचिवले मातहतका निकायका प्रमुखसित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको बताए । उनले भने, ‘कार्यसम्पादन सम्झौताले सरकारको समग्र कामलाई नयाँ गति दिन्छ । यो उत्तरदायित्व पन्छाउने काम होइन ।’
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर र बढी खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले रकमान्तर गर्दा विनियोजन ऐनको सीमाअनुुसार भएको स्पष्ट पारे ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विविध कारणले सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई चालू आवमा सम्पन्न गर्न बजेटले ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै चालू आवको बजेट कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी गइसकेको जानकारी दिए ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न, विनियोजित बजेटलाई नतिजामुुखी बनाउन, वित्तीय उत्तरदायित्वलाई अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नयाँ आर्थिक कार्य्विधिसम्बन्धी विधेयक आएको उनले जानकारी दिए । बैठकमा विधेयकका संशोधनकर्ता सांसद शान्ति पाख्रिनले आवको अन्त्यमा बढी रकम खर्च गर्ने असारे प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने बनाउनुुपर्ने बताए ।
सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न विधेयक छिटो पारित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै वित्तीय उत्तर दायित्वमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि विधेयकमा समेट्न सुझाव दिए । अर्का संशोधनकर्ता रेखा शर्माले आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै पूूँजीगत खर्च काम हुने, आवको अन्त्यमा बढी खर्च हुने, रकम फ्रिज हुने प्रवृत्तिलाई रोक्न ध्यान दिनुुपर्ने जनाइन् ।
