सरकारले किन हटायो आईजीपी ? (भिडियोसहित)

काठमाडौं । सरकारले कार्कीलाई सिधै बर्खास्त नगरी जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखेको छ । यसलाई कानुनी जटिलता छल्ने उपायका रूपमा हेरिएको छ । अर्थात्, पद पनि खोसियो, तर औपचारिक रूपमा सेवाबाट हटाइएको छैन । अब प्रहरी संगठनको कमाण्ड भने नयाँ नेतृत्वको हातमा पुगेको छ । कार्कीको बहिर्गमनलाई सामान्य सरुवा वा नियमित नेतृत्व परिवर्तनका रूपमा मात्रै हेर्न सकिँदैन । पछिल्लो समय प्रहरी संगठनको कार्यशैली, राजनीतिक नेतृत्वसँगको सम्बन्ध, पत्रकारमाथि भएको धरपकड र विवादास्पद अनुसन्धानका विषयले उनीमाथि प्रश्न उठिरहेका थिए । सरकारले पनि पछिल्ला घटनाक्रममा उनको भूमिका देखिएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।

कार्कीको कार्यकाल सुरु भएदेखि नै प्रहरी संगठनभित्रको कमाण्ड कन्ट्रोल र राजनीतिक हस्तक्षेपको विषय उठ्दै आएको थियो । उनीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयका व्यक्तिहरूको निर्देशनमा प्रहरी परिचालन गर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्यो । प्रहरी प्रमुख आफैँले संगठन चलाउने कि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आएको निर्देशन पालना गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको थियो । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण बन्यो, गत साता पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा भएको प्रहरी परिचालन ।

समाचार लेखेको र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको विषयलाई लिएर पत्रकारमाथि पक्राउ र धरपकड भयो । सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी पुग्यो । कतिपय गिरफ्तारीलाई अदालतले गैरकानुनी ठहर ग¥यो । यसले सरकारको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रतिको दृष्टिकोणमाथि मात्रै होइन, प्रहरीको व्यावसायिकतामाथि पनि प्रश्न उठायो ।

प्रहरीले कानुन कार्यान्वयन गर्ने हो । कसैको व्यक्तिगत रिसइबी साँध्ने होइन । अपराध अनुसन्धान गर्ने हो । आलोचकलाई तर्साउने होइन । तर, प्रहरी परिचालनमै राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन हाबी भएको आरोप लागेपछि त्यसको जवाफदेहिता कसले लिने भन्ने प्रश्न उठ्यो ।

यही प्रकरणमा आईजीपी कार्कीको भूमिका पनि विवादमा तानियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरूको निर्देशनमा प्रहरी परिचालन भएको र कार्कीले त्यसलाई कार्यान्वयन गराएको विवरण सार्वजनिक भए । त्यसपछि प्रहरी प्रमुख सरकारको निर्देशन पालना गर्ने अधिकारी मात्रै हुन् कि प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वायत्तता जोगाउने जिम्मेवार नेतृत्व पनि हुन् भन्ने बहस चर्कियो ।

अर्कोतर्फ, सरकार र कार्कीबीच असमझदारी बढ्नुको अर्को कारण उच्च तहका व्यक्तिहरूमाथिको अनुसन्धान पनि भएको बताइन्छ । केही हाईप्रोफाइल व्यक्तिसँग जोडिएका अनुसन्धानमा कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणको विषय उठाउँदै तत्काल गिरफ्तारी गर्न नमान्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही अधिकारी उनीसँग असन्तुष्ट बनेका थिए । अर्थात्, सरकार तत्काल कारबाही चाहन्थ्यो, तर प्रहरी नेतृत्वले प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो भन्ने विवरण सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी कानुनी प्रक्रिया जोगाउनु हो कि राजनीतिक नेतृत्वको चाहना पूरा गर्नु ? यही प्रश्नले सरकार र प्रहरीबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाएको देखिन्छ ।

सरकारले आईजीपी हटाउने तयारी गरेको चर्चा सार्वजनिक भएपछि कार्कीले प्रहरी मुख्यालयमा उच्च अधिकारीहरूको आकस्मिक बैठक बोलाएका थिए । नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बिहीबार दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म बैठक चल्यो । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकदेखि एआईजीसम्मका अधिकारी सहभागी भए । प्रदेशमा कार्यरत डीआईजीहरूलाई समेत तत्काल काठमाडौं बोलाइएको थियो ।

बैठक सामान्य प्रशासनिक छलफलमा मात्रै सीमित रहेन । संगठनमाथि बाहिरबाट प्रहार भइरहेको भन्दै कार्कीले सबैलाई एकजुट हुन आग्रह गरे । प्रहरीको छवि, प्रतिष्ठा र व्यावसायिकतामाथि आँच पु¥याउने गतिविधि भइरहेको उनको भनाइ थियो । उनले संगठनभित्रका कुरा बाहिर लगेर छताछुल्ल नपार्न पनि अधिकारीहरूलाई सचेत गराएका थिए । व्यक्तिगत विषयको जवाफ सम्बन्धित व्यक्तिले नै दिनुपर्ने र संगठनसँग जोडिएको विषयमा संगठनले प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा बैठकमा उठेको थियो ।

केही अधिकारीले सरकारबाट राजीनामा मागिएको हो कि होइन भनेर सोधेका थिए । कार्कीले अहिलेसम्म कसैले राजीनामा दिन नभनेको जवाफ दिएका थिए । तर, बैठकपछि प्रहरी मुख्यालयबाट जारी विज्ञप्तिको भाषा भने अर्थपूर्ण थियो । विज्ञप्तिमा सुरक्षा संगठनलाई विवादमा तानेर सरकारविरुद्ध खेल्न खोज्ने सीमित व्यक्तिमाथि अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने चेतावनी दिइयो । यसले प्रहरी संगठनभित्रको असन्तुष्टि र बाहिरको राजनीतिक विवादलाई झन् चर्चामा ल्यायो । प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले बैठकमा शान्तिसुरक्षाको अवस्था, समसामयिक विषय र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका सूचनाबारे छलफल भएको बताएका थिए । तर, बैठकको समय र पृष्ठभूमिले प्रहरी नेतृत्व आफैँ दबाबमा रहेको संकेत गरिरहेको थियो ।

कार्कीलाई विवादमा तान्ने अर्को विषय हो, निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाक । २१ फागुनमा भएको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीका लागि खरिद गरिएको पोसाकमा अनियमितता भएको आरोप लागेको छ । सत्तारुढ दलकै सांसद खगेन्द्र सुनारले यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
बाइटः खगेन्द्र सुनार, सांसद, रास्वपा
सार्वजनिक लेखा समितिले पनि रास्वपा सांसद मनीष झाको नेतृत्वमा अध्ययन उपसमिति बनाएको छ । पोसाक खरिदमा कति रकम खर्च भयो ? खरिद प्रक्रिया पारदर्शी थियो कि थिएन ? कसको संलग्नतामा अनियमितता भयो ? यी प्रश्नको जवाफ अझै खोज्न बाँकी छ । त्यसमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरको अनुसन्धानमा रहेका बिचौलिया इनम सापकोटासँग कार्कीको संवाद भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि विवाद थप गहिरियो ।

इनम सामान्य व्यक्ति होइनन् । प्रधानमन्त्री र अमेरिकी दूतावाससँग निकट रहेको दाबी गर्दै उनले न्यायाधीशदेखि प्रहरीका उच्च अधिकारी, वकिल र सत्तारुढ दलका नेताहरूसम्म सम्बन्ध विस्तार गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यस्तो व्यक्तिसँग प्रहरी प्रमुखकै संवाद देखिनुले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जन्माएको छ ।

दानबहादुर कार्कीलाई २४ कात्तिक २०८२ मा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो । उनले २७ कात्तिकदेखि औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसअघि २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका बेला उनले काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी कमाण्ड सम्हालेका थिए । ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहे उनी २०८४ चैतसम्म प्रहरी प्रमुख रहने सम्भावना थियो ।

तर छोटो अवधिमै उनी विवादको केन्द्रमा पुगे । प्रहरीको कमाण्ड कसले चलाउने ? अनुसन्धानमा राजनीतिक दबाब कति स्वीकार गर्ने ? पत्रकारमाथि भएको धरपकडको जिम्मेवारी कसले लिने ? निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको जवाफ कसले दिने ? यी प्रश्नको जवाफ नेतृत्व परिवर्तनसँगै हराउनेवाला छैनन् । अहिलेको विवादले प्रहरी संगठनको एउटा गम्भीर समस्या उजागर गरेको छ । सरकार फेरिँदा प्रहरीको प्राथमिकता फेरिने, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट निर्देशन आउने र प्रहरी नेतृत्व त्यसको दबाबमा पर्ने हो भने संगठनको व्यावसायिकता कसरी जोगिन्छ ?

प्रहरी प्रमुख सरकारको मातहतमा रहने पदाधिकारी हुन् । तर यसको अर्थ सरकारको हरेक राजनीतिक चाहना पूरा गर्ने संयन्त्र भने होइन । प्रहरीको पहिलो जिम्मेवारी संविधान र कानुनप्रति हुनुपर्छ । कुनै पनि व्यक्तिको आदेशभन्दा कानुन माथि हुनुपर्छ ।

कार्कीको हकमा पनि यही मापदण्ड लागू हुनुपर्छ । उनले गलत गरेका छन् भने प्रमाणका आधारमा कारबाही हुनुपर्छ । सरकारको निर्देशनभन्दा कानुनलाई प्राथमिकता दिएका कारण मात्रै उनीमाथि दबाब सिर्जना गरिएको हो भने त्यो पनि गम्भीर विषय हो । अन्ततः प्रहरी महानिरीक्षकको कुर्सीमा को बस्छ भन्नेभन्दा पनि प्रहरी संगठन कसको निर्देशनमा चल्छ भन्ने प्रश्न ठूलो हो । नेतृत्व फेरिएला, अनुहार फेरिएला । तर प्रहरीको कमाण्ड राजनीतिक स्वार्थको घेराबाट बाहिर निस्किएन भने समस्या जहाँको त्यहीँ रहनेछ ।