काठमाडौं, १८ साउन ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक(डिएसपी)तहसम्मका प्रहरीको मात्र प्रदेशमा समायोजन हुने भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी समायोजनका यसम्बन्धि निर्णय गरी ‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक’ संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
करिब एक महिना लामो छलफलपछि बिधेयक टुंगो लगाइएको हो । गृह मन्त्रालयले पेश गरेको बिधेयकमा व्यापक परिमार्जन सहित संसद बैठकमा पेश गर्न लागिएको छ ।
‘बिधेयकलाई संविधानका मर्मअनुसार बनाएका छौं,’ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्,‘संसद बैठकमा पेश गर्ने तयारीमा छौं ।’
गृह मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको बिधेयकमा कुन पदसम्मका प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने उल्लेख गरिएको थिएन र्। गृहसचिव अध्यक्षताको एक समितिलाई यससम्बन्धि अधिकारी दिइएको थियो । राज्य व्यवस्थाले डिएसपीसम्मका प्रहरीलाई समायोजन उचित हुने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा डिआईजी
केही सांसदहरुले एआईजीलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रुपमा खटाउन माग गरेपनि डिआईजी नै खटाउने निर्ण भएको छ । तर, प्रदेश प्रहरी प्रमुखको पदलाई प्रहरी महानिरीक्षक वा अन्य के राख्ने भन्ने टुंगिएको छैन । ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक’मा यससम्बन्धि टुंगो लगाइने छ । जून बिधेयक हाल राज्य व्यवस्था समितिमै छलफलको क्रममा छ ।
प्रदेशमा डिएसपीसम्म मात्र समायोजन हुने भएपछि केही वर्षसम्म प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरु केन्द्रीय प्रहरीबाट नै खटिने भएका छन् । प्रदेश प्रहरीले ऐन बनाएर प्रहरी भर्ना गरी माथिल्लो तहमा पुगेपछि मात्र प्रदेश प्रहरी सक्षम हुने भएको छ । प्रदेश र केन्द्रीय प्रहरीका जिम्मेवारीबारे समन्वयसम्बन्धि बिधेयक मार्फत प्रष्ट पार्न लागिएको छ ।
केन्द्रभन्दा प्रदेश प्रहरीको तलब धेरै ?
बिधेयकमा प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीको तलब केन्द्रीय प्रहरीबाट कम हुन नसक्ने उल्लेख छ । अथवा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशमा कार्यरत प्रहरीलाई अन्यत्रभन्दा धेरै तलब भने दिन सक्नेछन् । जसअनुसार केन्द्रीय प्रहरी भन्दा प्रदेश प्रहरीमा काम गर्नेहरुको तलब धेरै हुने छ ।
राज्यव्यवस्था समितिले दुई ग्रेड मात्र बढुवा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा एक तह बढुवाको सुविधा दिइएको थियो । तर, प्रहरीमाथि भने विभेद भएको छ ।
पुल दरबन्दी रहने
समायोजनका क्रममा केन्द्र र प्रदेशमा पुल दरबन्दी रहने भएको छ । समायोजन हुने प्रहरीलाई एक मुष्ठ रुपमा प्रदेशमा पठाइने र प्रदेश सरकारले नै उनीहरुलाई विभिन्न कार्यालयहरुमा खटाउने छ । डिएसपीसम्म मात्र प्रदेशमा समायोजन हुने भएकाले धेरै जिल्लाका इन्चार्जहरु केन्द्रबाटै खटिने भएको छ ।
केन्द्रमा पनि पुल दरबन्दी बनाएर प्रदेशमा काजमा खटाइने प्रावधान बिधेयकमा समेटिएको छ ।
समायोजनक लागि सुरुमा सबै प्रदेशको संगठत तथा व्यवस्ूथापन सर्वेक्षण हुनेछ । गृह सचिव अध्यक्ष हुने सो समितिमा नेपाल प्रहरीका एआईजी, प्रधानमन्त्री कायालय, अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सहसचिव तथा गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्यसचिवका रुपमा काम गर्ने छन् । सोही समितिले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी तोक्नेछ । ऐन लागू भएको ३० दिनभित्र कर्मचारीको विवरण तयार पार्ने विषयमा पनि बिधेयकमा उल्लेख छ ।
ओएनएम सर्वेक्षणपछि समायोजन प्रक्रिया सुरु हुने छ । सबै प्रदेशको दरबन्दी यकिन भएपछि गृहले मन्त्रालयले समायोजनको सूचना निकाल्ने छ । डिएसपीसम्मका सबै प्रहरीले समायोजन हुने चाहेको प्रदेश वा केन्द्र रोजेर समायोजन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ । पदको जेष्ठता, कम्तीमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, स्थायी बसोबासको ठेगाना, नागरिकताको ठेगाना र नागरिकताको जेष्ठताको आधारमा गृहसचिव नेतृत्वको समितिले समायोजनको निर्णय गर्ने छ ।
