काठमाडौं, २४ भदौ । गएको भदौ ४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारलाई बलियो, प्रभावकारी एवं परिणाममुखी बनाउने भन्दै ७६ बरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा सचिवका रुपमा कामकाज गर्नेगरी सरुवा गरेको थियो । त्यो सरुवामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको नाम पनि थियो । उनको सरुवा २ नम्बर प्रदेशमा भएको थियो । तर सरुवा कार्यान्वयनका लागि पत्र दिने बेलासम्म सिग्देलको नाम सूचीबाट एकाएक हट्यो । सिग्देल भौतिक मन्त्रालयका शक्तिशाली सहसचिव हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले उनको सरुवा रोक्न भूमिका खेलेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार सडक विभागका महानिर्देशक केशव शर्माले मन्त्री महासेठले भनेअनुसार हुलाकी सडक आयोजनाको ठेक्कामा सेटिङ गर्न नमानेपछि उनको विकल्पको खोजीमा मन्त्री लागेका छन् । सहसचिव सिग्देलले विगतमा रमेश लेखक र वीरबहादुर बलायर भौतिक मन्त्री हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु राणाको निर्देशनमा ८४ अर्बको ठेक्का सेटिङमा लगाएर घुस असुली गर्ने आँट गरेका थिए । ६ वटा ठेकेदारले मात्र पाउने गरी ठूला प्याकेज बनाएर उनले धरान–चतरा–हेटौंडा, स्याफ्रुबेसी–गल्छीदेखि ५८ वटा पुलको ठेक्का ७ वटा ठेकेदारले मात्र भाग लिने बन्दोबस्त गरी आरजु राणादेखि आफ्नो पनि करोडांैको आर्थिक जोहो गरेका थिए ।
गल्छी–स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको ८२ किलोमिटर खण्ड स्तरोन्नतिका एउटै प्याकेज बनेको थियो । ३ अर्ब ६८ करोडको फरक–फरक कामका लागि एउटै प्याकेज बनाएर ०७३ को जेठ १६ मा टेन्डर आह्वान भएको थियो । तीन वटा कम्पनीले टेण्डर हालेकोमा कोभेक–टुन्डी–रसुवा जेभीले ३ अर्ब ६३ करोडमै ठेक्का पाएको थियो । यहाँ अन्य दुई कम्पनीले कबुल गरेको रकम केही मात्र बढी थियो । ६ वटा ठेकेदारबीच सेटिङ भएर बाँडीचुँँडी ठेक्का लिने र प्रतिस्पर्धा सीमित गरी राष्ट्रलाई अरबौं रुपैयाँ घाटा पार्ने काम सिग्देलको नेतृत्वमा भएको थियो । धरान–चतरा–हेटौंडा सडकखण्डको पुल निर्माणका लागि पनि त्यसै गरिएको थियो । फरक–फरक रुपमा निर्माण गर्ने गरी तयार पारिएका ८९ वटा पुललाई २ प्याकेजमा बाँडिएको थियो । सडकलाई पनि त्यसै गरी दुई खण्डमा बाँडेर प्याकेज बनाइयो । यो सडकको पूर्व खण्डमा ४३ वटा र पश्चिम खण्डमा ३६ वटा पुलको प्याकेज थियो । यी केही दृष्टान्त हुन्, सिग्देलले यसरी ठूला प्याकेज बनाई अनुमानित लागतको आसपासमा बोलपत्र पेश गर्नेगरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी ७ वटा ठेकेदारले मात्र ठेक्का पाउनेगरी सेटिङमा काम गरेकाले उनलाई नै महानिर्देशक बनाउने दाउमा मन्त्री महासेठ छन् ।
