काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशमा प्रदेश सभामा १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री नबनाइने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय सभा बैठकमा मंगलबार पेस भएको र छलफल भएको ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९’ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या घटाउने बताएका हुन् ।
संघीयताबारे प्रश्न उठाउनेहरुले प्रदेशहरु खर्चिलो र भड्किलो भएको भन्ने गरेको भन्दै खर्च घटाइने उनको भनाइ थियो । ‘मेरो नेतृत्वको सरकार अहिले बनिसकेपछि दृढताका साथ भनेका छौँ, १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाइने छैन, मन्त्री घटाउने । एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौँको बचत हुन्छ,’ उनले भने।
प्रदेश सभाको संख्या ठूलो भएका प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्को आकार ठूलो हुने गरेको छ । धेरै दलहरु मिलेर सरकार बनाउँदा मन्त्रालय विभाजन गर्ने प्रचलन पनि विगतमा देखिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारका साझेदारहरुमा नै सर्वसम्मत बनाएर प्रदेशका मन्त्रालय घटाउने र खर्च घटाउने, विकासका कामलाई र ऐनलाई अगाडि बढाएर जनताले देख्ने र बुझ्ने गतिमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए ।
