काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेता मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केन्द्रित छन् । आज अपरान्ह बस्ने गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रालय भागबन्डाको प्रस्ताव राख्दै छन् ।
प्रचण्डले शीर्ष नेताहरूको परामर्शमा मन्त्रालय भागबन्डाको खाका तयार पारिसकेका छन् । बुधबार सम्ममा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने प्रधानमन्त्रीको तयारी रहेको छ । तर, विपक्षी दल नेकपा एमालेको ध्यान भने मध्यावधि निर्वाचनतिर देखिन्छ ।
एमालेले सरकारविरूद्ध सत्तारूढ गठबन्धन भित्रैबाट घेराबन्दी रणनीति लिएको समेत चर्चा हुने गरेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटमा असन्तुष्ट दलहरूलाई उचालेर भाँडभैलो गराउने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लागिपरेको गठबन्धन दलले बुझेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ११ वटा राजनीतिक दलले विश्वासको मत लिएकाले ती दललाई मिलाउन नसक्ने बुझाइ ओलीको छ । ‘कामकुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर’ भनेझै ओलीको भित्री बुझाइमा यो गठबन्धन एक वर्ष टिक्ला, त्यसपछि मध्यावधि निर्वाचन नै हो । त्यसैले एमालेले ‘मिसन ग्रासरूट’ अभियान थालेको छ ।
तत्कालीन सातदलीय गठबन्धन भत्किएसँगै केन्द्रदेखि प्रदेश सरकार र राजकीय अवसरबाट बञ्चित बन्न पुगेको एमाले जतिसक्दो छिटो मध्यावधि निर्वाचनको पक्षमा छ ।
तर, एमालेले चाहेर मात्रै मध्यावधिमा जाने अवस्था भने छैन । त्यसैले सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै खेलेर देशलाई मध्यावधितिर धकेल्ने र विगतमा आफूले असंवैधानिक रूपमा गरेको संसद विघटनलाई राजनीतिक रूपमा पुष्टि गर्ने ओलीको रणनीतिमा हुनसक्छ ।
एमालेनिकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दललाई प्रयोग गर्न सकिने निष्कर्षमा ओली पुगेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन र प्रचण्डलाई असफल पार्न ओलीले कांग्रेसका एकथरी नेताहरूलाई उचालेका छन् ।
जसपाभित्रको एउटा खेमासँग पनि एमालेका केही नेताहरूको भित्री संवाद सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको स्रोतले दाबी गरेको छ । विगतमा पनि रास्वपा र राप्रपालाई ओलीले प्रयोग गरेका थिए । राप्रपा ओलीसँगै विपक्ष मोर्चामा छ । रास्वपाले भने ओलीको साथ छाडिसकेको छ ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बढीमा एक वर्ष चल्ने एमालेको आकलन छ । मन्त्रालय भागबन्डा, बजेट, नीति तथा कार्यक्रम लगायत जहाँ सत्तारूढ दलबीच अन्तरविरोध बढ्छ त्यहीँ खेलेर सरकार ढाल्ने खेलमा ओली लागेका छन् ।
ओलीले दूतमार्फत कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई पनि विभिन्न प्रलोभन दिएका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न आश्वासन दिइरहेका छन् । तर, दुबै नेताहरूले ओलीको प्रस्तावलाई ‘षड्यन्त्र’ को रूपमा बुझेका छन् ।
ओलीले विगतमा पनि यस्ता प्रस्ताव गरेर धोका दिएका थिए । ओलीको आश्वासनमा पर्दा देउवाले गत पुस १० गते राजनीतिमा ठूलो क्षति ब्यहोर्नुपरेको थियो । राज्य सत्ताका सबै अवसर गुमाउने अवस्थामा पुगेको कांग्रेस फेरि प्रचण्डका कारण सत्तामा फर्किएको छ ।
कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी यही गठबन्धनलाई पाँच वर्ष टिकाउने पक्षमा छन् । प्रचण्ड, देउवा र नेपालबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिसमेत भइसकेको छ । सहमतिअनुसार प्रचण्डपछि नेपाल र त्यसपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्ने छन् । यसै सहमतिमा जसपाले उपराष्ट्रपति पाएको छ ।
आलोपालोअनुसार २०८१ पुस–माघसम्ममा प्रचण्डले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । नेपालले २०८३ वैशाख–जेठतिर कांग्रेसलाई सरकार हस्तान्तरण गरी उक्त सरकारले २०८४ सालभरिमा स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका निर्वाचन गराउने सत्तारूढ दलबीचको सहमति छ ।
तर, एमालेका निम्ति यो सहमति सबभन्दा बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ । तसर्थ, ढिलोमा पनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आउनुअघि एकीकृत समाजवादीसँग पार्टी एकता गरेर एमाले नेताकै रूपमा नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी राजनीतिक विकासक्रमतर्फ एमालेको पाइला बढ्ने सम्भावना रहेको विश्लेषण हुने गरेको छ ।
त्यसैरी संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नै नेपाललाई छोटो समयका लागि एमालेले नै प्रधानमन्त्री बनाएपछि उपधारा ३ अनुसारको अर्को प्रधानमन्त्री ओली बन्ने र त्यसले मध्यावधि निर्वाचन गराउने रणनीति एमालेको हुनसक्छ । तर, नेपाल एमालेको त्यस्तो जालमा पर्ने सम्भावना न्युन रहेको बताइन्छ ।
कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा एक भएसम्म ओलीले जति चाहे पनि देश मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदैन ।
