काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र समस्या परिरहेका बेला आर्थिक बेथिति झन् फस्टाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनले वडादेखि सिंहदरबारसम्म अनियमितता फस्टाएको तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षमै एक खर्ब २० अर्ब बेरुजु बढेको छ । यो भनेको नियमविपरीत भएको खर्च हो । यसमा कतिपय प्रक्रियामा त्रुटी भएका कारोबार छन् । तर, मुलतः अनियमितताकै विषय छन् ।
पछिल्लो समय देशमा राजश्वले चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था आएको छ । कतिपय सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले चैत महिनाकै तलब पनि पाएका छैनन् । ढुकुटी ऋणमा भएको बेलामा समेत अनियतितामा फस्टाउँदै जाँदा देश टाट पाल्टने जोखिम बढेको छ । तर, सरकारलाई बेथिति नियन्त्रणमा कुनै चासो देखिएको छैन । संघीयतापछि बेथिति गाउँ गाउँसम्म पुगेको छ ।
करमा व्यापक हिनामिना
देश गरिब हुनुको एउटा कारण कर छली प्रमुख हो । राजश्व कार्यालयहरुकै मिलेमतोमा व्यापक मात्रमा कर छली भइरहेको महालेखाले खुलासा गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा दुई सय ६१ जनाले मात्र एक अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कर छरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनको एउटा अंशमा भनिएको छ, ‘ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजश्व कार्यालय ललितपुर–१, टंगाल, ठमेल, महाराजगञ्ज, त्रिपुरेश्वर, पुतलीसडक, ३५ कार्यालय अन्र्तगत २६१ करदाताले पुँजी बृद्धि, सापटी, ऋण लगायत उल्लेख गरी १३ अर्ब ८९ करोड ७५ लाख लगानी गरेकोमा उल्लिखित कानून व्यवस्थाअनुसार न्यूनतम एक अर्ब ३८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ कर असुल हुन छुटेको छ ।’ कर कार्यालयका कर्मचारीकै मिलेमतोमा यसरी कर छली भएको प्रष्ट हुन्छ ।
त्यस्तै, ब्याजसम्बन्धी आयमा पनि लुट हुँदै आएको छ । यसरी काठमाडौंका मात्र ४४ व्यवसायीले एक अर्ब ८४ करोड ९१ लाखमा ५२ करोड ३५ लाख कर छलेका छन् । आयकर ऐनमा ऋणवापत तिरेको ब्याज प्रचलित ब्याजदरअनुसार तिर्नुपर्ने ब्याजभन्दा कम भएमा कम भएजति रकम आयमा जोडेर कर लिनुपर्नेमा त्यो छुट दिएर अनियमितता भएको हो ।
त्यस्तै सिमेन्ट उद्योगहरुले ३३ करोड १३ लाख कर छलेका छन् । कम उत्पादन भएको देखाएर उनीहरुले कर छली गरेका हुन् ।
अर्काे एक सिमेन्ट उद्योगले १४ करोड रुपैयाँ कर छलेको छ । एक अर्ब २६ करोडमा भवन निर्माण गरेकोमा त्यसमा एक अर्ब नौ करोडको सिमेन्ट आफ्नै कम्पनीको प्रयोग गरेको देखाइएको छ । जसमा १३ प्रतिशत भ्याट छली भएको छ ।
जून १४ करोड २५ लाख हुन्छ । त्यस्तो रकम छल्न यतिबेला ठूला करदाता कार्यालयमा सेटिङ भइरहेको छ । त्यस्तै नेपालमा मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने कम्पनीले न्यून बिजीकरण गरी ४९ करोड कर छली गरेको समेत भेटिएको छ ।
त्यस्तै ६ एयरलाइन्स कम्पनीले ७१ करोड ५ लाख कर छलेका छन् । नेपालबाट प्रस्थान हुने यात्रुको ओसारपसार गर्दा ५ प्रतिशत र आन्तरिकमा २ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । जून कर एयरलाइन्सहरुले सरकारलाई बुझाएका छैनन् । विगतका वर्षमा पनि यस्तो कर असुल गर्न निर्देशन भए पनि आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरुले नै मानेका छैनन् ।
त्यस्तै, तीन सय २७ करदाताले ८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको थ्रेसहोल्डभन्दा माथिको कारोबार गरेको र त्यसवापतको एक अर्ब ७२ करोड कर असुल भएको छैन । बीमा क्षतिपूर्ति वापतको रकम पनि आयमा गणना नगरी छुट दिएको पाइएको छ । २८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ यसरी छुट दिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।
आयकर छुट सुविधाको पनि व्यापक दुरुपयोग हुँदै आएको महालेखाले जनाएको छ । भन्सार कार्यालयहरुमा पनि व्यापक भन्सार छली भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यदि, राजश्व कार्यालयहरुमा मात्र सुधार हुने हो भने देश स्वतः समृद्ध हुने देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगमा कागज खरिदमा भ्रष्टाचार
निर्वाचन आयोगले कागज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको छ । स्पेशिफिकेसनमा उल्लेख भएभन्दा फरक गुणस्तरको कागज स्वीकार गरी भ्रष्टाचार गरेको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उसले ११ करोड ४० लाखमा कागज खरिद गरेको थियो । ‘स्पेसिफिकेसनअनुसार आपूर्ति नभएको अवस्थामा समेत आयोगबाट कागज स्वीकार गरी स्पेसिफिकेसनअनुसारको कागजको दरमा भुक्तनी भएको छ । बढी भुक्तानी भएको २६ लाख अनियमितता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दूतावासहरुमा नियमविपरीत सेवा सुविधा
विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई नियमविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोकेका छैनन् ।
वैदेशिक, पारिवारिक, लुगा, शैक्षिक, निजी कामदारको दैनिक तथा भ्रमण, सेटलमेन्ट भत्ता तथा आवास, औषधि उपचार, निजी मालसामान तथा सवारीसाधनको ढुवानी र अन्य सुविधा कानून बेगर दिने गरिएको छ । यो सुविधामा महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । तर, बेथिति रोकिएको छैन ।
नेपाली राजदूतावास लन्डन, वासिङ्टन, कोपनहेगनलगायतका नियोगले कार्यालय र कर्मचारी आवासमा प्रयोग हुने पानी तथा विद्युत् महसुलबापत एकै वर्ष नौ करोड ५५ लाख र सञ्चार महसुलबापत पाँच करोड ५४ लाख खर्च गरेका छन् ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य बिमा तथा उपचारमा २२ करोड १९ लाख खर्च लेखेका छन् । यस्तो खर्चमा मितव्ययी हुन र स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्न महालेखाले भनेको छ । कानून नभएकोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा यस्ता सुविधा दिने गरिएको छ । परराष्ट्रमा टिकट खरिदमा पनि सधैं अनियमितता हुँदै आएको छ ।
सरकारी बजेटमा अनुशासनहिता मौलाउँदै गएको प्रतिवेदमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘समग्र वित्तीय प्रशासनमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु आर्थिक अनुशासन पालनाको स्थिति कमजोर रहेको प्रस्ट हुन्छ । समग्र वित्तीय प्रशासनको स्रोत व्यवस्थापन, बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ ।
प्रचलित कानुनको पालना गर्ने, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र उपयोग गर्ने जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको पालना गर्ने, अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने, नतिजामूलक सूचक तयार गर्ने, अनुगमन मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका कार्यमा सुधार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
हरेक वर्ष महालेखाले सरकारी खर्चमा हुने बेथिति देखाउने गर्दछ । तर, त्यसमाथि न त सरकारले नै गम्भीर समिक्षा गर्छ न त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै छानबिन गर्छ । राज्यका सबैं निकायहरु यसरी निष्क्रिय हुँदा बेथिति संस्थागत हुँदै गएको छ ।
ओली सरकारका सभाहलदेखि भ्यूटवारसम्मको औचित्यमा प्रश्न
केपी शर्मा ओली सरकारले आफुले गरेका राम्रा काममध्ये एकमा गोदावरीको अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माणलाई लिने गरेको छ । तर, त्यो सभाहल पनि सेतो हात्ती बन्न पुगेको छ । ८० करोड २७ लाख खर्च भएको सो हलबाट एक वर्षमा जम्मा आम्दानी भने ४९ लाख २८ हजार रुपैयाँ मात्र भएको छ ।
ओली सरकारले समानान्तर निर्माण सेवालाई सो हल निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । उक्त भवनमा क्यान्टिन समेत छैन । साथै छतबाट पानी चुहिने र फल्स सिलिङ भत्किएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो हलमा ठूला कार्यक्रम नै हुने गरेका छैनन् । जसकारण सो सभाहल निर्माण औचित्यबिना नै लगानी गरिएको पुष्टि भएको छ ।
ओलीले आफ्नो गृहनगर दमकमा निर्माण अघि बढाएको भ्यूटावरको औचित्यमाथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । सुरुमा एक अर्ब ५६ करोड लागत भनिएकोमा पछि १० करोड बढाएर एक अर्ब ६६ करोड पुर्याइएको छ । सरकारी जग्गामा निर्माण हुन लागेको भ्यूटावरबाट प्रतिफलको सुनिश्चितताबारे अध्ययन हुन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ । ओलीले पार्टीका व्यापारीलाई सो भ्यू टावर निर्माणको जिम्मा दिएका थिए ।
गत वर्ष सरकारले कृषिका नाममा २१ अर्ब अनुदान बाँडेको थियो । तर, गत वर्ष तरकारी आयात झन् बढेको छ । कृषिको अनुदान पार्टीका नेता तथा व्यापारीले कब्जा गर्दै आएका छन् ।
