काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनावश्यक बखेडा झिक्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको छ ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूबीचको पटक–पटकको छलफल र संवैधानिक परिषदको बैठकमा समेत ओलीले प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको छ ।
संवैधानिक परिषद्को सिफारिस र संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
एमालेले अनावश्यक बखेडा झिक्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न अप्ठेरो परेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा ओलीले तत्काल प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न नहुने बताएका थिए ।
ओलीले प्याकेजमा सहमति गरेपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने बताएको बैठक स्रोतले जनाएको छ ।स्रोतका अनुसार ओलीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक र संसदीय समिति गठनमा पहिला सहमति हुनुपर्ने अडान राखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस एजेण्डा भएको बताउँदै बैठकको सुरुवात गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकै प्रयोजनका लागि बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई बोलाइएको थिएन । कानुनमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का बैठकमा सहभागी थिए ।
कामु प्रधानन्यायाधीश स्वयंलाई सिफारिसका लागि उनी बैठकमा बस्न मिल्दैन । त्यस्तो बैठकमा कानुनमन्त्री सहभागी हुने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानून तथा न्यायमन्त्री सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ ।
संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, एक वर्षभन्दा बढी कामुको भरमा न्यायलय चल्दासमेत नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा रहेको संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलका नेता ओली, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, उपसभामुख इन्द्रिरा राना र कानुनमन्त्री खड्का सहभागी थिए ।
अर्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने परिषद सदस्य राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष तिमल्सिनाले बताएका छन् । तर, यसबीच भएको छलफलमा समेत ओली सहमतिमा नआएका कारण बैठकको टुंगो नलागेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धि ऐन र संसदीय सुनुवाई समितिको विषय बैठकमा उठान गरेका थिए । सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयकको विषयमा पनि ओलीले चासो राखेका थिए ।
सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गलाएर संसदीय समितिहरूको नेतृत्व लिने रणनीति ओलीको छ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।
ओलीले प्रधानमन्त्री भएको बेला पहिलेको ऐनलाई संशोधन गर्दै संवैधानिक परिषदमा बहुमत सदस्य उपस्थित भएर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएका थिए । सोही अध्यादेशको आधारमा ओलीले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका थिए । उक्त मुद्धा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छ ।
संसद सुरु भएको एक महिनाभित्र उक्त अध्यादेश संसदबाट पारित हुनुपर्ने थियो । तर, ओलीले संसद विघटन गरिदिएपछि त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । संसद पुनस्थापना भएपछि पनि अध्यादेश पारित नभएपछि हाल ऐन निस्कृय अवस्थामा रहेको छ ।
संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐन नभए पनि सर्वसम्मत प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि बाधा पर्दैन । न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको सूची संवैधानिक परिषदलाई बुझाउँछ ।
सूचीको पहिलो नम्बरमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की छन् । उनलाई सिफारिस नगरे कारण खुलाउनुपर्छ । कार्कीको कार्यअवधि पनि आगामी साउन १९ गतेसम्म मात्रै छ ।
२०१५ साल साउन २० गते जन्मिएका कार्की आगामी साउन १९ गते न्यायाधीशको ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
यसअघिको अभ्यासमा पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिँदै आएको छ । ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्र शमशेर जबरा मात्रै वरिष्ठलाई उछिनेर नियुक्त भएका थिए ।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश भए पनि दीपकराज जोशीलाई षड्यन्त्रपूर्वक प्रधानन्यायाधीश नबनाएर ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो । पछि चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश भएपछि जोशीले राजीनामा दिएका थिए ।
गत फागुन १ गते चोलेन्द्रविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सर्वोच्च अदालत कामुको भरमा चल्दै आएको छ । कामुको भरमा लामो समय नराख्द नेपाल बार एशोसिएसनले दबाब दिँदै आएको छ ।
कार्की एमाले अध्यक्ष ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए । पछि एमालेकै कोटाबाट कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । नियुक्ति सिफारिस गरेर मात्रै नहुने तर्क एमालेको छ । त्यसका लागि पहिले संसदीय सुनुवाइ समिति बन्नुपर्ने अडान एमालेले राखेको छ ।
एमालेले १५ सदस्यीय समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा र जसपाले मात्रै प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने बताएको छ । समितिमा प्रतिनिधि सभाबाट १२ र राष्ट्रिय सभाबाट ३ सदस्य सहभागी हुन्छन् ।
तीमध्ये कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधि सभाबाट ४–४ र राष्ट्रिय सभाबाट १–१ जना पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । माओवादीलाई प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट १–१ जना र बाँकी तीन जना रास्वपा, राप्रपा र जसपालाई दिनुपर्ने प्रस्ताव एमालेको छ ।
कांग्रेस र माओवादीसहितका सत्तारुढ दलले भने एमालेले प्रतिनिधि सभाबाट ३ जना मात्रै लिएर एउटा एकीकृत समाजवादीलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ । एमालेले ५ सदस्यबाट नघट्ने जिकिर गर्दै आएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूले राजनीतिक पदसँग प्रधानन्यायाधीशको ‘बार्गेनिङ’ गर्न नहुने बताएका छन् । अन्य एजेन्डासँग बार्गेनिङ गर्दा प्रधानन्यायाधीश स्वतन्त्र पद नरहने सर्वोच्च बारका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्य बताउँछन् । वरिष्ठतममा खोट छ भने आधार र कारण दिएर मात्रै अस्वीकार गर्न सक्ने उनले बताए ।
