काठमाडौं । हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपतिनाथ मन्दिरको हरेक गतिविधिमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।पशुपतिनाथ मन्दिरको नियामक निकाय पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा हरेक काममा भ्रष्टाचार हुँदै आएको तथ्यहरू बाहिरिँदै आएको छ ।
यसै क्रममा पशुपतिनाथ क्षेत्रमा निर्माण भएका भौतिक संरचना (धर्मशाला)हरूको व्यावसायिक सञ्चालन तथा प्रयोजनका क्रममा समेत लाखौँ रकमको भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य फेला परेको छ ।
पशुपतिनाथ मन्दिरको दक्षिण भागमा (विद्युतीय शव दाह गृहसँगै) माधवराज सुमार्गी स्मृति भवन छ । उक्त भवनलाई बोलीचालीको भाषामा ‘सुमार्गी भवन’ भन्ने गरिन्छ ।
व्यवसायी अजेयराज सुमार्गी नेतृत्वको ‘माधवराज सुमार्गी स्मृति कोष’ले निर्माण गरेर उक्त भवन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई २०७१ सालमा हस्तान्तरण गरेको थियो । सोही भवनको व्यावसायिक प्रयोगको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार भएको पाइएको हो ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष र एहेड ट्रेड लिङ्क प्रा.लि.बीच सुमार्गी भवनको व्यावसायिक प्रयोजनका लागि २०७२ चैत १७ गते सम्झौता भएको थियो । एहेडले वार्षिक १० प्रतिशतले वृद्धि हुने गरी मासिक ३ लाख ११ हजारका दरले भाडा बुझाउने गरी सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता अनुसार २०७७ चैत १६ गते कोष र एहेडबीचको सम्झौता समाप्त हुने थियो । तर, सम्झौता समाप्त हुने अवधि अगावै कोष र एहेडबीच २०७७ चैत ८ गते पुनः नयाँ सम्झौता भयो । र, एहेडले पुनः पाँच वर्षका लागि उक्त भवन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हातपार्यो ।
एहेडले थप पाँच वर्षका लागि सुमार्गी भवन प्रयोग गर्न अनुमति पाउँदा कोषलाई भाडा बापतको ६५ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी थियो । सम्झौताअनुसार भाडा नबुझाएको एहेडलाई नै कोषले मिलेमतोको आधारमा पुनः प्रयोग गर्न अनुमति दिएको देखिन्छ ।
सम्झौताका आधारमा समयमा भाड बापतको रकम नतिर्ने एहेडलाई कारबाही गर्दै रकम असुल्नुपर्ने हो । तर, कोषका तत्कालीन कोषाध्यक्ष तथा हालका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा भने कोरोना महामारीका कारण एहेडलाई कारबाही गर्ने परिस्थिति रहेका कारण कारबाही नगरिएको बताउँछन् ।
सदस्य सचिव थापाले भने– ‘कोरोना महामारीको समयमा निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण बनाइदिने नीति सरकारले नै लिएको थियो । सोही कारण कोषले एहेडलाई कारबाही गरेर भाडा बापतको रकम असुल गर्न नसकेको हो । तर, रकम नउठाउने भन्ने नियत थिएन र छैन ।’
त्यति मात्र होइन, कोषले उक्त भवन सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत टेन्डर नै ननिकाली बिना प्रतिस्पर्धा एहेडलाई नै पुनः प्रयोगका लागि अनुमति दिएको पाइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार व्यावसायिक संस्थाहरू सरकारी संरचना प्रयोगको अनुमति दिने सन्दर्भममा टेन्डर प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कारबाही गर्नुपर्ने एहेडलाई पुनः उपभोग गर्ने अनुमति दिने प्रक्रियामा सामेल हालका सदस्य सचिव तथा तत्कालीन कोषाध्यक्ष डा. थापा भने पुनः प्रयोगका लागि अनुमति दिने सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐन आवश्यक नपरेको बताउँछन् । पुरानै सम्झौताको आधारमा एहेडलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दोस्रो पटक प्रयोगका लागि समय थपिएको हो ।
सदस्यसचिव थापाले भने– ‘सुमार्गी भवनलाई दोस्रो पटक व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिने सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रक्रिया पुर्याउन आवश्यक थिएन । पहिलो पटकको सम्झौतामै समय थप गर्न सकिने उल्लेख थियो । सोही आधारमा एहेडलाई समय थपेर पुनः प्रयोगको अनुमति दिइएको हो ।’
पशुपति स्रोतका अनुसार कोष र एहेडबीच भएको सम्झौतामा ‘एहेडले सम्झौता अनुसार इमानदारीपूर्वक काम गरेको देखिएमा करार सम्झौता थप गर्न सकिने’ भन्ने उल्लेख छ । त्यति मात्र नभएर सम्झौता अनुसार समयमै भाडा नबुझाए कोषले एहेडसँगको सम्झौता रद्द गर्न सक्ने थियो । तर, पनि मिलेमताको आधारमा एहेडलाई कारबाही गर्नुको साटो थप पाँच वर्ष सुमार्गी भवन प्रयोग गर्ने अनुमति दिइएको थियो ।
सुमार्गी भवनलाई पहिलो पटक एहेडलाई दिने निर्णय डा. गोविन्द टण्डन सदस्यसचिव भएको बेला भएको थियो । कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी एहेडलाई दोस्रो पटक सुमार्गी भवन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दिने समयमा भने डा. प्रदीप ढकाल सदस्य सचिव थिए भने हालका सदस्य सचिव थापा कोषाध्यक्ष थिए । ढकाल सदस्य सचिव रहेको बेला एहेडले २०७७ चैत ८ गते कोषलाई थप सम्झौताका लागि निवेदन दिएको थियो ।
एहेडले दिएको निवेदन सदर गर्न तत्कालीन कोषाध्यक्ष तथा हालका सदस्य सचिव थापाले तत्कालीन सदस्य सचिव ढकाललाई पठाएको थियो । थापाको सिफारिसलाई नै निरन्तरता दिँदै ढकालले भाडा नतिरेर राज्यकोषलाई हानी पुर्याउने एहेडलाई पुनः पाँच वर्ष सुमार्गी भवन प्रयोग गर्न अनुमति दिएका थिए ।
संयोगमा मात्र नहुनसक्छ । पहिलो पटक एहेडलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सुमार्गी भवन प्रयोग गर्न दिने सम्झौता गर्दा हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सार्वजनिक खरिद महाशाखाका प्रमुख रेवती रमण अधिकारी साक्षी बसेका थिए ।
सम्झौताका बेला साक्षी बसेका अधिकारी हाल कोषका प्रवक्ता तथा प्रशासन र सार्वजनिक खरिद महाशाखाका प्रमुख जिम्मेवारीमा छन् । उनकै सक्रियतामा एहेडलाई दोस्रो पटक सुमार्गी भवन दिइएकोे बुझिन्छ । तर, सार्वजनिक खरिद महाशाखाकै प्रमुख हुँदा पनि एहेडसँग बक्यौता उठाउन अधिकारीले चासो नदिनेको बुझिन्छ । यस विषयका कुरा गर्न फोन सम्पर्क गर्दा अधिकारीले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् ।
प्रवक्ता अधिकारी केही समय अगाडि पशुतिनाथ मन्दिरबाट दान पेटिका हराएको घटनामा प्रशासनिक नेतृत्व भएका कारण दोषि देखिएका कर्मचारी हुन् । दानपेटिका हराएपपछि बनेको छानविन समितिले अधिकारीलाई रेकर्डमा जनिने गरी कारबाही गर्न सिफासिस गरको थियो ।
यसरी हेर्दा, एहेडसँगको मिलेमतोमा तत्कालीन सदस्यसचिव ढकाल, तत्कालीन कोषाध्यक्ष तथा हालका सदस्य सचिव थापा र व्रवक्ता अधिकारीले अख्तियार दुरुपयोग गर्दै व्यक्तिगत लाभका लागि सो निर्णय गरेको देखिन्छ ।
कोषका एक सदस्य भन्छन्– ‘तत्कालीन सदस्य सचिव ढकाल, तत्कालीन कोषाध्यक्ष तथा हालका सदस्यसचिव थापा र प्रवक्ता अधिकारीले व्यक्तिगत लाभका आधारमा कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै एहेडलाई सुमार्गी भवन पुनः प्रयोग गर्न अनुमति दिएको देखिन्छ । यो सरासर भ्रष्टाचार हो ।’
एहेडले करोड तिर्न बाँकी
कोषका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा टेन्डर नै नगरी दोस्रो पटक सुमार्गी भवन व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने अनुमति पाएको एहेडले आजसम्म आइपुग्दा पनि भाडा चुक्ता गरेको छैन ।
एहेडले २०७८ को असार मसान्तसम्म आइपुग्दा ९२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ भाडा बापतको रकम कोषलाई तिर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसयता पनि एहेडले कोषलाई एक रुपैयाँ पनि तिरेको छैन ।
२०८० वैशाखसम्म आइपुग्दा एहेडले कोषलाई तिर्नुपर्ने रकम करिब १ करोड ५० लाख हाराहारी पुगेको छ । तर, एहेडले अझै पनि बक्यौता रकम तिर्ने सुरसार गरेको छैन । कोषका पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमै बक्यौता रकम तिर्ने सन्दर्भमा एहेडले आनाकानी गरिरहेको पशुपति स्रोतले बताएको छ ।
सार्वजनिक सूचनाको नाटक
कोषले पछिल्लो समय सार्वजनिक सूचनाको नाटक रचेको छ । लाखौँ रकम वर्षौँसम्म नतिर्दा ताकेतासम्म नगरेको कोषले पछिल्लो समय गोरखापत्र दैनिक सूचना जारी गरेर बक्यौता रकम बुझाउन उर्दी गरेको छ ।
कोषले २०७९ चैत २४ गते ३५ दिने र २०८० वैशाख ७ गते ७ दिने सूचना जारी गरेको थियो । तर, बक्यौता रकम तिर्न उर्दी गर्दै २ पटक सूचना जारी गरिए पनि हालसम्म कोषको कोषमा एक रुपैयाँ पनि दाखिला भएको छैन ।
कोषका पदाधिकारीसँग मिलेमतो रहेकै कारण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक सूचना नै जारी भए पनि बक्यौता रकम बुझाउने सुरसारै नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, अब सदस्य सचिव थापा भने अब कसैलाई बाँकी नराख्ने बताउँछन् ।
सदस्य सचिव थापाले भने– ‘हामीले बक्यौता रकम तिर्न दुई पटक सूचना जारी गरिसकेका छौँ । कोषसँगको सम्झौतापछि व्यवसाय गर्दै गरेका सबैलाई छिट्टै पत्र काट्ने तयारी गरिरहेका छौँ । अब पनि बक्यौता नतिरे सम्झौता रद्द गर्छौँ ।’
सदस्य सचिव थापाले बक्यौता नतिर्नेको सम्झौता रद्द गर्ने बताए पनि मिलेमतोमा व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिनका लागि मात्र सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको पनि आरोप लाग्ने गरेको छ ।
बक्यौता तिर्न उर्दी जारी गरिए पनि एक पटकको लागि भन्दै केही समयमा तिर्ने गरी माफी दिएर पुनः बक्यौता नउठाउने योजना रहेको बुझिएको छ । कोषका एक सदस्य भन्छन्– ‘बक्यौता उठाउने योजना र चाहनाले सार्वजनिक सूचना जारी भएको छैन । यतिका समय पैसा नबुझाउँदा टुलुटुलु हेरे बस्नेहरूले आज आएर पैसा उठाउँछन् भन्ने लाग्दैन ।’
उक्त सदस्यका अनुसार बक्यौता नउठ्नुको कारण खोज्न र उन्मुक्ति दिन मिल्ने गरी प्रतिवेदन तयार पार्न कोषले एउटा समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त समितिमार्फत बक्यौता नतिर्नेहरूलाई पुनः मौका दिने गरी प्रतिवेदन बनाउने र सोही प्रतिवेदनको आधारमा वर्षौँदेखि बक्यौता राख्दै आएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने कोषका पदाधिकारीले तयारी गरेका छन् ।
