प्रधानमन्त्रीका सचिवालय समूह र सल्लाहकारहरुले शाखा अधिकृतको सरुवा बढुवामा समेत चासो राख्थे । तिनीहरुको कुरा नमान्दा बर्हिगमनमा परे । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल कार्य सम्पन्न गरेँ । आफूले गरेका राम्रा काम पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन नपाई हट्नुप¥यो ।– लालबाबु पण्डित
एकातिर नेपाली कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने, अर्कातिर विदेशबाट पाउडर दूध ल्याएर त्यसैमा पानी घोलेर बेच्ने । यो कामको अन्त्य गर्न मैले पाउडर दूधमा प्रतिबन्ध लगाएँ । तर, प्रधानमन्त्री व्यापारीहरुको प्रभावमा परेर धुलो दूध आयात गर्न भनियो । नेपाली कृषकको दूध बाटोमा पोखिनु पर्ने अवस्था आउन नदिने पक्षमा काम गर्दा हट्नु प¥यो ।– चक्रपाणि खनाल
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्यो, सचिवालयले फोन नै उठाउँदैन । फोन उठे पनि ‘रेस्पोन्स’ हुँदैन । एक प्रकारले प्रधानमन्त्री घेराबन्दीमै पर्नुभयो । मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पाउँदैनन् भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । किन हटेँ थाहा छैन ।– थममाया थापा
नयाँ मदिराको लाइसेन्स खोल्न दिन हुन्न भन्ने अडानमा थिए । त्यसैले विधेयक पेश गर्न मानिनन् । उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै विधेयक तयार गरे । मैले नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने बुँदा च्यातिदिए । त्यही विधेयक संसद्मा पेश भयो । प्रधानमन्त्री मसँग रिसाउनुभयो । शशिकान्त अग्रवाललाई नून आयातको लागि लाइसेन्स दिन प्रधानमन्त्रीले यादवलाई निकै दबाब दिएका थिए ।– मातृका यादव
मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएपछि कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई निकै सम्झाए । तर, एक वर्ष बित्दा पनि विष्टले कार्यान्वयन गर्न मानेनन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले चेतावनी दिँदै तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु भने । मन्त्री विष्टले बरु मलाई हटाउनुस् । त्यो काम मैले गर्दिनँ भने ।– गोकर्ण विष्ट
दूरसञ्चार प्राधिकरणका विवादास्पद व्यक्ति दिगम्बर झालाई अध्यक्ष नियुक्त नगरौँ भन्ने पक्षमा गोकर्ण विष्ट, लालबाबु पण्डित, प्रदीप ज्ञवाली र स्व. रवीन्द्र अधिकारी थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले गर्नैपर्ने अडान राखे । त्यस बैठकमा निर्णय भएन । प्रधानमन्त्री रिसाउनुभयो । अर्को बैठकमा भाग लिन जाँदा कानूनमन्त्री भानभुक्त ढकालले दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा दिगम्बर झा नियुक्त हुनु भो भनेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाए । बैठकमा भाग लिन गएका मन्त्रीहरु यो निर्णय सुनेर ट्वाँ परे ।– एक मन्त्री
यी भनाइहरु मन्त्री पदबाट बिदा भइसकेपछि मिडियामा बाहिर आएका कुराहरु हुन् । यी कुराहरुले पनि ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा बस्दा मन्त्रीहरुले कति पीडा, तनाव भोगेका छन् भन्ने बुझिन्छ । दिगम्बर झाजस्ता भ्रष्टाचारीलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै छल्नुपर्ने र एकैपटक मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भाग लिन आउने मन्त्रीहरुलाई कानूनमन्त्रीको मुखबाट उक्त निर्णय सुनाउनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । एनसेलको २० प्रतिशत शेयरधनी सतिसलाल आचार्यको आग्रहमा झा दोस्रो पटक प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति भएका थिए ।
सरकारले दुग्ध उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको छ । तर, पाउड दूध आयात गरेर नेपाली किसानलाई मार्ने दलाल पुँजीपतिबाट प्रधानमन्त्री कसरी प्रभावित बने भन्ने कुरा खनालको भनाइबाटै स्पष्ट हुन्छ । प्रधानमन्त्रीका वरपर घुम्ने र सचिवालयका हाकिमहरुले कर्मचारी सरुवा, बढुवामा कतिसम्म मानसिक दबाब दिँदा रहेछन् भन्ने कुरा लालबाबु पण्डितजस्ता सोझा मन्त्रीको पीडाबाट झल्किन्छ ।
यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । मन्त्रीमा पुनर्वहाली हुनेहरुको पीडा पनि यो भन्दा कम छैन । जो मन्त्री पदबाट खुस्किए, तिनीहरु किन खुस्किए भन्ने कुरा यी सामान्य घटनाले बताउँछन् । जो मन्त्री पदमा बहाल छन्, तिनीहरुले पद जोगाउन कस्ता कस्ता हर्कत गरे होलान् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नेकपाको सरकारले २० महिना बित्दासमेत जनताले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न नसक्नुको पछाडि मन्त्रीहरु होइनन्, प्रधानमन्त्री उनका सल्लाहकारहरुको अनावश्यक हस्तक्षेप नै हो । गत दशैँ अगाडि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याई पु¥याउने ठेकेदारलाई भगाउने खानेपानीमन्त्री बीना मगरजस्ता ‘असक्षम’ मन्त्री नहट्ने, गोकर्ण विष्टजस्ता इमान्दार व्यक्तिले हट्नुपर्ने बिडम्बनाको कुरा हो ।
हटाउनैपर्ने भए अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाजस्ता ‘घमण्डी’ मन्त्रीलाई हटाउनुपथ्र्यो । उनका कारण सबै क्षेत्रमा कर आतंक छाएको छ । अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ । विदेशबाट पाम आयलको कच्चा पदार्थ झिकाएर त्यसैको उत्पादनलाई निर्यात गर्दा आयात घट्यो निर्यात बढ्यो भनेर प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याइरहेका छन् । हटाइएका राज्यमन्त्री र नयाँ ल्याइएका उद्योग राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड को हुन् ? भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि लागेका र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट चुनाव जितेका इमान्दार कार्यकर्ता पुनर्गठनमा नपर्नु, हृदेश त्रिपाठीजस्ता अवसरवादी मन्त्री हुनु दुर्भाग्य हो । यसले पार्टीको तल्लो तहसम्म असन्तुष्टि बढेको छ ।
