काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राजनीतिक सहमतिका आधारमा जुनसुकै प्रकारका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै संसदमा विचाराधीन विधेयक सच्याउन माग गरेको छ । आयोगले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो प्रावधानले मानव अधिकार उल्लंघन र दण्डहीनता मौलाउने भन्दै सच्याउन माग गरेको हो ।
आयोगले संसदबाट पारित भई हाल राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रावधानप्रति आफ्नो धारणा अघि सारेको हो । उक्त विधेयकको दफा ६४ मा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ पछि दफा ११६ ‘क’ थप गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ ।
उक्त दफामा भनिएको छ, ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र राजनीतिक दल वा समूहबिच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सकारका वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन ।’
उक्त प्रावधानले आयोगको सिफारिस र संक्रमणकालीन न्यायमा प्रभाव पार्ने आयोगको धारणा छ । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले भने, ‘उल्लिखित कानुनी प्रावधानले जुनसुकै राजनीतिक दल वा समूहले हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अपराध गरेको खण्डमा समेत राजनीतिक दल वा समूहका नेता, कार्यकर्ताहरु राजनीतिक सहमतिमार्फत कानुनी कारबाहीको दायराबाट उम्कन सक्ने देखिन्छ ।’
उनले अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भैसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतमा ह्रास हुँदै जाने खतरा हुने बताए ।
