काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका सचिव कृष्णबहादुर राउतबाहेकलाई छाड्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्चले आदेश जारी गर्दै सचिव राउतलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ भने बाँकी चार जनाको रिट खारेजी गरेको हो ।
उक्त रिट बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा ‘हेर्दाहेर्दै’मा परेको थियो । यही साउन १ गतेदेखि उक्त रिटमाथि लगातार चार दिनसम्म सुनुवाइ भए पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको छ ।
ललितानिवास प्रकरणमा गैरन्यायिक थुनामा राखिएको भन्दै सचिव राउतसहित पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र धर्मप्रसाद गौतमले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएका थिए ।
सचिव राउतलाई विदेश जानबाट रोक
सर्वोच्चले सञ्चारसचिव राउतलाई विदेश जानबाट रोक लगाएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा उनलाई सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपनि विदेश जान भने रोक लगाएको हो ।
ललितानिवास प्रकरणमा प्रहरी हिरासतमा रहेका राउतका तर्फबाट उषा राउतले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा यस्तो आदेश दिएको हो ।
आदेशमा राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको स्थिति नदेखिएकाले तारेखमै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिइएको उल्लेख छ । यद्यपि राउतलाई अनुसनधान गर्ने निकाय र मुद्दा दायर भएपछि सम्बन्धित अदालतको आदेशमा बाहेक देशबाहिर जान भने प्रतिबन्ध लगाइएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न सरकारी कागजात कीर्ते गरेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गुरुङ लगायतका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी सरकारी कागजात कीर्तेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरी हिरासतमा रहेकाहरुले आफूमाथि अनुसन्धान भएपनि थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको उक्त रिटमा गत आइतबारदेखि हेर्दाहेर्दैमा राखेर लगातार सुनुवाइ भएको थियो । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्दै खारेज गरिदिएको हो ।
शुक्रबार सुनुवाइ सकिएपछि न्यायाधीशद्वय ढुङ्गाना र सुवेदीको इजलासले सञ्चारसचिव राउत बाहेकका व्यक्तिहरुको हकमा थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलार्य अनुमति दिएको हो ।
थुनामा रहेकाहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता गराएपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) पनि भ्याकेट निवेदन लिई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश लिएका १७ जना आरोपीविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । उनीहरुलाई पक्राउ नगर्न दिइएको स्टे अर्डर नमिलेको भन्दै उनीहरुलाई पक्राउका लागि अनुमति माग्दै सिआइबीसमेत सर्वोच्च पुगेपछि सबै निवेदनहरुलाई एकैसाथ राखी सुनुवाइ भएको थियो ।
१७ जनालाई पक्राउ गर्न बाटो खुल्यो
ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ नगर्न भनी सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश लिएका १७ जनालाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको छ । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले पहिलेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुलेको हो ।
ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ नगर्न भन्दै कलाधर देउजा लगायतका १७ जनाले सर्वोच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट अन्तरिम आदेश लिएका थिए । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासबाट अन्तरिम आदेश लिएपछि प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गर्न सकेको थिए ।
सोही आदेशविरुद्ध सिआइबी भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोचच पुगेको थियो । सिआइबीको निवेदनमा सवोच्चले रिट जारी गर्दै पहिलेको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो ।
बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै दायर भएको सबै रिटलाई लगाउमा राखी सर्वोच्चले सुनुवाइ गरेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले लगातार ६ दिनको सुनुवाइपछि सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउतको हकमा थुनाबाहिर गर्न आदेश दिएपनि अन्य आरोपितको हकमा थुनामै राख्न अनुमति दिएको छ । इजलासले पहिलेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने बाटोसमेत खुलाएको हो ।
४ साउन २०७९ को अन्तरिम आदेशलाई देखाएर हालै मात्र कलाधर देउवा, सुरेन्द्रमान कपाली र भुपेन्द्रमणि केसी छुटेका थिए । अब प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।
