काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटप्रति पुँजीबजारका लगानीकर्ता संघ संगठनहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । विभिन्न ८ संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै आयकर ऐनमा गर्नुपर्ने संशोधनबारे अवगत गराएका छन् ।
कोभिड-१९ पछि हाल सुधारोन्मुख रहेको नेपालको पुँजीबजारलाई टेवा पुग्ने किसिमको नीति बजेटमा लागू हुनमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनीहरूले बताएका छन् । विगत लामो समयदेखि लगानीकर्ताहरूले उठाएका मागहरू सम्बोधन नभएमा र द्विविधायुक्त कर नीति आएमा लगानीकर्ताहरू सशक्त विरोधमा उत्रिने विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
ऐनको दफा ९५ क (२)(क) संशोधन गर्न आग्रह गरिएको छ । उक्त दफामा हाल ‘नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निसर्गबाट प्राप्त लाभको हकमा धितोपत्र विनिमय बजारको कार्य गर्ने निकायले वासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सो भन्दा कम अवधि स्वामित्वमा रहेको हितको लाभ रकमको ७.५ प्रतिशत अग्रिम कर असुल गर्नु पर्ने’ उल्लेख छ ।
सो दफामा रहेको कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी ‘अग्रिम कर नभई उक्त कर अन्तिम कर कट्टी हुने कानुनी व्यवस्था गर्न र यसअनुसार आयकर ऐनको अनुसूची समेत संशोधन गर्न’ माग गरिएको छ । व्यक्तिगत तवरबाट हुने धितोपत्र कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न तथा कर कट्टी र अभिलेखीकरण कार्यलाई सरल बनाउन उक्त संशोधन आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, अल्पकालिन कगानीकर्ता (३६५ दिन भित्र) ५ प्रतिशत र दीर्घकालिन लगानीकर्ता (३६५ दिन भन्दा बढी) को हकमा ३ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर कायम गर्न माग गरिएको छ ।
यस संशोधनले लगानीकर्ताहरूको मनोबल उच्च रहने हुनाले कारोबार रकम बढ्न गई सरकारको राजस्वमा बढोत्तरी हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
