मेलम्ची पीडितहरुको रुवावासी, सचिव बेलवासेले ढाट्याढाट्यै

काठमाडौं, ९ असार । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेलबासेले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भागेको ठेकेदार सीएमसी पीडित नेपाली भेन्डर (आपूर्तिकर्ता) लाई पटक, पटक छल्दै आएका छन् । सीएमसीले एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी नगरी भागेपछि सरकारले उसको धरौटी जफत गरे पनि सचिव बेलबासेले नेपाली भेन्डरलाई दिन्छु भन्दै एक वर्षभन्दा बढीदेखि झुक्याउँदै आएका छन् ।

भेन्डरको भुक्तनी दिनकै लागि भन्दै अघिल्ला सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव रमाकान्त दवाडीको अध्यक्षतामा एक समिति गठन भएको थियो । समिति गठन गरेर सचिव शर्मा रिटायर्ड भए । उनको ठाउँमा बेलबासे आए । बेलबासेले भेन्डरहरुलाई तिनै दवाडी कमिटी देखाएर प्रतिवेदन आउनासाथ भुक्तानी दिन्छु भनी आश्वासन दिए।

सचिव बेलबासे कतिसम्म झूटो खेती गर्ने व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा एउटा उदाहरण हेरे पुग्छ । नेपालमा पानीजहाज चलाउन सकिने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई उक्साउने पनि यिनै सचिव बेलबासे हुन् । न पानीजहाज चल्यो, जनताले प्रधानमन्त्रीको धज्जीमात्र उडाए । प्रधानमन्त्रीलाई समेत ढाँट्न सक्ने सचिव बेलबासेले यी सोझासाझा भेन्डर तथा आपूर्तिकर्तालाई अल्मलाउन र झुलाउन कुनै ठूलो कुरो नभएको मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए ।

दवाडी कमिटीमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट, कानुन, प्रशासन र प्राविधिक पदाधिकारी सम्मिलित थिए । कमिटीले सबै पक्ष अध्ययन ग¥यो । सीएमसी र भेन्डरबीच भएका सम्झौता, बिल, भ्याट बिल, कारोबार रकम लगायतका सबै पक्ष विश्लेषण गर्दै रिपोर्ट पनि बनायो । झन्डै डेढ वर्ष लगाएर दवाडी कमिटीले रिपोर्ट बनायो, तर सचिव बेलवासेले रिपोर्ट बुभ्mनै एक महिनाभन्दा बढी लगाइदिए ।

ती भेन्डरमा मेलम्ची आयोजनास्थल सिन्धुपाल्चोकलगायतका आपूर्तिकर्ता पनि रहेका उनीहरुले साइटमा आन्दोलन गरे । जब आन्दोलन तीव्र हुँदै गयो, अनि बेलबासेले दवाडी प्रतिवेदन बुझे । आन्दोलनरत स्थानीयलाई छिट्टै भुक्तानी दिने आश्वासन दिए । सचिवको विश्वासमा परेर स्थानीय तथा भेन्डरले आन्दोलन स्थगित गरे । तर सचिव बेलवासेले अल्याङटल्याङ गर्दै गए । घरखेत लिलामीमा परिसकेका भेन्डरहरु आजित भए । पुनः आन्दोलनको घोषणा भयो । सचिव बेलबासेले यसैगरी अनेक बहाना बनाउँदै गए ।

मन्त्रालयका सहसचिवको प्रतिवेदनलाई धोती लगाएका बेलबासेले पुनः अर्काे नाटक सुरु गरे । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा अर्काे समिति बनाए । मेलम्ची आयोजनाकै उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहेको समितिले पनि प्रतिवेदन दियो । समितिको रिपोर्ट बुझेपछि बेलबासेले फेरि वास्तै गरेनन् । यता आन्दोलनरत पक्षलाई भने भरे दिने, भोलि नै दिने भन्दै मत्थर बनाए । स्थानीय तहमा बनाएको कमिटी प्रतिवेदनलाई दराजमा थन्काएर सहसचिव स्तरीय कमिटी बनाउनुको अर्थ सचिव बेलबासेको झुलाउने नीति थियो ।

पीडितहरुले आन्दोलन उद्घोष गर्ने बित्तिकै कमिटी बनाउने तर, कमिटी प्रतिवेदन थन्काउने गरेका सचिव अहिले आएर कानुनले दिन मिल्दैन भन्न थालेका छन् । जबकी ती दुवै कमिटीले भुक्तानी दिन मिल्ने प्रतिवेदन दिएको छ । ‘अहिले आएर दिन मिल्दैन भन्ने हो भने किन कमिटी बनाएको त ?’ एक भेन्डरले भने, ‘हाम्रै (आपूmहरुको) पैसाले मेलम्ची बन्यो, तर अहिले आएर सचिवले झुलाएको झुल्यै गर्छन् ।’

सीएमसीको भुक्तानी दिन मिल्दैन भन्दै आएका सचिव बेलबासेले उही सीएमसीका कर्मचारी तथा कामदारलाई भने भुक्तानी दिएका छन् । सीएमसीका कर्मचारी, सामान आपूर्ति गर्ने सप्लायर्स एकै हो । ‘सीएमसीले गर्नुपर्ने एउटै प्रकृतिका भुक्तानी गर्न मिल्ने, तर त्यही प्रकृतिको दिन नमिल्ने कसरी हुन्छ ?’ ती भेन्डरले भने ।

सचिव बेलबासे कतिसम्म झूटो खेती गर्ने व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा एउटा उदाहरण हेरे पुग्छ । नेपालमा पानीजहाज चलाउन सकिने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई उक्साउने पनि यिनै सचिव बेलबासे हुन् । न पानीजहाज चल्यो, जनताले प्रधानमन्त्रीको धज्जीमात्र उडाए । प्रधानमन्त्रीलाई समेत ढाँट्न सक्ने सचिव बेलबासेले यी सोझासाझा भेन्डर तथा आपूर्तिकर्तालाई अल्मलाउन र झुलाउन कुनै ठूलो कुरो नभएको मन्त्रालयकै एक अधिकारीले बताए ।

आयोजनामा समान आपूर्ति गरेका, उपठेक्का लिएका करिब डेढ सयजना नेपाली आपूर्तिकर्ताहरुको यतिखेर बिल्लीबाँठ भएको छ । सीएमसी भागेको तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । तर यी भेन्डरको घरखेत लिलामीको अवस्थामा पुगेको छ । यिनै नेपालीको पैसाले यो मेलम्ची बनेको हो ।

मन्त्रालयका ती अधिकारीका अनुसार सीएमसीको धरौटी जफत भएको अवस्थामा उसकै हिसाबसँग मिलान गर्ने गरी एकमुष्ठ भुक्तानी दिन सकिन्छ ।