नेपाल, दुई ढुङ्गाबीचको तरुल होइन, न दुई पिस पाउरोटीका बीचमा पेस्ट गरिने मसालेदार स्याण्डविच नै, ती दुवै उदाहरण उहिलेका कुरा हुन्, जुन खुइलिसके । यो त डिजिटलको जमाना हो । कुनै पनि कम्प्युटर अथवा मोवाइल सेट विघ्नवाधाविना सूचारु रुपले संचालन गर्न त्यसमा प्रयुक्त शफ्टवेर कम्प्याटेवल हुन आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य नै हुन्छ । जसरी पेट्रोल इन्जिनको गाडी, डिजेलले चल्दैन, आधुनिक संचारका उपकरण पनि कम्प्याटेवल टेक्नोलजीका अभागमा चल्दैन । आधुनिक जमानाको राजनीतिमा पनि विज्ञानको त्यो नियम लागू हुन्छ भन्ने तथ्य राजनीतिका खेलाडीले भूले पनि नियम र प्रक्रिया आफ्नै गति र लयमा अघि बढिरहन्छन्, उनीहरु नियम अतिक्रमण गर्दैनन्, गर्नेलाई पनि सहन गर्दैनन् ।
सोभियत संघको विघटनको प्रभाव र २०४६ को जनआन्दोलनको दबाबले कम्युनिष्ट एकता, युगको आवश्यकता बन्नपुग्यो र वाममोर्चाहुँदै एकीकृत पार्टी निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको थियो । त्यसको नतिजा विगतको निर्वाचनको परिणामका रुपमा रेकर्ड गरिएको दुई तिहाई बहुमत हो । नेकपाभित्रको शीर्ष नेतृत्व पंक्तिको अहिलेको कचिंगलले त्यो उपलब्धी, न भूतो, न भविष्यतिको उदाहरणमा सीमित हुने त होइन भन्ने आशंकामा परिणत हुन पुगेको छ । यत्तिखेर कम्युनिष्टका लागि मात्र होइन, त्यस्तो दुश्चिन्ताले राजनीतिक स्थिरता चाहने सबै सचेत नेपालीलाई सताउन थालेको छ ।
आफ्नो लाभ–हानी हेरेर नीति, नियम र प्रक्रिया परिवर्तन गर्नु र निरन्तर त्यसो गरिरहनु ठूला तथा साना सबै व्यापारीको धर्म अथवा पेशागत कौशलता मानिन्छ । उसले कुवाको पानीजस्तो जमेर बस्ने नीति अपनायो भने छिटै झोलीतुम्वा भिरेर हिड्नु पर्ने हुन्छ, उसको स्थान र स्थिति व्यवहार कुशल अर्को व्यापारीले ओगट्न पुग्छ । ठीक त्यसको उल्टो, राजनीतिमा व्यापारिक रणनीति अपनाउने पार्टीले समाज र राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्तैन । उसले क्षणिक सफलता हासिल गरे पनि अंततः घाटा व्यहोर्न वाध्य हुनै पर्छ, किनभने राजनीतिलाई निर्देश गर्ने आदर्श र सिद्धान्तले व्यापारीको जस्तो मौसम अनुसारको परिवर्तनलाई पचाउन सक्तैन । आफू बाँचेको युग र समाजलाई अग्रगामी दिशामा अग्रसर तुल्याउन त्यस्तो आदर्श र सिद्धान्त चाहिन्छ, जसले वर्तमान पुस्तालाई मात्र होइन, भविष्यको पुस्तालाई समेत प्रेरित र प्रोत्साहित गर्न सकोस् । त्यसैले आधुनिक राजनीतिमा आदर्श र सिद्धान्तले यत्तिविधि महत्व प्राप्त गरेको हो । नेपालले भने यस्तो राजनीतिक व्यवस्था अपनायो, जसमा सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम त प्रजातान्त्रिक छ । तर नेताहरुका मानसिकता, व्यवहार र चरित्र अधिनायकवादी नै छ । उनीहरु निर्वाचनका माध्यमबाट सत्तामा पुग्छन्, अनि अधिनायकवादी शैलीले सरकार र पार्टी हाँक्न खोज्छन् । त्यसरी राजनीतिक पद्धति, मूल्य, मान्यता र प्रक्रियामा सामञ्जस्यता कायम गर्न नसकेर विगतमा पनि राष्ट्रिय राजनीति, अस्थिरताको शिकार बनेर देश पिछडिन पुगेको थियो, अहिले पनि राजनीति, घुम्दै फिर्दै फेरि रुम्जाटार पुग्नै लागेको छ । त्यो भनेको मुलुक अस्थिरताको दुश्चक्रमा आकण्ठ डुब्न पुग्नु हो । त्यस्तो अवस्थामा नेतृत्वको विश्वसनीयता एकातिर रसातमा पुग्छ भने अर्कोतिर निरंकुशता निर्बन्ध तथा भ्रष्टाचार फुक्का हुन पुग्छ । त्यस बेला सबैभन्दा बढी जनता पीडित हुन पुग्छन् । कोरोना भाइरसले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रमा बेरोजगारी, महंगी, भ्रष्टाचार र अस्थिरताजन्य अराजकता थपिंदा जनता तावामाथिको माछा हुन पुग्ने नै भए । दुर्भाग्यले नेपालीका निम्ति ती दिन अब धेरै टाढा छैनन् ।
प्रजातन्त्रमा सत्ताधारी पार्टीको नेतृत्व पंक्तिमा नम्वर वन बन्न आपसी प्रतिस्पर्धा हुनु, पदमा पुग्नकै लागि उठापटक हुनु, नीति र कार्यक्रममा प्राथमिकता तोक्ने सवालमा मतभेद हुनु, तिनको कार्यान्वयनका क्रममा गरमागरम छलफल र बहस चल्नु मात्र होइन, तिक्तता बढेर विभाजनको संघारसम्म पुग्नु पनि अस्वभाविक मानिंदैन । किनभने पार्टीलाई दुई तिहाईको बहुमत दिलाउन सबै नेताहरुले आ–आफ्नो स्थानबाट उत्तिकै योगदान पु¥याएका थिए । त्यसमाथि शीर्ष नेतृत्व तहका नेताहरुका बीचमा उतार चढावका अनेक क्षण र घुम्तिमा लाभ–हानीको हिसाव र लेनदेनको कडा मोलमोलाई हुनु अनर्थ र अस्वभाविक पटक्कै होइन । सत्ताका शिखरमा नेताहरुमा त्यस्तो आदान–प्रदान स्वभाविक मानिन्छ । त्यस्तो लेनदेन भएन भने चाहिँ त्यसलाई अस्वभाविक तथा खतरनाक मानिन्छ । त्यस क्रममा उनीहरुका बीचमा अनेक प्रकारका समझदारी र सम्झौता हुन्छन्, जसको पालना अथवा कार्यान्वयन कालान्तरमा क्रमश हुँदै जाने गर्छ । वास्तवमा शीर्ष नेतृत्वको टेस्ट नै त्यस्ता साना, ठूला तथा मझौला खालका समझदारी र सम्झौताको सफल कार्यान्वयनमा देखिने सामयिक तथा उपयुक्त पहल नै विरोध र विद्रोह रोक्ने प्रभावकारी उपाय हुन्छ । सत्ताको सही सदुपयोगको उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्ने कलामा नेतृत्वको गुण र क्षमताको परखको आधार पनि त्यही हो । त्यही सत्ताको प्रभाव आतंकको सिर्जना र दमनको औजार बन्यो भने परिणाम कति खतरनाक हुन्छ, नेपालकै तीन दशकको इतिहासले प्रमाणित गरेकै छ ।
प्रजातान्त्रिक पद्धतिको ठूलो तागत भनेको विधिको शासन अन्तरगत मतभेद र गतिरोधको व्यवस्थापन गर्ने विधि र पद्धति त्यसको अभिन्न अंग हुन्छ । त्यस भित्रका विधि र प्रक्रियाका आधारमा पार्टीहरुले ठूल्ठूला तथा गम्भीर समस्याको समाधान गर्ने गर्छन् । गरेका पनि छन् । तर त्यस्ता विधि र प्रक्रियाको पालनामा नेतृत्व तहबाट जब बेइमानी हुन्छ, तब विनाश निम्तिन्छ । अप्ठेरोमा समझदारी र सम्झौता गर्ने, अनि अनुकूलतामा त्यसको उल्लंघन गर्ने अप्रजातान्त्रिक तथा अनैतिक प्रवृत्तिबाट लगभग सबै पार्टी ग्रस्त छन् । त्यसमाथि कम्युनिष्ट पार्टीमा त्यस्तो प्रवृत्ति प्रबल भएकै कारण विगतमा दर्जनौं समूहमा विभाजित हुन पुगेको थियो । सोभियत संघको विघटनको प्रभाव र २०४६ को जनआन्दोलनको दबाबले कम्युनिष्ट एकता, युगको आवश्यकता बन्नपुग्यो र वाममोर्चाहुँदै एकीकृत पार्टी निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको थियो । त्यसको नतिजा विगतको निर्वाचनको परिणामका रुपमा रेकर्ड गरिएको दुई तिहाई बहुमत हो । नेकपाभित्रको शीर्ष नेतृत्व पंक्तिको अहिलेको कचिंगलले त्यो उपलब्धी, न भूतो, न भविष्यतिको उदाहरणमा सीमित हुने त होइन भन्ने आशंकामा परिणत हुन पुगेको छ । यत्तिखेर कम्युनिष्टका लागि मात्र होइन, त्यस्तो दुश्चिन्ताले राजनीतिक स्थिरता चाहने सबै सचेत नेपालीलाई सताउन थालेको छ ।
सर्वविदितै छ, राजनीतिक अस्थिरताकै अन्त्यका लागि नयाँ संविधान निर्माण गरिएको मात्र होइन, त्यसको स्थायित्व र अपनत्व सबैबाट ग्रहण होस् भनेर जनताका प्रतिनिधिले संविधान बनाउनु परेको थियो । त्यही संविधान अनुसार भएको निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत ल्याएको नेकपाकै कारण अहिले राजनीतिक अस्थिरता आएको र सत्तारुढ नेकपा लगभग विभाजनको मझेरीमा पुगेको मानिएको छ । त्यसको तत्कालीन कारण बताइएको छ, पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमाले र माओवादीको एकीकरण गरेर नेकपा निर्माणगर्दा प्रधानमन्त्री पद, आधा समय ओली र आधा अवधि पुष्पकमल दाहालले सम्हाल्ने जुन लिखित समझदारी भएको थियो, त्यसलाई ओलीले तोडेकाले पार्टीको स्थायी समितिमा दुवै पक्षका बीचमा शक्ति प्रदर्शनको अभ्यासले निर्णायक मोड लिन पुगेको बताइएको छ । बाहिर जे देखिएको छ, त्यसले पनि यही सावित भएको छ कि ओलीले राजीनामा गरेर प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण नगर्ने हो भने त्यो पार्टीको विभाजनलाई कसैले रोक्न सक्ने छैनन् । राजनीति, त्यस्तो वार कि पारको बिन्दुमा पुग्नु भनेको देश फेरि अस्थिरताको दलदलमा भासिनु हो ।
२००७ सालको क्रान्तिपछि कांग्रेस नेतृत्व पंक्तिको मतभेद र विभाजनले अन्तरिम सरकारबाट उसले बाहिरिनु परेको र फेरि एकमान सरकार गठन गर्दा पनि त्यही पुरानो ‘इख’ र ‘रिस’ले सत्ताबाट बाहिरिनु प¥यो । परिणाम यो भयो कि संविधानसभाको चुनाव हुनै सकेन । सरकार निर्माण र परिवर्तनको प्रक्रियाबाट कांग्रेस ‘आउट’ भयो र राजदरवार र भारत ‘इन’ भए । ०१५ सालको चुनावमा कांग्रेसले दुई तिहाईको बहुमत ल्याएर गठन गरेको सरकारलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट हटाउन संभव नभएकाले सैनिक प्रयोग गरेर कु गर्नु परेको थियो । राजाको सक्रिय नेतृत्वको निर्दलीय पंचायत व्यवस्था हटाउन ३० वर्ष लाग्यो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछिको कांग्रेसको बहुमतको सरकार पनि पार्टी र सरकारको नेतृत्वबीचको समन्वय, सामञ्जस्य र सहकार्यको अभावमा २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा होमियो । भर्खर राजनीतिक स्थिरताको अनुभूति हुन थालेको बेलामा हठात् पुनः अस्थिरताको दलदलमा जाकिन पुगेपछि देश र जनताले कति गोता पाउनु प¥यो ? ती सबै निकट अतीतका सबैले व्यहोरेका र भोगेका घटना भएकाले दोहो¥याइरहन आवश्यक छैन ।
भाग्यमानी देखेर चेत्छ, अभागी भोगेर चेत्छ भन्ने नेपाली उखान नबिर्सने हो भने भन्नै पर्छ, उदार प्रजातन्त्रका नैतिकता, चरित्र र मूल्य र मान्यताप्रतिको कटिवद्धताको उल्लंघनमा कांग्रेसले जुन कीर्तिमान कायम गरेको थियो, ती सबै रेकर्डलाई अभागी कम्युनिष्टले धेरै पछाडि छाडिदिएको देख्दा निमुखा जनता पनि भन्नथालेका छन्– जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएका भनेको सत्य रहेछ ।
