नेपाल सरकारले विगत केही वर्षदेखि ‘पढ्दै, कमाउँदै’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि सुरु भएको यो कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो कार्यक्रममार्फत विद्यार्थीलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
शिक्षा र रोजगारीलाई एकैसाथ अगाडि बढाउने उद्देश्यले सरकारले सुरु गरेको ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रम सुन्दा निकै आकर्षक लाग्छ । विशेषतः आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीलाई शिक्षामा निरन्तरता दिन प्रेरित गर्नु र उनीहरूलाई आयआर्जनमा संलग्न गराउनु यसको मूल उद्देश्य हो, जुन सकारात्मक छ । तर, कुनै पनि योजनाको सफलता कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, दीर्घकालीन असर, सामाजिक स्वीकार्यता र संरचनागत तयारीमा निर्भर हुन्छ ।
नेपालको ग्रामीण तथा आर्थिक रूपले पिछडिएको क्षेत्रका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनुको प्रमुख कारण आर्थिक अभाव हो । कतिपय विद्यार्थीले विद्यालय छोडेर मजदुरी गर्नुपर्ने बाध्यता बोकेका छन् । यस्तो अवस्थामा यदि विद्यार्थीहरूले अध्ययनसँगै आय आर्जन गर्न सक्ने अवसर पाउँछन् भने उनीहरूको शिक्षा जीवनमा निरन्तरता आउन सक्छ ।
तर, वास्तविक कार्यान्वयनका क्रममा थुप्रै चुनौतीहरू छन् । पहिलो, विद्यालय र रोजगारीको तालमेल कसरी मिलाउने ? विद्यार्थीले आधा समय अध्ययन र आधा समय काममा खर्च गर्ने हो भने शिक्षाको गुणस्तरमा कस्तो असर पर्छ ?
पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यक्रम सञ्चालनमा रहे पनि हालसम्म करिब ९३ प्रतिशत विद्यालयहरू पुरानै संरचनाभित्र सीमित रहेका छन् । अधिकांश विद्यालयहरू कृषि, पशुपालन, माछापालन, च्याउखेती आदि परम्परागत विधामा केन्द्रित छन् । यद्यपि केही प्राविधिक धारका विद्यालयहरूमा कम्प्युटर, मेकानिकल, निर्माण सामग्री निर्माणजस्ता विषयहरू पनि समावेश छन् । तर, तिनीहरूको संख्या अत्यन्तै सीमित छ ।
नेपाल कृषिप्रधान मुलुक हो भन्ने कुरा स्वीकार्य भए पनि अहिलेको कृषि प्रणाली परम्परागत र कम उत्पादनमुखी छ । विडम्बना, चामलदेखि तरकारी, मासु, दाल, तेलसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । अधिकांश विद्यार्थीलाई कृषिमा लगाइएपनि कृषिजन्य सामानको आयात बढेको बढ्यै छ । त्यसैले, बजारको माग बुझेर कार्यक्रम बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । शिक्षामा पनि माग आधारित कार्यक्रमले मात्र दीर्घकालीन उपयोग दिन सक्छ ।
दोस्रो, के सबै प्रकारका कामहरू शैक्षिक संरचना र बाल श्रम विरोधी कानुनसँग मेल खान्छन् ? ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रमले बालबालिकालाई समयअगावै श्रम बजारमा प्रवेश गराएको छ । कतिपय क्षेत्रमा यस कार्यक्रमको नाममा सस्तो श्रमिकको शोषणको पनि सम्भावना छ ।
यसले छोटो अवधिमा आर्थिक राहत मिल्ला तर दीर्घकालमा उनीहरूलाई सस्तो श्रमशक्ति बनाउने खतरा छ । यसले गरिब विद्यार्थीहरूलाई ‘कम पढ, धेरै काम’ तर्फ प्रेरित गर्न सक्छ । जुन सामाजिक असमानता झनै गहिरो बनाउने खालको नीति बन्न सक्छ ।
तेस्रो, शिक्षण संस्था, अभिभावक, निजी क्षेत्र (जसले रोजगारी दिनेछन्) र सरकारबीचको समन्वय स्पष्ट छैन । कुनै दीर्घकालीन मूल्याङ्कन र अनुगमन प्रणाली बिना यस्तो कार्यक्रम केवल नारामा सीमित हुने खतरा रहन्छ । अर्कोतर्फ गाउँघरमा खेतीपाती स्वाभाविक रूपमा भइरहेको छ । विद्यालयमा पनि त्यही दोहो¥याउँदा व्यावसायिक प्रयोग कहाँ हुन्छ ?
चौथो, देशमा भविष्य नदेखेर पलायन हुने युवाको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । बेरोजगारी पनि व्याप्त छ । ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रमले युवालाई पलायन हुनबाट रोक्न र कति रोजगारी दिन सक्छ ?
अहिले १२ कक्षा सकेका विद्यार्थीहरू प्रायः सबै विदेशिन चाहन्छन् । यसको एउटा कारण नेपालमा पढ्दै कमाउने संरचना नहुनु हो । विदेशमा गएर काम गर्दा कमाउने वातावरण हुन्छ, नेपालमा त्यस्तो छैन । नेपालमा मास्टर डिग्री गरे पनि रोजगारी पाउन गाह्रो छ, पाइहाले भने पनि ज्यालाले जीवन धान्न मुस्किल हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रमले वास्तविक अर्थमा काम गर्नुपर्दछ । विद्यार्थीलाई आफ्नै देशमा आम्दानी गर्न सक्ने, सीप बेच्न सक्ने वातावरण दिन सक्नुपर्दछ । विद्यालयहरूको पहुँच क्षेत्रअनुसार कार्यक्रम तय हुन आवश्यक छ ।
अझै पनि हाम्रा विद्यालयहरूमा उत्पादनमुखी कार्यक्रम बनाउँदा बजारीकरणको पक्ष कमजोर देखिन्छ । घरघरमा पनि खेतीपाती छ, विद्यालयमा पनि खेतीपाती गराउँदा उत्पादन कहाँ खपत गर्ने ? कसले किन्ने ? यस्ता आधारभूत प्रश्नमा चासो नै दिइँदैन ।
विद्यालयहरूमा अहिले पढ्दै–कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत धेरैजसो विषयमा सीप सिकाइन्छ । तर, त्यो सीप भविष्यमा कति काम लाग्छ ? कहाँ बेच्न सकिन्छ ? बजारमा कत्तिको खपत छ ? भन्ने कुरा अध्यापन प्रक्रियामै सोचिएको हुँदैन । बजेट खर्च हुँदैमा कार्यक्रम सफल हुँदैन, त्यसले दीर्घकालीन परिणाम दिन सक्नुपर्छ ।
नेपालको ‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रम सुधार गर्नेपर्ने जरुरी छ । सीप सिकाउने कार्यक्रम मात्रै हैन, त्यो सीप कहाँ प्रयोग हुन्छ, कसरी आम्दानीमा परिणत हुन्छ भन्ने समग्र दृष्टिकोणमा आधारित कार्यक्रमको आवश्यकता छ ।
विद्यालयमा सिकाइने सीपले विद्यार्थीको भविष्यमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नुपर्छ । अहिले सञ्चालित कार्यक्रममा विद्यार्थीले समय र मेहनत लगानी गरेर सीप सिक्छन् । तर, ती सीप बजारमा कति बिक्छन् वा भविष्यमा कति उपयोगी हुन्छन् भन्ने कुरामा पर्याप्त ध्यान दिइएको छैन ।
विद्यालयहरूले बजारको मागअनुसार हस्तकला, ह्याण्डलुम, बेकरी, मेकानिक्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर डिजाइन, सिलाइ–बुनाइ, फास्ट फुड, मोबाइल मर्मतजस्ता सीप सिकाउन सकिन्छ । यस्ता सीपले विद्यार्थीलाई सहरी क्षेत्रमा गएर पनि पढ्दै कमाउने अवसर प्रदान गर्छ । यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीको आत्मविश्वास बढाउनुका साथै परिवारलाई आर्थिक सहयोग पु¥याउँछ ।
‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन विद्यालयहरूले स्थानीय बजार, माग र दीर्घकालीन उपयोगितालाई ध्यानमा राखेर सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकारको बजेटको सही उपयोग गर्दै बजारमुखी र नवीन सीपमा आधारित कार्यक्रम लागू गर्न सकियो भने विद्यार्थीको विदेश पलायन रोक्न सकिन्छ ।
साथै, यस्ता कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाउन र देशको आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । बजारको मागलाई आधार मानेर कार्यक्रम डिजाइन गर्दा मात्र यो पहलले सार्थक उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ ।
‘पढ्दै–कमाउँदै’ कार्यक्रमको औचित्य शिक्षा र रोजगारबीचको दूरी घटाउने सकारात्मक पहलको रूपमा रहन सक्छ । तर यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न विस्तृत कार्ययोजना, कानुनी संरचना, अनुगमन प्रणाली र सबै सरोकारवालाबीचको समन्वय अपरिहार्य छ । नत्र यसले शिक्षा सुधारको नाममा श्रमशक्ति उत्पादनको अर्को रूप लिन्छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा न राज्यको हितमा हुन्छ न त विद्यार्थीको ।
