देश, जनताको विकास र समृद्धिको लागि रोजगारी अपरिहार्य छ । विकासको सञ्चालन जनताले गर्छ र जनता नै विकासको अन्तिम हितकारी पक्ष हो । विकासमा जनताको सार्थक संलग्नता र सहभागिता रोजगारी मार्फत हुने गर्छ । रोजगारीले देशमा जनशक्तिको निर्माण, परिचालन र उपयोगको स्थिति, परिदृश्य र रणनीतिको प्रक्रिया र प्रभावकारिताको दिशा बोध गर्दछ । विकासको साध्य र साधन जनता नै भएको कारण रोजगारीको विषय समृद्धि–उन्मुख देशहरूमा उच्च प्राथमिकतामा परेको हुन्छ ।
देशमा उपलब्ध साधन र श्रोतको कुशल व्यवस्थापन गरी त्यसबाट राष्ट्रलाई अधिकतम लाभान्वित गराउने उत्पादनको साधन जनशक्ति हो । यसको उत्पादनशील उपयोग अथवा रोजगारीको स्वरूप, ढाँचा र विशेषता नै विकासको गति र चरणको निर्धारक हो । अतः विकासमा देश पछि पर्नुको कारण अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील रोजगारीका यथेष्ट अवसर नभएरै हो ।
चुनावी घोषणापत्रमा वर्षमा ५ लाख रोजगार उपलब्ध गराउने कुरा गरिन्छ, व्यवहार त्यसको ठिक उल्टो ५ लाख युवा बिदेसिने गर्छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका घोषणापत्र जनता झुक्क्याउने पुलिन्दा हुन् । हात्तीको देखाउने दाँत हो । नभए, घोषणापत्र अनुसार काम भएको भए परिणाम देखिन्थ्यो । देशले आर्थिक समृद्धिको बाटो समाइसक्थ्यो ।
त्यसैले, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा ‘रोजगारी’ शब्द नै राखिएको छैन । बिना रोजगार समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य हाम्रो संविधानको प्रस्तावनाले बोकेको छ । संविधानको धारा ३३ को उपधारा (१) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ र रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ’ तथा उपधारा (२) मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनोट गर्न पाउने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
धारा ४२ को सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत उपधारा (२) मा आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको लागि अन्य विषयका साथै रोजगारीको विशेष अवसर पाउने हक हुने तथा सोही धाराको उपधारा (५) मा शहीदका परिवार र द्वन्द्वपीडितलाई अन्य विषयका साथै रोजगारीमा कानुन बमोजिम प्राथमिकताकारसाथ अवसर पाउने हक हुने कुरा उल्लेख छ, कार्यान्वयन छैन ।
संविधानको धारा ५१ मा बुँदा (झ) मा श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीतिको क्र. सं. (१) मा सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक–आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको श्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, क्र. सं. (२) मा मर्यादित श्रमको सुनिश्चितता, क्र. सं. (३) मा बालश्रमको अन्त्य, क्र. सं. (४) मा श्रमिक र उद्यमी बिच सुसंबन्ध, क्र. सं. (५) मा वैदेशिक रोजगारीको नियमन र क्र. सं. (६) मा वैदेशिक रोजगारीको अनुभव स्वदेशमा उपयोग गर्ने रहेका छन् ।
त्यस्तै, बुँदा (ज) को पहिलो क्र. सं. मा शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सिपमूलक, रोजगारमूलक एवम् जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवम् राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने बेहोरा उल्लेख छ ।
तैपनि, संविधानको भाग ४ मा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व (धारा ३३ मा उल्लिखित रोजगारीको हक समेत) को कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन भनी धारा ५५ मा उल्लेख भएकोले संविधानका उल्लिखित रोजगारी सम्बन्धी केही अपर्याप्त व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा समेत राज्य लापर्बाह र जिम्मेवारविहीन बनेको तथा उल्लिखित व्यवस्थाहरू हात्तीका देखाउने दाँत मात्र बनेको स्वयम् संविधानमा अङ्कित छ ।
संविधानको धारा ५७ मा राज्य शक्तिको बाँडफाँट अन्तर्गतको अनुसूची–५ र अनुसूची–६ मा उल्लिखित क्रमशः संघ र प्रदेशको अधिकारको सूची तथा अनुसूची–९ मा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा रोजगारी शब्दको नामनिसान देखिन्न । अनुसूची–७ मा उल्लिखित संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा क्र. सं. ११ मा सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी, ट्रेड युनियन, श्रमिकका हक अधिकार लगायतका विषय उल्लेख भएकोमा क्र. सं. २५ मा रोजगारी र बेरोजगार सहायता शब्दहरू उल्लेख गरिएको छ ।
अनुसूची–८ मा उल्लिखित स्थानीय तहको अधिकारको सूचीका २२ विषयहरूमा क्र. सं. १७ मा बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन मात्र राखिएको छ । यसरी, संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा पनि अन्य विषयसँग जोडी गोलमटोल र झारा टार्ने ढङ्गले ‘रोजगारी’ शब्द राखिएकोले संविधानले रोजगारीलाई महत्त्व नदिएको स्पष्ट छ ।
रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ अनुसार एक आ. व. मा न्यूनतम १०० दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिए बमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगार व्यक्ति भन्ने जनाउँछ । नेपाल सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगार उपलब्ध गराउन नसकेमा एक आ. व. मा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको १०० दिन बराबरको ५० प्रतिशत रकम तोकिएका सर्तहरू पूरा गरेमा निर्वाह भत्ता दिइनेछ ।
तर कुनै बेरोजगार व्यक्तिले एक आ. व. मा १०० दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा १०० दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत मात्र निर्वाह भत्ता दिइनेछ । ऐनका उल्लिखित प्रावधानहरू हेर्दा रोजगारी प्रवद्र्धन भन्दा रोजगारी सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गर्ने तथा आय, रोजगारी र प्रशासकीय सर्तहरू तोकी केही सानो निर्वाह भत्ता बेरोजगारलाई दिन सकिने व्यवस्थाले देशमा रोजगारी प्रवद्र्धन नहुने स्पष्ट छ ।
विकासको मापदण्डमा अत्यन्तै पछाडि पारिएको मुलुक नेपालमा रोजगारी जस्तो अत्यधिक महत्वको विषयलाई संघ तथा प्रदेशको एकल अधिकारको विषय नबनाइनुले रोजगारीको विषयको गाम्भीर्यताको संविधान निर्माणकत्र्ताले उपेक्षा गरेको प्रमाणित हुन्छ । यसरी, संविधान निर्माताले आफ्नो ज्ञान, विचार र दृष्टिकोणको अभावले देशको विकासको दिगो, विश्वसनीय मूल बाटो (रोजगारी प्रवद्र्धन) लाई पहिल्याउन नसकेको तथा उनीहरूको ध्येय र ध्यान जनताको विकास, हित र कल्याण नभएको छर्लङ्ग भएको छ ।
यसको परिणामस्वरूप बेरोजगार युवाहरू बर्सेनि हजारौँको सङ्ख्यामा विदेशी भूमिमा अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् । एकातिर बेरोजगारीको यस्तो भयावह स्थिति छ भने अर्कोतर्फ भारतमा रेमिट्ट्यान्स पठाउने एउटा प्रमुख राष्ट्र नेपाल बनेको छ र यो रकम प्रतिवर्ष बढ्दै गएको छ । सोह्रौँ योजनामा हाल बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको र योजनाको अन्त्यमा यसलाई ५.० प्रतिशतमा ओराल्ने भनिए तापनि विमानस्थलमा बिदेसिने युवाहरूको लर्को हेर्दा यो लक्ष हासिल हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।
(श्री बस्याल वरिष्ठ अर्थविद् हुन् ।)
