काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी) को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा सरकारको नीति परस्पर विरोधी देखिएको छ । एकातिर स्वच्छ ऊर्जा र वातावरणमैत्री यातायातलाई प्राथमिकता दिइने सरकारी घोषणा छ भने अर्कोतिर भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धिको नीतिले विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धनमा बाधा पुगेको छ ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीप्रति छोटो समयमै बढ्दो आकर्षण देशको दीर्घकालीन अर्थतन्त्रको लागि राम्रो कुरा हो । देशमै उत्पादित विद्युतको खपत, मर्मत सम्भारमा कार्यले गर्दा एकतिर बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न र अर्कोतिर बढ्दो वायु प्रदूषण कम गर्न भविष्यमा विद्युतीय सवारी साधनको विकल्प छैन ।
तर नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्ने दीर्घकालीन योजना छैन । हरेक वर्ष बजेटमा विद्युतीय सवारीमाथि भार थोपारिएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीमा स्थिर नीति छैन । जसको मार उपभोक्तामाथि थोपारिएको छ ।
अर्कोतर्फ विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने कहिले राजस्व अनुसन्धान विभागले आयातकर्तालाई दुःख दिने गरेको छ भने कहिले महालेखा परीक्षकले किलोवाट घटाएर ल्याएको प्रतिवेदनमा विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको छ ।
नेपालको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साह गर्ने उद्देश्यले १० वर्षअघि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले, तत्कालीन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायतले नागरिकप्रति विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्दै आएका थिए ।
सरकारले पनि सन् २०३० सम्ममा ९० प्रतिशत निजी सवारी र दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई विद्युतीय बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यस्तो लक्ष्यले स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण र व्यापार घाटा कम गर्ने सम्भावना बोकेको छ ।
तर, पछिल्लो पाँच वर्षयता सरकारले विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क वृद्धि गर्दै आएको छ । यो नीतिले विद्युतीय सवारीको मूल्य वृद्धि भई उपभोक्ताहरूलाई निरुत्साहित गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म एक प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क भएको विद्युतीय गाडीमा त्यसयता भारी मात्रमा कर बढेको छ ।
कुन वर्ष कति बढ्यो कर ?
आर्थिक वर्ष २०७७/७८
अर्थमन्त्रीः युवराज खतिवडा
भन्सारः ८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट)
अन्तःशुल्कः
१ सय किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म ४० प्रतिशत
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ६० प्रतिशत
३ सय किलोवाटभन्दा माथि ८० प्रतिशत
आर्थिक वर्ष २०७८/७९
अर्थमन्त्रीः विष्णुप्रसाद पौडेल
भन्सार:
१ सय किलोवाटसम्म १० प्रतिशत
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत
३ सय किलोवाटभन्दा माथि ४० प्रतिशत
अन्तःशुल्कः खारेज
आर्थिक वर्ष २०७९/८०
अर्थमन्त्रीः जनार्दन शर्मा
भन्सार:
१ सय किलोवाटसम्म १० प्रतिशत
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ४५ प्रतिशत
३ सय किलोवाटभन्दा माथि ६० प्रतिशत
अन्तःशुल्क:
१ सय किलोवाटसम्म शून्य
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ४५ प्रतिशत
३ सयभन्दा किलोवाटभन्दा माथि ६० प्रतिशत
आर्थिक वर्ष २०८०/८१
अर्थमन्त्रीः प्रकाशशरण महत
भन्सार:
५० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत
५० देखि १ सय किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म २० प्रतिशत
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ४० प्रतिशत
३ सयभन्दा किलोवाटभन्दा माथि ६० प्रतिशत
अन्तःशुल्क:
५० किलोवाटसम्म शून्य
५० देखि १ सय किलोवाटसम्म १० प्रतिशत
१ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्म २० प्रतिशत
२ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ४५ प्रतिशत
३ सय किलोवाटभन्दा माथि ६० प्रतिशत
आर्थिक वर्ष २०८१/८२
अर्थमन्त्रीः वर्षमान पुन
भन्सार:
५० किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत
५० देखि १ सय किलोवाटसम्म २० प्रतिशत
१ सय १ देखि २ सय किलोवाटसम्म ३० प्रतिशत
२ सय १ देखि ३ सय किलोवाटसम्म ६० प्रतिशत
३ सय १ किलोवाटभन्दा माथि ८० प्रतिशत
अन्तःशुल्क:
५० किलोवाटसम्म ५ प्रतिशत
५० देखि १ सय किलोवाटसम्म १५ प्रतिशत
१ सय १ देखि २ सय किलोवाटसम्म २० प्रतिशत
२ सय १ देखि ३ सय किलोवाटसम्म ३५ प्रतिशत
३ सय १ किलोवाटभन्दा माथि ५० प्रतिशत
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा के होला ?
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आउन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ । विद्युतीय सवारीमा कर बढ्ने चर्चा जताततै चलिरहेको छ ।
पछिल्लो समय चोभार सुक्खा बन्दरगाह, रसुवा र तातोपानी नाकामा ठुलो सङ्ख्यामा ईभी थुप्रिन थालेका छन् । वसायीहरूका अनुसार सरकारले बजेटमार्फत पुनः कर बढाउने सम्भावना रहेकाले अग्रिम रूपमा सवारीसाधन भित्र्याएको हो । विद्युतीय सवारीको बिक्री उल्लेख्य रूपमा बढेकाले व्यवसायीहरूले सवारी आयातमात्र गरेका छैनन्, विद्युतीय सवारीको इकोसिस्टम निर्माणमा पनि ठूलो लगानी गरेका छन् ।
कुन वर्ष कति ईभी आयत ?
पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय गाडीमा ग्राहकको आकर्षण बढ्दै गएको छ । निजी र सार्वजनिकतर्फका विद्युतीय गाडीमा ग्राहकको आकर्षण उच्च भएको यस्ता गाडीको आयातले देखाएको छ ।
विशेष गरी आव ०७९/८० यता विद्युतीय गाडीको आयात उच्च देखिएको छ । आव ०७६/७७ मा पाँच सय ७५ वटा निजी र ६ वटा सार्वजनिक विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए । यसैगरी, आव ०७७/७८ मा दुई सय ४९ वटा निजी र २६ सार्वजनिक तथा आव ०७८/७९ मा १८ सय सातवटा निजी र ९२ वटा सार्वजनिक विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए ।
त्यसपछि आव ०७९/८० एकै वर्ष चार हजार दुई सय २० वटा निजी र दुई सय ८१ वटा सार्वजनिक विद्युतीय गाडी आयात भएको तथ्याङ्क छ । आव ०८०/८१ मा निजीतर्फका १२ हजार एक सय ४७ वटा र सार्वजनिकतर्फ भने आठ सय ८४ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।
१० महिनामा झन्डै १० हजार विद्युतीय गाडी आयात भएको छ । साउनदेखि वैशाख महिनासम्म २३ अर्ब १० करोड ५७ लाख मूल्य बराबरका ९ हजार आठ सय ५९ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएको हो ।
यस अवधिमा चीनबाट ७ हजारभन्दा बढी र भारतबाट २ हजारभन्दा बढी विद्युतीय गाडी आयात भएका छन् । यस्तै, इन्डोनेसिया, कोरिया, जर्मनी, मलेसिया र अमेरिकाजस्ता देशबाट पनि विद्युतीय गाडी आयात भएको छ ।
ईभी गाडीमा भारतभन्दा चीन अघि
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२ हजार बढी बिजुली गाडी नेपालमा भित्रिएको भन्सार विभागको विवरणमा उल्लेख छ । तीमध्ये भारतबाट तीन हजार तीन सय आउँदा चीनबाट आठ हजार गाडी नेपाल भित्रिए । त्यसबापत भारतले नेपालबाट करिब साढे छ अर्ब र चीनले २२ अर्ब नेपाली रुपैयाँ कमाएको देखिन्छ ।
जबकि त्यसको एक वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार हजार बिजुली गाडी मात्र नेपाल आयात भएका थिए । ती मध्ये भारतबाट २२ सय र चीनबाट १३ सय आएका थिए । त्यसबापत भारतले नेपालबाट छ अर्ब र चीनले चार अर्ब रुपियाँ लिएका गएका थिए ।
ती दुवै आर्थिक वर्ष आयात भएका पेट्रोल तथा डिजेल गाडीमा भने भारतको करिब पूर्ण वर्चस्व कायम देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा झन्डै १० हजार वटा चार पाङ्ग्रे विद्युतीय गाडी भित्रिएका छन् । ती मध्ये करिब ७ हजार ३०० भन्दा धेरै चिनियाँ गाडी छन् । मोटर क्षमता ५० किलोवाट सम्मका गाडी भारत र चीनबाट करिब बराबर सङ्ख्यामा आयात भएको देखिन्छ । ५१ भन्दा माथि १०० किलोवाटसम्मका ४ हजार ६०० वटा गाडी चीनबाट र भारतबाट ९०० जति मात्र भित्रिएका छन् ।
विद्युतीय सवारीको आर्थिक योगदान
नेपालको अर्थतन्त्रमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले दीर्घकालीन फाइदा पु¥याउन सक्छ। विशेष गरी नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न र स्वदेशी ऊर्जा उपयोगमा यो प्रभावकारी छ । नेपालले वार्षिक रूपमा ठूलो परिमाणमा पेट्रोल र डिजेल आयात गर्छ ।
चालु वर्षको वैशाख मसान्तसम्म्मा १४ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसमध्ये सबैभन्दा धेरै आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ । वैशाख मसान्तसम्म २ खर्ब ६४ अर्ब ८४ करोड पेट्रोल आयात भएको छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोगले पेट्रोल र डिजेलको आयात घटाउँदा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)को अनुसार हाल देशमा २२ हजार ६ सय ८३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । पछिल्लो समय विद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बाढिरहको छ । विद्युत् उत्पादन बढ्दा स्वदेशमा खपत नहुँदा बर्खा याममा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ । विद्युतीय सवारीको विस्तारले स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउन र भारत तथा बंगलादेशमा निर्यात गरिने बिजुलीको उपयोग यही गर्न सकिन्छ ।
विद्युतीय सवारीले व्यापार घाटा कम गर्न, पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न र वायु प्रदूषण घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। साथै, चार्जिङ स्टेशनहरूको विस्तारले हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ ।
दीर्घकालीन योजना
विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यक छ ।
कर छुट र प्रोत्साहनः विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क घटाउने, आयकर छुट प्रदान गर्ने र सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने ।
चार्जिङ स्टेशनको विस्तारः हाल नेपालमा करिब सात चार्जिङ स्टेशन छन् । यी स्टेसन देशका मुख्य राजमार्ग र आसपासका बजारमा छन् । चार्जिङ स्टेसन पर्याप्त नहुँदा दशैं–तिहारमा राजमार्गका स्टेसनहरूमा गाडीको भीड लाग्ने गरेको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीकरणः ठूला बस र ट्रकलाई विद्युतीय बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। साझा यातायातलाई विद्युतीय बसमा रूपान्तरण गर्न र निजी कम्पनीहरूलाई सहुलियत प्रदान गर्न सकिन्छ ।
जागरूकता र बजार विस्तारः विद्युतीय सवारीको फाइदा, प्राविधिक विशेषता र वित्तीय व्यवस्थापनबारे जनचेतना फैलाउन कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्छ । बजारलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन थप कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्न आवश्यक छ ।
नीतिगत सुधारः २०७१ मा ल्याइएको वातावरणमैत्री यातायात नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुको साथै आवश्यकता अनुसार संशोधन र नयाँ ऐन बनाउनुपर्छ ।
विद्युतीय सवारीको महत्त्व
विद्युतीय सवारी साधनले वातावरण, अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । यिनीहरूले वायु प्रदूषण र ध्वनि प्रदूषण घटाउँछन्, जसले सहरी क्षेत्रको जीवनस्तर सुधार्छ । आर्थिक रूपमा, इन्धन आयातमा कमी आउँदा व्यापार घाटा कम हुन्छ । साथै, स्वदेशी बिजुलीको उपयोगले ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढाउँछ । रोजगारी सिर्जना, पर्यटन प्रवद्र्धन, र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा समेत यसले योगदान पुर्याउँछ ।
नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा र वातावरणीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन अपरिहार्य छ । तर, सरकारको परस्पर विरोधी नीतिले यो क्षेत्रको विकासमा अवरोध खडा गरेको छ । दीर्घकालीन योजनामार्फत कर छुट, पूर्वाधार विकास र जनचेतनालाई प्राथमिकता दिँदै विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । यसले नेपाललाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र वातावरणमैत्री बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने छ ।
