नेपालको वर्तमान संकटलाई केवल सरकारको अक्षमता, राजनीतिक दलहरूको कमजोरी वा प्रशासनिक अव्यवस्थाको परिणाम भनेर बुझ्नु अधुरो हुन्छ । तर यसको सम्पूर्ण दोष विश्वराजनीति, विश्व अर्थव्यवस्था वा बाह्य शक्तिलाई थोपरेर उम्कनु पनि त्यत्तिकै गलत हुन्छ । वास्तविकता यी दुईको बीचमा छ- नेपालको आन्तरिक शासन-संस्कार र बदलिँदो विश्वव्यवस्था बीचको असन्तुलनमा ।
आज नेपाल एउटा यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ राजनीतिक परिवर्तनको गति सामाजिक अपेक्षाभन्दा छिटो छ, तर राज्यको संस्थागत क्षमता त्यही गतिमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । पुरानो राजनीतिक पुस्ताप्रति बढेको वितृष्णा, नयाँ पुस्ताको बेचैनी, रोजगारीको अभाव, भ्रष्टाचारप्रतिको आक्रोश, सामाजिक सञ्जालबाट निर्मित राजनीतिक चेतना र परिवर्तनको तीव्र आकांक्षाले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई नै बदलिदिएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा नयाँ पुस्ताबाट आएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारप्रति असाधारण अपेक्षा निर्माण भएको छ । यो केवल एउटा नयाँ सरकारको आगमन होइन, पुरानो राजनीतिक संस्कारप्रतिको जनअस्वीकृतिको अभिव्यक्ति पनि हो । तर प्रश्न अब सरकार कसरी बन्यो भन्ने होइन; सरकारले राज्य कसरी बदल्छ भन्ने हो ।
विश्व बैंकको पछिल्लो नेपाल विकास अद्यावधिकले पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत कमजोरी, कमजोर निजी क्षेत्र, सीमित रोजगारी सिर्जना र वैदेशिक रोजगारीमाथिको उच्च निर्भरता कायम रहेको देखाएको छ । २०२५ को युवा आन्दोलनपछि भएको आर्थिक क्षति समेत करिब कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३ प्रतिशत बराबर अनुमान गरिएको छ । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछ– नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहेको छ, तर नागरिकको जीवन किन अपेक्षित गतिमा परिवर्तन भइरहेको छैन?
परिवर्तनको राजनीतिको सबैभन्दा कठिन परीक्षा
नेपालले पछिल्ला दशकमा शासन व्यवस्था धेरैपटक बदल्यो । राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, एकात्मकबाट संघीय संरचना, द्वन्द्वबाट शान्ति, संविधान निर्माणदेखि नयाँ दलहरूको उदयसम्म नेपाली समाजले ठूल्ठूला राजनीतिक रूपान्तरण देख्यो । तर राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण एउटै कुरा होइनन् । व्यवस्था बदलिन सक्छ, संविधान बदलिन सक्छ, निर्वाचनबाट नयाँ दल आउन सक्छ र प्रधानमन्त्रीको अनुहार पनि बदलिन सक्छ । तर राज्यको निर्णय गर्ने संस्कार, प्रशासनको कार्यशैली, सार्वजनिक स्रोतको वितरण, भ्रष्टाचारको संरचना, राजनीतिक संरक्षण र नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताको संस्कृति नबदलिएसम्म नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्दैन ।
त्यसैले आजको नेपालमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सरकारको होइन, राज्यको चरित्रको हो । नयाँ पुस्ताले पुराना दललाई अस्वीकार गर्नुको पछाडि केवल राजनीतिक फेसन थिएन। त्यसको पछाडि वर्षौंदेखि जम्मा भएको निराशा थियो—रोजगारी नपाएको निराशा, अवसरमा पहुँच नपाएको निराशा, राज्यबाट न्याय नपाएको निराशा र आफूले तिरेको करको बदलामा गुणस्तरीय सेवा नपाएको निराशा ।
नेपालको युवा आन्दोलनले यही असन्तोषलाई राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण ग¥यो । विश्व बैंकले पनि २०२५ को आन्दोलनले युवाको शासन र आर्थिक अवसरप्रतिको असन्तुष्टि उजागर गरेको उल्लेख गरेको छ । अब नयाँ सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो—उसले त्यो असन्तोषलाई शासन सुधारमा रूपान्तरण गर्न सक्छ कि सक्दैन?
नयाँ अनुहार, पुरानो राज्य ?
नयाँ प्रधानमन्त्री हुनु आफैंमा परिवर्तनको प्रमाण होइन । नयाँ राजनीतिक दल सत्तामा पुग्नु पनि परिवर्तनको अन्तिम बिन्दु होइन । परिवर्तन त्यतिबेला देखिन्छ, जब सरकारी कार्यालयमा नागरिकले घुस नदिई काम पाउँछ; जब किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँछ; जब युवाले विदेश जानुलाई बाध्यता होइन, विकल्पका रूपमा हेर्न सक्छ; जब उद्योगीले नीति फेरिने डरमा लगानी रोक्दैन; जब सार्वजनिक अस्पतालमा उपचार पाउन राजनीतिक पहुँच आवश्यक पर्दैन; जब अदालतको ढोका न्यायका लागि खुला हुन्छ र जब राज्यको शक्ति नागरिकलाई नियन्त्रण गर्न होइन, नागरिकको जीवन सहज बनाउन प्रयोग हुन्छ ।
त्यसैले बालेन्द्र शाह सरकारको सफलता सडकमा कति लोकप्रिय भयो भन्ने कुराले मात्र निर्धारण गर्नेछैन। यसको परीक्षा प्रशासनिक सुधार, आर्थिक उत्पादन, रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा र संस्थागत जवाफदेहितामा हुनेछ । दक्षिण एसियाका पछिल्ला अनुभवले पनि यही देखाएका छन् । श्रीलंकामा २०२२, बंगलादेशमा २०२४ र नेपालमा २०२५ मा युवा तथा जनआन्दोलनले स्थापित सत्तालाई चुनौती दिए । यी आन्दोलनका कारण फरक भए पनि आर्थिक संकट, राजनीतिक मथकागलअतष्यल, भ्रष्टाचार, अवसरको अभाव र सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र राजनीतिक परिचालनमा उल्लेखनीय समानता देखिन्छ । यसकारण नेपालमा भएको परिवर्तनलाई केवल नेपालको कथा भनेर बुझ्नु पनि गलत हुन्छ ।
दक्षिण एसियामा उठेको नयाँ हुरी
दक्षिण एसिया अहिले राजनीतिक संक्रमणको नयाँ चरणमा छ । श्रीलंकाले आर्थिक संकटबाट राजनीतिक विस्फोट देख्यो । बंगलादेशले विद्यार्थी आन्दोलनबाट सत्ता परिवर्तनको अनुभव ग¥यो । नेपालमा युवा असन्तोषले पुरानो राजनीतिक समीकरण भत्कायो । भारतमा समेत बेरोजगारी, अवसरको असमानता र राज्यको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाउने नयाँ युवा राजनीतिक प्रवृत्तिहरू देखिन थालेका छन् । यी घटनालाई एउटै ढाँचामा राखेर हेर्नु ठीक हुँदैन । प्रत्येक देशको इतिहास, अर्थतन्त्र, राज्य संरचना र राजनीतिक संस्कृति फरक छ। तर एउटा साझा मनोविज्ञान भने स्पष्ट हुँदै गएको छ— नयाँ पुस्ता अब केवल शासन परिवर्तन चाहँदैन; ऊ जीवनको सम्भावना परिवर्तन चाहन्छ । उसको राजनीतिक प्रश्न अब केवल “कसले शासन गर्छ?” भन्ने छैन ।
उसको प्रश्न हो “मेरो भविष्य कहाँ छ?” यही प्रश्नले दक्षिण एसियाको राजनीतिलाई नयाँ दिशातर्फ धकेलिरहेको छ । पुरानो राजनीतिले विचारधारा, जातीयता, क्षेत्र, वर्ग र पार्टी संगठनका आधारमा नागरिकलाई संगठित गथ्र्यो । नयाँ पुस्ता भने रोजगारी, शिक्षा, प्रविधि, अवसर, पारदर्शिता र व्यक्तिगत भविष्यका प्रश्नमा संगठित हुँदैछ ।
यो परिवर्तनलाई बुझ्न नसक्ने राजनीतिक शक्ति चुनाव जिते पनि समाज जित्न सक्दैन । तर के यो केवल सामाजिक चेतनाको परिवर्तन हो? होइन । यसको पछाडि विश्व अर्थराजनीतिको ठूलो परिवर्तन पनि छ । आज नेपालको अर्थतन्त्र संसारसँग गहिरोसँग जोडिएको छ । वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण, पर्यटन, आयात, पेट्रोलियम, वैदेशिक लगानी, ऋण, विकास सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारका उतारचढावले नेपाली जनजीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छन् । मध्यपूर्वमा युद्ध भयो भने त्यसको असर नेपालको पेट्रोलियम मूल्यमा आउँछ । त्यहाँ रोजगारीको संकट भयो भने नेपाली श्रमिकको आम्दानीमा असर पर्छ । विश्व अर्थतन्त्र सुस्त भयो भने पर्यटन र लगानी प्रभावित हुन्छ। विश्व बजारमा खाद्यान्न, मल वा इन्धनको मूल्य बढ्यो भने त्यसको भार नेपाली उपभोक्ताले बोक्नुपर्छ ।
विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा मध्यपूर्वको द्वन्द्व, पर्यटनमा सम्भावित कमी, इन्धनको बढ्दो मूल्य र विप्रेषणमा पर्ने जोखिमलाई महत्वपूर्ण बाह्य चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ । त्यसैले नेपालमा महँगी बढ्दा केवल अर्थमन्त्रीलाई दोष दिएर पुग्दैन । तर विश्वबजारलाई दोष दिएर घरेलु कमजोरी लुकाउन पनि मिल्दैन । बाह्य धक्का अपरिहार्य हुन सक्छ; त्यसको सामना गर्ने राज्यको क्षमता भने नेपालको आफ्नै जिम्मेवारी हो ।
नेपालको वास्तविक कमजोरी कहाँ छ?
नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी प्राकृतिक स्रोतको अभाव होइन । समस्या स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता हो । हामीसँग जलस्रोत छ, तर उत्पादनको गति अपेक्षाअनुसार छैन । हामीसँग कृषि भूमि छ, तर कृषिमा निर्भर परिवारको आम्दानी अस्थिर छ । हामीसँग हिमाल, संस्कृति र जैविक विविधता छ, तर पर्यटनको सम्भावना अझै पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन । हामीसँग ठूलो युवा जनशक्ति छ, तर लाखौं युवा विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य छन् ।
हामीसँग संविधान छ, संघीय संरचना छ, स्थानीय सरकार छन्; तर नागरिकले राज्यलाई आफ्नो जीवनको सहज सहयोगीका रूपमा अनुभूति गर्न सकेको छैन । विश्व बैंकको विश्लेषणअनुसार नेपालले गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे पनि क्षेत्रीय तथा विश्व अर्थतन्त्रको तुलनामा आर्थिक वृद्धि कमजोर रहँदै आएको छ र पर्याप्त गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।
यसैले नेपालको संकटलाई एउटा वाक्यमा भन्नुपर्दा– हामीसँग सम्भावना धेरै छ, तर सम्भावनालाई परिणाममा बदल्ने राज्य क्षमता कमजोर छ ।
विश्वव्यवस्था बदलिँदैछ, नेपालले के गर्ने?
विश्व अहिले शीतयुद्धपछिको पुरानो एकध्रुवीय संरचनाबाट बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धातर्फ बढिरहेको छ । अमेरिका, चीन, भारत, युरोप र अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरूबीच आर्थिक, प्राविधिक, सुरक्षा र रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भइरहेको छ । नेपालका लागि यसको अर्थ अत्यन्त गम्भीर छ । भारत र चीनबीचको भूगोलमा रहेको नेपाल अब केवल दुई छिमेकीबीचको पुल मात्र होइन; हिमालय, जलस्रोत, पूर्वाधार, ऊर्जा, व्यापार र क्षेत्रीय सम्पर्कका कारण उसको रणनीतिक महत्व पनि बढिरहेको छ ।
तर नेपालको चुनौती शक्ति रोज्नु होइन । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित रोज्न सक्नुपर्छ । कुनै शक्तिको विरोध गरेर राष्ट्रवादी भइँदैन । कुनै शक्तिको अन्धसमर्थन गरेर पनि राष्ट्रिय हित सुरक्षित हुँदैन । नेपाललाई चाहिएको हो- सन्तुलित कूटनीति, स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता र आर्थिक आत्मनिर्भरतातर्फको रणनीति ।
विश्वव्यवस्थाको प्रतिस्पर्धामा कमजोर राज्यहरू अरूको रणनीतिक मैदान बन्न सक्छन् । बलियो संस्थाहरू, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र स्पष्ट राष्ट्रिय हित भएका राज्यहरू भने प्रतिस्पर्धालाई अवसरमा बदल्न सक्छन् । सुशासनको अर्थ केवल भ्रष्टाचारविरोधी नारा होइन । नेपालमा सुशासन भन्ने शब्द धेरै प्रयोग भयो । तर सुशासनलाई भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा मात्र सीमित गरियो भने त्यसले राज्यको मूल समस्या समेट्दैन ।
सुशासन भनेको नीति स्थिरता हो । छिटो निर्णय हो । जवाफदेही प्रशासन हो । निष्पक्ष न्याय हो।सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता हो । योग्यतामा आधारित नियुक्ति हो । नागरिकप्रति सम्मान हो । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण-राज्यको शक्ति सीमित र पारदर्शी हुनु हो ।
नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम चाल्न सक्छ । तर भ्रष्टाचारका केही व्यक्तिलाई कारबाही गर्दै संरचनागत भ्रष्टाचारलाई छोडियो भने त्यसले अर्को चक्र जन्माउँछ । नेपाललाई अब व्यक्तिको शुद्धता मात्र होइन, प्रणालीको शुद्धता चाहिएको छ ।
अब युवाको पनि परीक्षा छ
आजसम्म हामीले युवालाई परिवर्तनको वाहक भन्यौं । तर सत्ता परिवर्तनपछि युवाको पनि परीक्षा सुरु भएको छ । सडकमा प्रश्न उठाउनु सजिलो हुन्छ । शासन चलाउनु कठिन हुन्छ । सत्तालाई आलोचना गर्नु सजिलो हुन्छ । सीमित स्रोतमा प्राथमिकता तय गर्नु कठिन हुन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध नाराबाजी गर्नु सजिलो हुन्छ । आफ्नै राजनीतिक संरचनामा पारदर्शिता लागू गर्नु कठिन हुन्छ । त्यसैले नयाँ पुस्ताले पनि आफूलाई केवल पुरानो पुस्ताको विकल्पका रूपमा होइन, नयाँ राजनीतिक संस्कारको वाहकका रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
दक्षिण एसियाका नयाँ सरकारहरूबारे गरिएको पछिल्लो विश्लेषणले पनि जनादेश बलियो हुँदैमा स्थिरता सुनिश्चित नहुने र लोकप्रिय अपेक्षा पूरा गर्न नसके नयाँ सरकारमाथि पनि असन्तोष फर्किन सक्ने चेतावनी दिएको छ । नेपालका लागि यो चेतावनी गम्भीर छ ।
संकटको समाधान कहाँ छ?
नेपाललाई अब अर्को ठूलो राजनीतिक नाराभन्दा राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको व्यावहारिक योजना चाहिएको छ । पहिलो- कृषिलाई निर्वाहमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउने । दोस्रो- जलविद्युत्लाई केवल विद्युत् बेच्ने होइन, उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार बनाउने । तेस्रो-सूचना प्रविधि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रलाई नयाँ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने । चौथो-देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई राजनीतिक र प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गर्ने । पाँचौँ- सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममा आधारित बनाउने । छैटौँ- शिक्षालाई प्रमाणपत्र उत्पादन गर्ने प्रणालीबाट सीप र अनुसन्धानमुखी बनाउने । सातौँ- वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यता होइन, सीप र पूँजी निर्माणको चरण बनाउने । आठौँ- विप्रेषणलाई उपभोगमा मात्र होइन, उत्पादन र लगानीमा परिचालन गर्ने । नवौँ- भारत, चीन र विश्वका अन्य शक्तिसँग सम्बन्धलाई राष्ट्रिय आर्थिक हितसँग जोड्ने । दसौँ- राजनीतिक स्थिरतालाई सत्ता टिकाउने माध्यम होइन, विकासको पूर्वाधार बनाउने । अन्ततः संकट शासनको पनि हो, विश्वव्यवस्थाको पनि । नेपालको संकटको सम्पूर्ण जिम्मा विश्वव्यवस्थालाई दिन मिल्दैन ।
हाम्रो भ्रष्टाचार बाहिरबाट आएको होइन । हाम्रो प्रशासनिक ढिलासुस्ती बाहिरबाट आएको होइन । हाम्रो कमजोर उत्पादन संरचना बाहिरबाट आएको होइन । हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता पनि केवल बाह्य षड्यन्त्रको परिणाम होइन । तर अर्कोतर्फ नेपालको अर्थतन्त्र, सुरक्षा, कूटनीति, श्रम बजार र विकास विश्वव्यवस्थाबाट अलग पनि छैन ।
त्यसैले सही उत्तर हो– नेपालको संकट शासनको पनि हो, विश्वव्यवस्थाको पनि हो; तर समाधानको पहिलो जिम्मेवारी नेपालको आफ्नै हो । विश्वव्यवस्था बदलिरहन्छ। बजार बदलिन्छ। शक्तिको केन्द्र बदलिन्छ । प्रविधि बदलिन्छ। छिमेकीहरूको रणनीति बदलिन्छ। युद्ध र शान्तिको चक्र बदलिन्छ । तर नेपालले आफ्नो राज्य क्षमता बदल्न सकेन भने बाह्य परिवर्तन हरेकपटक संकट बनेर आउनेछ । तर नेपालले सुशासन, उत्पादन, शिक्षा, प्रविधि, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, कूटनीति र राष्ट्रिय एकताको नयाँ आधार निर्माण गर्न सक्यो भने यही बदलिँदो विश्वव्यवस्था अवसर पनि बन्न सक्छ । आज नेपाल एउटा सरकारको परीक्षामा मात्र छैन ।
नेपाल एउटा पुस्ताको परीक्षामा छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीको परीक्षा छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिको परीक्षा छ । पुराना राजनीतिक दलको पनि परीक्षा छ । प्रशासनको परीक्षा छ । नागरिक चेतनाको पनि परीक्षा छ । र सबैभन्दा ठूलो परीक्षा राज्यको चरित्रको छ । किनकि इतिहासले अन्ततः यही प्रश्न सोध्नेछ– युवाले सत्ता बदलेपछि राज्य बदलियो कि फेरि केवल सत्ताको अनुहार मात्र बदलियो?
यदि उत्तर फेरि पनि “अनुहार बदलियो, जीवन बदलिएन” भयो भने नेपालले अर्को राजनीतिक विस्फोटको बीउ आफैं रोपिरहेको हुनेछ । तर यदि यसपटक राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक उत्पादन, सामाजिक न्याय, सुशासन र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोड्न सकियो भने- आजको संकट नै नेपालको नयाँ यात्राको सुरुवात बन्न सक्छ । नेपाललाई अब अर्को परिवर्तनको प्रतीक्षा होइन, भएको परिवर्तनलाई परिणाममा बदल्ने क्षमता चाहिएको छ ।
र यही नै आजको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न हो– नेपालको संकट शासनको कि विश्वव्यवस्थाको? उत्तर खोज्दा औंला बाहिर होइन, पहिले आफ्नै राज्यतर्फ फर्काउनुपर्छ। अनि मात्र बदलिँदो विश्वलाई अवसरमा बदल्ने साहस गर्न सकिन्छ ।
