काठमाडौं। सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानका लागि कर छुट, भन्सार सहुलियत, ऋण पुनर्संरचना र बीमा दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउने गरी विशेष प्याकेज घोषणा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीहरूलाई राहत तथा पुनरुत्थानका विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
घोषित प्याकेजअन्तर्गत क्षतिग्रस्त वा बाढीले बगाएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका नयाँ साधन आयात गर्दा सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसैगरी, बाढीबाट पूर्ण रूपमा नष्ट भएका प्लान्ट, मेशिनरी, यन्त्र तथा उपकरण पुनः आयात गर्दा नष्ट भएको परिमाणसम्म सम्पूर्ण भन्सार महसुल छुट दिइनेछ भने भन्सार महसुल बुझाइसकेपछि गन्तव्यमा पुग्नुअघि बाढीका कारण वस्तु नष्ट भएमा ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु आयात गर्दा पहिले तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिनेछ।
करका क्षेत्रमा सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदातालाई २०८३ भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने विवरण तथा कर २०८३ कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी म्याद थप गरेको छ। बाढीबाट क्षति भएका व्यावसायिक सम्पत्तिमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दाबी समायोजन प्रक्रिया सरल बनाइने र पूर्ण रूपमा क्षति भएका सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ट खर्चकट्टी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। आंशिक क्षति भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधारमा भएको खर्चमा आय वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारण गर्दा आयकर ऐनले तोकेको सीमासमेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने पूर्वानुमानित आय विवरण (D01) पेस गर्ने प्रत्यक्ष प्रभावित व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकर पूर्ण रूपमा छुट दिइने निर्णय भएको छ।
ऋण तथा वित्तीय सुविधातर्फ, बाढी प्रभावित व्यवसायीको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको बाटो खोलिएको छ। रसुवा भन्सारबाट आयात भएका वस्तुमा भएको क्षति यकिन गरी व्यवसाय तथा वस्तुको प्रकृति, क्षति र बीमा दाबीलाई आधार बनाएर कर्जा पुनर्संरचना तथा साँवा–ब्याज भुक्तानीको म्याद सार्न सकिनेछ। प्रभावित ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा एक पटकका लागि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउनेछन्। व्यावसायिक सवारी, ढुवानीका साधन तथा यन्त्र–उपकरणमा क्षति पुगेका व्यवसायीले पुनः त्यस्ता साधन खरिद गर्न चाहेमा बैंकको आधारदरमा तोकिएको न्यूनतम प्रिमियम थप गरी कर्जा उपलब्ध गराउने तथा ऋण–मूल्य अनुपात पुनरावलोकन हुनेछ। बाढी प्रभावित सबै प्रकारका ऋणीलाई एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दु प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, सोही ब्याजदर लागू गरिनेछ। उद्योग तथा व्यापार पुनरुत्थान वा रोजगारी सुरक्षाका लागि बैंकले ऋणीको अनुरोधमा सम्बन्धित तेस्रो पक्षको खातामा सोझै भुक्तानी हुने गरी थप कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
बीमा दाबी भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाउन बाढीबाट भएको क्षतिको बीमा दाबीलाई छिटो टुंग्याउन सरलीकृत ढङ्गले सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमितलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म र पुनर्बीमकले बीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउनेछन्। यसका लागि बीमकले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमार्फत बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित व्यवसायीलाई क्षतिग्रस्त व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुर तथा अन्य स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारले अनुरोध गर्नेछ। यसका साथै, बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा गरिएको योगदानलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको खर्चमा गणना गर्न सकिने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गरिनेछ। सरकारले घोषणा गरेको यो प्याकेजले बाढीबाट प्रत्यक्ष क्षति पुगेका व्यवसायीलाई तत्काल राहत प्रदान गर्दै व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
